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*🎁 नकद पुरस्कार जीतने का शानदार अवसर* 🥳
*🤷🏻♀️ प्रक्रिया :*
1. हमारे वाट्सएप चैनल के लिंक https://whatsapp.com/channel/0029Va9F9FPJ3juzdBjMqL0H/3871 पर क्लिक करके चैनल को Follow करें
2. वाट्सएप चैनल के मैसेज में दिए गए निर्देशों का पालन करें और जीतें नकद पुरस्कार
3. यह प्रतियोगिता केवल सतत् एवं व्यापक शिक्षा समूह के वाट्सएप चैनल Followers के लिए ही है
4. समस्त साथियों को शेयर करें
*📚 सतत् एवं व्यापक शिक्षा समूह* 📝
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🍫 *समस्त विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं* 🥳
*आज के क्विज़ में एक कोड था - 5Я1И1√454 Я4м4Иџ4И*
*✅ इसका सही उत्तर है :*
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*SRINIVAS RAMANUJAN यह इन महान् गणितज्ञ का गणितीय नाम है*
*✅ हमने चुना है सही जवाब देने वाले प्रथम 11 विजेताओं को*
*✅️ हमने विजेताओं को पुरस्कार राशि भेजना शुरू कर दिया है*
*✅ भविष्य में और भी क्विज़ आयोजित किए जाएंगे* 😍
*हमसे जुड़े रहें :*
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हमारी आज की #EducationHero हैं सरिता खिलेरी।
सरिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावती लाडनूं में कक्षा 12 की छात्रा हैं।
वे 68 वीं राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स गेम्स (u-19) जिला शाहपुरा में 400 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर नेशनल गेम्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।
https://telegram.me/cceguru
सरिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावती लाडनूं में कक्षा 12 की छात्रा हैं।
वे 68 वीं राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स गेम्स (u-19) जिला शाहपुरा में 400 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर नेशनल गेम्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।
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*✅ राजस्थान की वायरल बिटिया सुशीला मीणा की बॉलिंग के बाद अब उसकी बैटिंग का भी एक वीडियो देखिए जिसमें वो ताबड़तोड़ शॉट लगाती दिख रही है* 👇
https://www.instagram.com/reel/DD31pxepXcE
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☝️ *शिक्षा एवं रोजगार अपडेट्स 📡 सबसे पहले प्राप्त करने के लिए राजस्थान के एकमात्र पंजीकृत एवं विश्वसनीय 🫂 चैनल से जुड़ें 🤝*
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*SSO में सिटीजन पोर्टल बंद करने के संदर्भ में*
राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए SSO (Single Sign-On) पोर्टल पर दी जाने वाली सिटिजन सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस निर्णय का मुख्य कारण सिटिजन आईडी का दुरुपयोग और बढ़ते साइबर फ्रॉड की घटनाएं बताई जा रही हैं। अब राज्य के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लिए ईमित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
सिटिजन सर्विस क्यों हुई बंद?
राज्य सरकार के अनुसार, सिटिजन आईडी का उपयोग करके कई फर्जीवाड़े और अवैध गतिविधियां की जा रही थीं।
फ्रॉड के मामले:
सिटिजन आईडी का उपयोग करके कई नागरिकों की जानकारी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की घटनाएं बढ़ गई थीं।
सुरक्षा जोखिम:
साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सिटिजन सर्विस को बंद करना आवश्यक हो गया था।
अब क्या है नया नियम?
