🏛 *सर्वोच्च न्यायालय का आज का निर्णय – TET अनिवार्य*
🔹 *अब देशभर में:*
*नए नियुक्त शिक्षक ✅*
*पदोन्नति पाने वाले शिक्षक ✅*
👉 *दोनों के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा*
⚖️ *व्यावहारिक समाधान (अनुच्छेद 142 के* *तहत)*
1️⃣ *RTE 2009 से पहले नियुक्त शिक्षक*
*यदि सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम शेष 👉 बिना* *TET पास किए सेवा जारी रख सकते हैं।*
*लेकिन यदि पदोन्नति चाहिए 👉 TET अनिवार्य* *होगा।*
2️⃣ *RTE 2009 से पहले नियुक्त, और* *सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक शेष*
*उन्हें 2 वर्षों में TET उत्तीर्ण करना होगा।*
*असफल होने पर👉 अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी* ।
*सेवा लाभ (पेंशन, ग्रेच्युटी आदि) मिलेंगे।*
🔹 *अब देशभर में:*
*नए नियुक्त शिक्षक ✅*
*पदोन्नति पाने वाले शिक्षक ✅*
👉 *दोनों के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा*
1️⃣ *RTE 2009 से पहले नियुक्त शिक्षक*
*यदि सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम शेष 👉 बिना* *TET पास किए सेवा जारी रख सकते हैं।*
*लेकिन यदि पदोन्नति चाहिए 👉 TET अनिवार्य* *होगा।*
2️⃣ *RTE 2009 से पहले नियुक्त, और* *सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक शेष*
*उन्हें 2 वर्षों में TET उत्तीर्ण करना होगा।*
*असफल होने पर
*सेवा लाभ (पेंशन, ग्रेच्युटी आदि) मिलेंगे।*
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*TET : नौकरी में रहने के लिए टीचरों को TET क्वालिफाई करना जरूरी*
*सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या रिटायरमेंट लें*
*सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 1 सितंबर को निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा-*
*जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा।*
हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है, जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं।
*माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ी बेंच करेगी फैसला*
कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए TET की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।
*क्या है TET एग्जाम*
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) में टीचर बनने के योग्य है या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी।
*क्या है पूरा मामला*
RTE एक्ट, 2009 की धारा 23(1) के अनुसार, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता NCTE द्वारा निर्धारित की जाएगी। NCTE ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए TET पास करना अनिवार्य किया गया था।
NCTE ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को TET क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया, जिसे आगे चलकर 4 साल और बढ़ाया भी गया।
NCTE के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास HC बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए TET पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए TET पास करना अनिवार्य रहेगा।
इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए TET क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए फैसला आना अभी बाकी है।
*सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या रिटायरमेंट लें*
*सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 1 सितंबर को निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा-*
*जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा।*
हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है, जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं।
*माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़ी बेंच करेगी फैसला*
कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए TET की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।
*क्या है TET एग्जाम*
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) में टीचर बनने के योग्य है या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी।
*क्या है पूरा मामला*
RTE एक्ट, 2009 की धारा 23(1) के अनुसार, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता NCTE द्वारा निर्धारित की जाएगी। NCTE ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए TET पास करना अनिवार्य किया गया था।
NCTE ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को TET क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया, जिसे आगे चलकर 4 साल और बढ़ाया भी गया।
NCTE के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास HC बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए TET पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए TET पास करना अनिवार्य रहेगा।
इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए TET क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए फैसला आना अभी बाकी है।
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हमारा बस एक ही लक्ष्य हो, आज का दिन कल से बेहतर हो !
🌺 *आपका आज का दिन मंगलमय हो...* 🎉
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*🔥 Big Breaking News सेवा में बने रहने व प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश* 👇
https://cce.guru/teachers-eligibility-test-requird-to-continue-service-and-promotion
*👆 सेवा जारी रखने और पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य !!*
⚖️ *सुप्रीम कोर्ट का समस्त अध्यापकों के लिए "अध्यापक पात्रता परीक्षा" उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने संबंधी निर्णय की PDF* 👇
https://telegram.me/cceguru/14974
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⚖️ *सुप्रीम कोर्ट का समस्त अध्यापकों के लिए "अध्यापक पात्रता परीक्षा" उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने संबंधी निर्णय की PDF* 👇
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CCE Guru
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सेवा में बने रहने और प्रमोशन के लिए अब TET अनिवार्य
सेवा जारी रखने और पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य !! TET अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय | CCE Guru CCE Guru • Education Law Update टीईटी (TET) अनिवार्य: सेवा में बने र…
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letter_to_field_for_praveshotsav_2025_2026_date_extension_till_15.pdf
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*कक्षा 9 से 12 में प्रवेश तिथि में वृद्धि कर दिनांक 15.09.2025 तक बढ़ाई गई*
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🎯 *प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य!*
