सतत् एवं व्यापक शिक्षा
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*ये तो मौत ने सबको हितैषी बना दिया मेरा,*
*वरना यही सब लोग खिलाफ थे मेरे*


*- डॉ॰ मनमोहन सिंह जी को सतत् एवं व्यापक शिक्षा समूह की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि*
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- 25 वर्षीय तेलुगू अभिनेत्री महिमा को ₹50,000 की साइबर ठगी का शिकार बनाया गया।

- साइबर ठगों ने CINTAA के HR एग्जीक्यूटिव बनकर नकली सदस्यता ऑफर की।

- विश्वास करके अभिनेत्री ने पैसे ट्रांसफर कर दिए।
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🔥 *जिला शिक्षा अधिकारी स्तर / cbeo पदस्थापन /स्थानांतरण सूची* 👇
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*🔥 भजनलाल कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों को लेकर हुआ निर्णय : राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनुसूची 6 में संशोधन से जुड़ा एजेंडा, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान परीक्षा नियम 2022 में संशोधन का एजेंडा, सिद्धमुख, चूरू का राजकीय कॉलेज शकुंतला देवी के नाम पर करने का एजेंडा, विधानसभा का अगला सत्र आहूत करने संबंधी रखा गया एजेंडा*

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*🔥 मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न, मंत्रियों के साथ अनौपचारिक चर्चा जारी, जनवरी के अंतिम सप्ताह में आहूत हो सकता विधानसभा सत्र, तबादलों पर बैन हटने के आसार, करीब 15 दिनों के लिए हटाया जा सकता बैन, नए साल के पहले सप्ताह में बैन हटना संभव, कुछ देर में होगी प्रेस ब्रीफिंग शुरू, मंत्री जोगाराम पटेल होंगे ब्रीफिंग में शामिल*

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*💥 भजनलाल मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला प्रदेश में 10 जिले होंगे कम*
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*🔥सूत्रों से मिली जानकारी, प्रदेश के नए जिले सांचोर, खैरथल, तिजारा, शाहपुरा, गंगापुरसिटी, दूदू, केकड़ी हो सकते खत्म*
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*1 जनवरी से लग जाएगी जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की रोक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रिज होने के कारण सरकार को 31 दिसंबर तक नए जिलों से लेकर नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की छूट है। 31 दिसंबर के बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लग जाएगी। 1 जनवरी से पंचायत, नए उपखंड, तहसील से लेकर नए जिले बनाने से लेकर उनकी सीमाओं में फेरबदल करने पर रोक लग जाएगी। ऐसे में सरकार को नए जिलों पर फैसला करने के लिए केवल 31 दिसंबर तक का वक्त है। जब तक केंद्र सरकार इस छूट को आगे नहीं बढ़ाता। तब तक जिलों की सीमाओं में बदलाव संभव नहीं होगा।*
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*🔥 सीकर संभाग निरस्त*
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दूदू, केकड़ी, नीमकाथाना, शाहपुरा, अनूपगढ, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर निरस्त
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*🔥2025 में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देगी भजनलाल सरकार, आगामी 4 साल में 3 लाख नौकरियों का रखा गया टारगेट*
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*भजनलाल कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान समान पात्रता परीक्षा/CET (12th & Gr. Level) के Score Card की वैधता (For Qualifying Candidates) 01 साल से बढ़ाकर 03 साल किए जाने का निर्णय*
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*🔥भजनलाल कैबिनेट की बैठक में फैसलों को लेकर प्रेस ब्रीफिंग : मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल कर रहे प्रेस ब्रीफिंग, मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- '20 दिनों में प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा जाएगा, 30 दिनों में कलेक्टर सरकार को भेजेगा प्रस्ताव, 20 दिन में प्रस्ताव किए जाएंगे आमंत्रित, खाध सुरक्षा योजना में नए लाभार्थी जुड़ेंगे, जिन्होंने kyc नहीं करवाई वो करवा सकेंगे, अभी 10 लाख है, पहला बजट और हमारे संकल्प 50 प्रतिशत तक पूरे, कृषि उद्योग में जितना करेंगे इस साल 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे, हमारी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे, 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बना सकेंगे पंचायत समिति, पहले 40 को मिलाकर बनाते थे, जिलों के संशोधन को मंजूरी, पूर्व सरकार ने 17 नए जिले 3 नए संभाग की घोषणा की थी, आचार संहिता 1 दिन बाद ही लग गई थी, जिलों के पुनर्गठन पर बड़ा फैसला, पिछली सरकार ने अंतिम समय में बनाए थे नए जिले, यह घोषणा व्यवहारिक नहीं थी'*
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🔥 *भजनलाल सरकार ने तीनों नए संभागों को भी किया निरस्त*
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🤦🏻‍♀️ *एसआई भर्ती पर कैबिनेट में नहीं हुआ कोई फैसला*
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✅ *राजस्थान में अब 7 संभाग और 41 जिले ही रहेंगे*
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*✅गहलोत सरकार में बनाए नए 17 जिलों में से 8 नए जिले भजनलाल कैबिनेट ने यथावत रखे हैं*

*इन जिलों में बालोतरा, ब्यावर, डीग, खैरथल-तिजारा, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड़, फलोदी और सलूंबर शामिल हैं*

✅ *परिणामत: राजस्थान में अब 7 संभाग और 41 जिले ही रहेंगे*
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*🔥 गहलोत राज में बने 9 जिले और 3 संभाग खत्म:पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा; एसआई भर्ती पर नहीं हुआ फ़ैसला*

*जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे। वह व्यवहारिक नहीं थे। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। अनेक जिले ऐसे थे, जिनमें 6-7 तहसीलें नहीं थी। इतने जिलों की आवश्यकता होती तो इसका परीक्षण किया जाता।*

*जोगाराम ने कहा कि न तो इसके लिए कोई पद सृजिए किए, न ही कोई कार्यालय भवन की व्यवस्था की गई। जितने जिले बने, उसमें 18 विभागों में पद सृजन की कोशिश की गई। ये जिले राजस्थान पर अनावश्यक भार डाल रहे हैं। रीव्यू के लिए बनी कमेटी ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है।*

*बैठक में समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) का स्कोर एक की जगह तीन साल तक मान्य रखने पर फैसला हुआ। खाद्य सुरक्षा योजना में नए लोग जोड़े जाएंगे, 3 महीने के लिए अभियान चला कर नए नाम जोड़े जाएंगे। प्रदेश में पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा।*

*ये जिले रहेंगे : बालोतरा,ब्यावर,डीग,डीडवाना-कुचामन,कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा, फलौदी और सलूंबर*

*ये जिले निरस्त : दूदू,केकड़ी,शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर*
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*🔂 तबादलों पर मीटिंग में सकारात्मक निर्णय हुआ है आगामी दिनों में बताया जाएगा*

*✅ 15 दिन के लिए तबादले खोलने पर निर्णय होना आ रहा है सामने, अब एक दो दिन में जारी हो सकता है शेड्यूल*

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