सरकार ने अब यह तय किया है कि सभी सेवाओं और योजनाओं का आवेदन केवल ईमित्र पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा।
ईमित्र की अनिवार्यता:
ईमित्र केंद्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
नागरिकों को अब सिटिजन आईडी की जरूरत नहीं होगी।
सुरक्षित प्रक्रिया:
ईमित्र पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया गया है।
फ्रॉड और फर्जीवाड़े की संभावना को कम किया गया है।
एसएसओ पोर्टल पर सेवाओं का बदलाव
हालांकि, SSO पोर्टल पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है।
अब SSO पोर्टल पर केवल वे सेवाएं उपलब्ध होंगी जो विभागीय उपयोग के लिए हैं।
सिटिजन सर्विस को हमेशा के लिए हटा दिया गया है।
ईमित्र पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
ईमित्र पोर्टल के माध्यम से नागरिक निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:
आधार कार्ड और पैन कार्ड सेवाएं
जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन
भू-अभिलेख एवं जमीन से जुड़ी जानकारी
राज्य सरकार की योजनाओं में आवेदन
बिजली, पानी और अन्य बिलों का भुगतान
शिक्षा एवं छात्रवृत्ति से जुड़ी सेवाएं
नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
यदि आपने पहले से सिटिजन आईडी बनाई हुई है, तो वह अब काम नहीं करेगी।
ईमित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाना होगा।
ईमित्र पोर्टल पर सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें।
ईमित्र का उपयोग कैसे करें?
नजदीकी ईमित्र केंद्र जाएं।
अपनी आवश्यक सेवा के लिए आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
सेवा शुल्क का भुगतान करें और रसीद प्राप्त करें।
नागरिकों की प्रतिक्रिया
इस बदलाव को लेकर नागरिकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
सकारात्मक पहल:
कई नागरिकों का मानना है कि इससे फ्रॉड की घटनाएं कम होंगी और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
चुनौतियां:
ग्रामीण क्षेत्रों में ईमित्र केंद्रों की कमी के कारण कई नागरिकों को सेवाओं तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है।
डिजिटल जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह कदम सिटिजन आईडी से जुड़े फ्रॉड को रोकने और सरकारी सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, नागरिकों को नए नियमों के अनुकूल होने में समय लग सकता है। ईमित्र पोर्टल का सही उपयोग और अधिक केंद्रों की स्थापना इस पहल की सफलता सुनिश्चित कर सकती है।
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राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए SSO (Single Sign-On) पोर्टल पर दी जाने वाली सिटिजन सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस निर्णय का मुख्य कारण सिटिजन आईडी का दुरुपयोग और बढ़ते साइबर फ्रॉड की घटनाएं बताई जा रही हैं। अब राज्य के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लिए ईमित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
सिटिजन सर्विस क्यों हुई बंद?
राज्य सरकार के अनुसार, सिटिजन आईडी का उपयोग करके कई फर्जीवाड़े और अवैध गतिविधियां की जा रही थीं।
फ्रॉड के मामले:
सिटिजन आईडी का उपयोग करके कई नागरिकों की जानकारी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की घटनाएं बढ़ गई थीं।
सुरक्षा जोखिम:
साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सिटिजन सर्विस को बंद करना आवश्यक हो गया था।
अब क्या है नया नियम?
सरकार ने अब यह तय किया है कि सभी सेवाओं और योजनाओं का आवेदन केवल ईमित्र पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा।
ईमित्र की अनिवार्यता:
ईमित्र केंद्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
नागरिकों को अब सिटिजन आईडी की जरूरत नहीं होगी।
सुरक्षित प्रक्रिया:
ईमित्र पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया गया है।
फ्रॉड और फर्जीवाड़े की संभावना को कम किया गया है।
एसएसओ पोर्टल पर सेवाओं का बदलाव
हालांकि, SSO पोर्टल पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है।
अब SSO पोर्टल पर केवल वे सेवाएं उपलब्ध होंगी जो विभागीय उपयोग के लिए हैं।
सिटिजन सर्विस को हमेशा के लिए हटा दिया गया है।
ईमित्र पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
ईमित्र पोर्टल के माध्यम से नागरिक निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:
आधार कार्ड और पैन कार्ड सेवाएं
जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन
भू-अभिलेख एवं जमीन से जुड़ी जानकारी
राज्य सरकार की योजनाओं में आवेदन
बिजली, पानी और अन्य बिलों का भुगतान
शिक्षा एवं छात्रवृत्ति से जुड़ी सेवाएं
नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
यदि आपने पहले से सिटिजन आईडी बनाई हुई है, तो वह अब काम नहीं करेगी।
ईमित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाना होगा।
ईमित्र पोर्टल पर सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें।
ईमित्र का उपयोग कैसे करें?
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नागरिकों की प्रतिक्रिया
इस बदलाव को लेकर नागरिकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
सकारात्मक पहल:
कई नागरिकों का मानना है कि इससे फ्रॉड की घटनाएं कम होंगी और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
चुनौतियां:
ग्रामीण क्षेत्रों में ईमित्र केंद्रों की कमी के कारण कई नागरिकों को सेवाओं तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है।
डिजिटल जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह कदम सिटिजन आईडी से जुड़े फ्रॉड को रोकने और सरकारी सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, नागरिकों को नए नियमों के अनुकूल होने में समय लग सकता है। ईमित्र पोर्टल का सही उपयोग और अधिक केंद्रों की स्थापना इस पहल की सफलता सुनिश्चित कर सकती है।
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*📚 शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक* 👇
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*किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने जारी की एडवाइजरी*
*शीतलहर व पाले में फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। कृषि संयुक्त निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि फसलों को पाले से बचाने के लिए गंधक के तेजाब का 0.1 प्रतिशत अर्थात एक हजार लीटर पानी में एक लीटर सान्द्र गंधक का तेजाब का घोल तैयार कर फसलों पर छिडकाव करें। वहीं नकदी सब्जी वाली फसलों को टाट, पॉलिथिन अथवा भूसे से ढक देना चाहिए।*
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☝️ *ऐसे ही अपडेट्स 📡 सबसे पहले प्राप्त करने के लिए राजस्थान के एकमात्र पंजीकृत एवं विश्वसनीय 🫂 चैनल से जुड़ें 🤝*
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*🍫 Good News : IFMS 3.0 पर माह December 2024 के वेतन विपत्र ऑटो जनरेट हो गये हैं, कृपया निम्नानुसार अपनी वेतन पर्ची डाउनलोड करें तथा किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए अपने DDO को अविलंब सूचित करें* 👇
https://youtu.be/NyXO6gKZFLc
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*RTE अधिनियम 2009 में संशोधन : भाग 5 के बाद भाग 5 क जोड़ा गया*
*प्रावधान : कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा में अनुतीर्ण करने का प्रावधान जोड़ा गया*
(1) वार्षिक परीक्षा में पिछड़ने पर 2 माह के भीतर पूरक परीक्षा पास करनी होंगी
(2) पूरक परीक्षा में फ़ैल होने पर उसी कक्षा में पढना होगा
(3) संस्था प्रधान ऐसे बालको की सूची बनाएंगे
(4) लेकिन जब तक कक्षा पास न हो जाए बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता
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(2) पूरक परीक्षा में फ़ैल होने पर उसी कक्षा में पढना होगा
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*जिस प्रकार दुर्घटना हो जाने पर हम वाहन चलाना नहीं छोड़ते हैं ठीक उसी प्रकार से विश्वास टूटने पर विश्वास करना छोड़ने के स्थान पर सावधानी से विश्वास करना चाहिए...*
*🌹 आपका आज का दिन मंगलमय हो...*
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*सरकारी स्कूलाें में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश घोषित*
जयपुर, 22 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान में शीतकालीन अवकाश शिविरा पंचांग के अनुसार 25 दिसंबर से ही शुरू होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर दी है। बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में यह अवकाश रहेगा।
शिविरा पंचांग के अनुसार शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2024 से पांच जनवरी 2025 तक होगा।
पूर्व में भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि कड़ाके की सर्दी पड़ने पर स्कूलों में अवकाश का निर्णय किया जाएगा। शिविरा पंचांग में अवकाश की तिथि पहले ही निर्धारित थी, जिससे छात्रों और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति थी। अब शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवकाश 25 दिसंबर से शुरू होगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्दी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है ताकि बच्चों की सेहत पर कोई असर न हो। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान सात डिग्री से नीचे जा चुका है। विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंडी हवाओं के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से शुरू होगा। स्कूलों में यह अवकाश पांच जनवरी 2025 तक रहेगा।
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जयपुर, 22 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान में शीतकालीन अवकाश शिविरा पंचांग के अनुसार 25 दिसंबर से ही शुरू होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर दी है। बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में यह अवकाश रहेगा।
शिविरा पंचांग के अनुसार शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2024 से पांच जनवरी 2025 तक होगा।
पूर्व में भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि कड़ाके की सर्दी पड़ने पर स्कूलों में अवकाश का निर्णय किया जाएगा। शिविरा पंचांग में अवकाश की तिथि पहले ही निर्धारित थी, जिससे छात्रों और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति थी। अब शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवकाश 25 दिसंबर से शुरू होगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्दी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है ताकि बच्चों की सेहत पर कोई असर न हो। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान सात डिग्री से नीचे जा चुका है। विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंडी हवाओं के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से शुरू होगा। स्कूलों में यह अवकाश पांच जनवरी 2025 तक रहेगा।
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👍62❤3
*🤔 राजस्थान में रीट पात्रता परीक्षा के बाद में कितने पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कब तक राजस्थान में नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी?*
🤗 *राजस्थान फिलहाल सिर्फ रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती कितने पदों पर होगी। इसको लेकर मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं।*
*शिक्षा मंत्री -मदन दिलावर*
🤗 *राजस्थान फिलहाल सिर्फ रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती कितने पदों पर होगी। इसको लेकर मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं।*
*शिक्षा मंत्री -मदन दिलावर*
👍24😱14👌2
*🤔 सर्दियों की छुट्टियों की तारीख बदलने को लेकर भी तैयारी चल रही है। क्या इस बार स्कूलों में 25 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियां नहीं होगी?*
🤗 *सर्दियां के अनुसार उपयुक्त समय पर ही उपयुक्त निर्णय किया जाएगा।*
*🤔 डेपुटेशन खत्म होने के बाद अधिकारी-अफसर नहीं मान रहे*
🤗 *सरकार के आदेश के खिलाफ काम करने वालों की रिपोर्ट होगी तैयार*
राजस्थान में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर फिलहाल एक्सपर्ट और शिक्षाविद से राय ली जा रही है। उनकी राय आने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही कितने पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। सर्दियों की छुट्टियां इस बार कब से शुरू होगी। राजस्थान के स्कूलों के सिलेबस में कब तक बदलाव होगा। इन मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बातचीत की।
इस बातचीत में डेपुटेशन को लेकर भी चर्चा करते हुए बताया-डेपुटेशन निरस्त होने के बाद भी कई अधिकारी और कर्मचारी नहीं मान रहे है। उन्होंने बताया-सरकार के आदेशों के खिलाफ काम करने वालों की रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है।
पढ़िए शिक्षा मंत्री दिलावर का इंटरव्यू...
सवाल - राजस्थान सरकार में बतौर शिक्षा मंत्री आपका 1 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। आपने इस 1 साल के कार्यकाल में क्या उपलब्धि हासिल की है?
जवाब - मेरे कार्यकाल की उपलब्धियां अगर मैं वही बताऊंगा तो यह अतिशयोक्ति हो जाएगी। यह बात तो जनता से पूछी जानी चाहिए। वो ही इसे बेहतर ढंग से बता पाएगी।
सवाल - शिक्षा विभाग में पिछले 1 साल के कार्यकाल में काफी नवाचार किए गए हैं। भविष्य में क्या नया करने जा रहे हैं?
जवाब - हमने कुछ नया नहीं किया है। ल शिक्षा विभाग के जो नियम है, आदेश और निर्देश जारी हुए है। उनकी पालना करवाना हमारा लक्ष्य है। जैसे घुमंतू समाज को निशुल्क आवासीय भूखंड देने का प्रावधान था। यह दिए नहीं गए थे। ऐसे में हमने 2 अक्टूबर को 21 हजार निशुल्क आवासीय पट्टे घुमंतू समाज को जारी किए। यह कोशिश लगातार जारी है। भविष्य में कोशिश करेंगे कि 40 हजार से ज्यादा घुमंतू समाज के जरूरतमंद लोगों को पट्टे दे पाए।
सवाल - महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद करने से लेकर शिक्षा नीति और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आपने शिक्षा विभाग में कई बदलाव करने का दावा किया था। लेकिन यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। आखिर इसकी वजह क्या है?
जवाब - इन सब मुद्दों में सामूहिक निर्णय होने जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक कमेटी का गठन किया है। वह कमेटी अब सब पहलुओं पर विचार करेगी। उसके बाद ही इन सब मुद्दों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान के स्कूलों के सिलेबस में अब महापुरुषों और राष्ट्रीय गौरव गाथा को शामिल किया जाएगा।
*Dainik Bhaskar से साभार*
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान के स्कूलों के सिलेबस में अब महापुरुषों और राष्ट्रीय गौरव गाथा को शामिल किया जाएगा।
सवाल - राजस्थान में रीट पात्रता परीक्षा के बाद में कितने पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कब तक राजस्थान में नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी?
जवाब - राजस्थान में फिलहाल सिर्फ रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती कितने पदों पर होगी। इसको लेकर मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं।
सवाल - स्कूलों में मोबाइल फोन बैन से लेकर कई ऐसे आदेश थे। जिन्हें विवाद के बाद वापस लिया गया या फिर उनमें संशोधन किया गया। आखिर शिक्षा विभाग ने इस तरह के आदेश ही क्यों जारी किए जिनमें संशोधन करना पड़े?
जवाब - हमने आदेशों को संशोधित नहीं किया है। पहले हमने कहा था स्कूलों में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन शिक्षकों द्वारा यह आग्रह किया गया कि हम रास्ते में आते हैं। ऐसे में मोबाइल फोन काफी जरूरी है। इसके बाद हमने कहा कि शिक्षक मोबाइल फोन स्कूल ले जाए, लेकिन क्लास में लेकर न जाए। आज भी यह बात तय है कि जहां बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वहां टीचर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं। यही हम चाहते थे, इस फैसले में कोई संशोधन नहीं है।
सवाल - स्कूलों के सिलेबस को लेकर काफी विवाद जारी है। आप भी कई बार स्कूलों में पढ़ाए जा रहे सिलेबस पर आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। इसके बाद रिव्यू कमेटी का भी गठन किया गया है। आखिर यह कमेटी राजस्थान के सिलेबस में बदलाव पर कब तक फैसला लेगी?
जवाब - शिक्षा विभाग द्वारा रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। जो शीघ्र अति शीघ्र सिलेबस में बदलाव को लेकर निर्णय लेगी।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में जनता से किए वादों को पूरा करने का काम किया है।
🤗 *सर्दियां के अनुसार उपयुक्त समय पर ही उपयुक्त निर्णय किया जाएगा।*
*🤔 डेपुटेशन खत्म होने के बाद अधिकारी-अफसर नहीं मान रहे*
🤗 *सरकार के आदेश के खिलाफ काम करने वालों की रिपोर्ट होगी तैयार*
राजस्थान में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर फिलहाल एक्सपर्ट और शिक्षाविद से राय ली जा रही है। उनकी राय आने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही कितने पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। सर्दियों की छुट्टियां इस बार कब से शुरू होगी। राजस्थान के स्कूलों के सिलेबस में कब तक बदलाव होगा। इन मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बातचीत की।
इस बातचीत में डेपुटेशन को लेकर भी चर्चा करते हुए बताया-डेपुटेशन निरस्त होने के बाद भी कई अधिकारी और कर्मचारी नहीं मान रहे है। उन्होंने बताया-सरकार के आदेशों के खिलाफ काम करने वालों की रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है।
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सवाल - राजस्थान सरकार में बतौर शिक्षा मंत्री आपका 1 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। आपने इस 1 साल के कार्यकाल में क्या उपलब्धि हासिल की है?
जवाब - मेरे कार्यकाल की उपलब्धियां अगर मैं वही बताऊंगा तो यह अतिशयोक्ति हो जाएगी। यह बात तो जनता से पूछी जानी चाहिए। वो ही इसे बेहतर ढंग से बता पाएगी।
सवाल - शिक्षा विभाग में पिछले 1 साल के कार्यकाल में काफी नवाचार किए गए हैं। भविष्य में क्या नया करने जा रहे हैं?
जवाब - हमने कुछ नया नहीं किया है। ल शिक्षा विभाग के जो नियम है, आदेश और निर्देश जारी हुए है। उनकी पालना करवाना हमारा लक्ष्य है। जैसे घुमंतू समाज को निशुल्क आवासीय भूखंड देने का प्रावधान था। यह दिए नहीं गए थे। ऐसे में हमने 2 अक्टूबर को 21 हजार निशुल्क आवासीय पट्टे घुमंतू समाज को जारी किए। यह कोशिश लगातार जारी है। भविष्य में कोशिश करेंगे कि 40 हजार से ज्यादा घुमंतू समाज के जरूरतमंद लोगों को पट्टे दे पाए।
सवाल - महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद करने से लेकर शिक्षा नीति और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आपने शिक्षा विभाग में कई बदलाव करने का दावा किया था। लेकिन यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। आखिर इसकी वजह क्या है?
जवाब - इन सब मुद्दों में सामूहिक निर्णय होने जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक कमेटी का गठन किया है। वह कमेटी अब सब पहलुओं पर विचार करेगी। उसके बाद ही इन सब मुद्दों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान के स्कूलों के सिलेबस में अब महापुरुषों और राष्ट्रीय गौरव गाथा को शामिल किया जाएगा।
*Dainik Bhaskar से साभार*
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान के स्कूलों के सिलेबस में अब महापुरुषों और राष्ट्रीय गौरव गाथा को शामिल किया जाएगा।
सवाल - राजस्थान में रीट पात्रता परीक्षा के बाद में कितने पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कब तक राजस्थान में नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी?
जवाब - राजस्थान में फिलहाल सिर्फ रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती कितने पदों पर होगी। इसको लेकर मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं।
सवाल - स्कूलों में मोबाइल फोन बैन से लेकर कई ऐसे आदेश थे। जिन्हें विवाद के बाद वापस लिया गया या फिर उनमें संशोधन किया गया। आखिर शिक्षा विभाग ने इस तरह के आदेश ही क्यों जारी किए जिनमें संशोधन करना पड़े?
जवाब - हमने आदेशों को संशोधित नहीं किया है। पहले हमने कहा था स्कूलों में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन शिक्षकों द्वारा यह आग्रह किया गया कि हम रास्ते में आते हैं। ऐसे में मोबाइल फोन काफी जरूरी है। इसके बाद हमने कहा कि शिक्षक मोबाइल फोन स्कूल ले जाए, लेकिन क्लास में लेकर न जाए। आज भी यह बात तय है कि जहां बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वहां टीचर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं। यही हम चाहते थे, इस फैसले में कोई संशोधन नहीं है।
सवाल - स्कूलों के सिलेबस को लेकर काफी विवाद जारी है। आप भी कई बार स्कूलों में पढ़ाए जा रहे सिलेबस पर आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। इसके बाद रिव्यू कमेटी का भी गठन किया गया है। आखिर यह कमेटी राजस्थान के सिलेबस में बदलाव पर कब तक फैसला लेगी?
जवाब - शिक्षा विभाग द्वारा रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। जो शीघ्र अति शीघ्र सिलेबस में बदलाव को लेकर निर्णय लेगी।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में जनता से किए वादों को पूरा करने का काम किया है।
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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में जनता से किए वादों को पूरा करने का काम किया है।
सवाल - सर्दियों की छुट्टियों की तारीख बदलने को लेकर भी तैयारी चल रही है। क्या इस बार स्कूलों में 25 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियां नहीं होगी?
जवाब - सर्दियां के अनुसार उपयुक्त समय पर ही उपयुक्त निर्णय किया जाएगा।
* सवाल - राजस्थान में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर पिछले लम्बे वक्त से विवाद जारी है। जब आप विपक्ष में थे। तब आपने सत्ता में आने पर जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का दावा किया था। लेकिन एक साल का वक्त बीत गया है। आखिर कब तक नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार होगी?
जवाब - मैंने इस तरह का कोई दावा नहीं किया था। लेकिन राजस्थान में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक्सपर्ट से लगातार बातचीत का दौर जारी है। ऐसे में शिक्षाविद, शिक्षक और एक्सपर्ट की रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे मंत्रिमंडल कमेटी में रखा जाएगा। ऐसे में मंत्रिमंडल ही नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अंतिम फैसला करेगा। क्यों कि मंत्रिमंडल का जो भी निर्णय होता है, वहीं मान्य होता है।
* शिक्षा विभाग में काफी ऐसे शिक्षक और कर्मचारी हैं। जो अपने मूल पद पर काम नहीं कर रहे हैं। क्यात् उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी?
जवाब - जो भी शिक्षक और कर्मचारी आदेश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को स्वेटर और शूज देने के साथ ही दूध की जगह मोटा अनाज कब तक दिया जाएगा?
जवाब - फिलहाल इस विषय पर मंथन का दौर जारी है। इस मुद्दे पर भी जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा।
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सवाल - सर्दियों की छुट्टियों की तारीख बदलने को लेकर भी तैयारी चल रही है। क्या इस बार स्कूलों में 25 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियां नहीं होगी?
जवाब - सर्दियां के अनुसार उपयुक्त समय पर ही उपयुक्त निर्णय किया जाएगा।
* सवाल - राजस्थान में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर पिछले लम्बे वक्त से विवाद जारी है। जब आप विपक्ष में थे। तब आपने सत्ता में आने पर जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का दावा किया था। लेकिन एक साल का वक्त बीत गया है। आखिर कब तक नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार होगी?
जवाब - मैंने इस तरह का कोई दावा नहीं किया था। लेकिन राजस्थान में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक्सपर्ट से लगातार बातचीत का दौर जारी है। ऐसे में शिक्षाविद, शिक्षक और एक्सपर्ट की रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे मंत्रिमंडल कमेटी में रखा जाएगा। ऐसे में मंत्रिमंडल ही नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अंतिम फैसला करेगा। क्यों कि मंत्रिमंडल का जो भी निर्णय होता है, वहीं मान्य होता है।
* शिक्षा विभाग में काफी ऐसे शिक्षक और कर्मचारी हैं। जो अपने मूल पद पर काम नहीं कर रहे हैं। क्यात् उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी?
जवाब - जो भी शिक्षक और कर्मचारी आदेश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को स्वेटर और शूज देने के साथ ही दूध की जगह मोटा अनाज कब तक दिया जाएगा?
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*🔥 राजस्थान के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 05 जनवरी 2025 तक रहेगा*
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*✅ REET परीक्षा में फोर्म भरते समय सेव रहेगी डिटेल, बिजली कटौती होने पर भी जहां से छूटा वहीं से भरा जा सकेगा फोर्म*
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