*- आपकी अपनी शुभचिंतक 👩🏻🏫 साथी सीसीई गुरु*
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राजस्थान सरकार
वित्त विभाग (नियम शाखा)
जयपुर, दिनांक: 1 सितम्बर 2025
परिपत्र
विषय:– प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में।
यह सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापनों के विरुद्ध राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारी आवेदन करते हैं। यदि उनका चयन होकर राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति होती है तो वे अपनी पूर्व में प्राप्त अंतिम वेतन की सुरक्षा (Pay Protection) तथा राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि में की गई सेवा की गणना की माँग करते हैं।
नई नियुक्ति पर वेतन संरक्षण (Pay Protection) केवल राजस्थान सेवा नियम (RSR) के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को अनुमत है जो संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमित चयन से पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हों। यह प्रावधान राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों (अर्थात गैर-सरकारी कर्मचारियों) पर लागू नहीं होते।
राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के अंतर्गत भी "सरकारी सेवक" का अर्थ है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा या पद पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो।
यह भी इंगित किया जाता है कि "राजस्थान सरकार सेवक" शब्द का आशय उन सभी व्यक्तियों से है जिनकी सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के अंतर्गत बनाए गए नियमों से विनियमित हैं तथा जिनका वेतन राज्य की समेकित निधि से आहरित होता है।
इसी प्रकार, विपरीत स्थिति में अर्थात राज्य सरकार के कर्मचारी यदि राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि में नियुक्त होते हैं, तो इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के परिशिष्ट-IX की धारा (I) में निम्नलिखित प्रावधान है:
वेतन निर्धारण: राज्य उपक्रम/स्वायत्त संस्था में पद पर चयनित सरकारी सेवक अपने वेतन एवं भत्तों पर उस संस्था/उद्यम से स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/स्वायत्त संस्था में तत्काल अवशोषण के आधार पर नियुक्ति पर सरकारी सेवक संस्था/उद्यम के अन्य कर्मचारियों के समकक्ष होंगे तथा हर प्रकार से संस्था/उद्यम के नियमों द्वारा शासित होंगे।
उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि से प्राप्त अंतिम वेतन की सुरक्षा (Pay Protection) राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पर नहीं दी जाएगी।
(एन. जैन)
सचिव, वित्त (बजट)
वित्त विभाग (नियम शाखा)
जयपुर, दिनांक: 1 सितम्बर 2025
परिपत्र
विषय:– प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में।
यह सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापनों के विरुद्ध राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारी आवेदन करते हैं। यदि उनका चयन होकर राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति होती है तो वे अपनी पूर्व में प्राप्त अंतिम वेतन की सुरक्षा (Pay Protection) तथा राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि में की गई सेवा की गणना की माँग करते हैं।
नई नियुक्ति पर वेतन संरक्षण (Pay Protection) केवल राजस्थान सेवा नियम (RSR) के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को अनुमत है जो संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमित चयन से पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हों। यह प्रावधान राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों (अर्थात गैर-सरकारी कर्मचारियों) पर लागू नहीं होते।
राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के अंतर्गत भी "सरकारी सेवक" का अर्थ है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा या पद पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो।
यह भी इंगित किया जाता है कि "राजस्थान सरकार सेवक" शब्द का आशय उन सभी व्यक्तियों से है जिनकी सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के अंतर्गत बनाए गए नियमों से विनियमित हैं तथा जिनका वेतन राज्य की समेकित निधि से आहरित होता है।
इसी प्रकार, विपरीत स्थिति में अर्थात राज्य सरकार के कर्मचारी यदि राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि में नियुक्त होते हैं, तो इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के परिशिष्ट-IX की धारा (I) में निम्नलिखित प्रावधान है:
वेतन निर्धारण: राज्य उपक्रम/स्वायत्त संस्था में पद पर चयनित सरकारी सेवक अपने वेतन एवं भत्तों पर उस संस्था/उद्यम से स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/स्वायत्त संस्था में तत्काल अवशोषण के आधार पर नियुक्ति पर सरकारी सेवक संस्था/उद्यम के अन्य कर्मचारियों के समकक्ष होंगे तथा हर प्रकार से संस्था/उद्यम के नियमों द्वारा शासित होंगे।
उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि से प्राप्त अंतिम वेतन की सुरक्षा (Pay Protection) राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पर नहीं दी जाएगी।
(एन. जैन)
सचिव, वित्त (बजट)
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*🟦 सुप्रीम कोर्ट में NCTE का हलफ़नामा –*
कानून और नियम
• NCTE Act, 1993 – NCTE को शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार दिया।
• 2001 Regulations – न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई।
• RTE Act, 2009 – धारा 23 के तहत NCTE को “Academic Authority” घोषित किया गया।
• 2010 Notification (23.08.2010) – कक्षा I से VIII तक शिक्षक बनने के लिए TET पास करना अनिवार्य किया गया।
• 2014 Regulations – भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए TET को अनिवार्य बना दिया।
• 2017 Amendment – सभी अपात्र (untrained) शिक्षकों को 31.03.2019 तक प्रशिक्षण लेना आवश्यक किया।
अलग-अलग समयावधि में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति
• 03.09.2001 से पहले नियुक्त शिक्षक न्यूनतम योग्यता से मुक्त (Exempted)।
• 03.09.2001 से 23.08.2010 तक नियुक्त शिक्षक 2001 Regulations के अनुसार योग्य माने जाएंगे, TET की आवश्यकता नहीं।
• 23.08.2010 से 29.07.2011 तक नियुक्त शिक्षक इनको TET पास करना अनिवार्य है (RTE Act लागू होने के बाद से)।
• 29.07.2011 के बाद नियुक्त शिक्षक संशोधित नियमों के तहत TET अनिवार्य है।
NCTE का वर्तमान स्टैंड
• पुराने शिक्षक (2001 से पहले वाले) पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
• 2001–2010 के बीच नियुक्त शिक्षक 2001 नियमों के हिसाब से मान्य रहेंगे।
• 2010 के बाद से नियुक्त शिक्षक बिना TET के न तो भर्ती हो सकते हैं और न पदोन्नति पा सकते हैं।
• In-service untrained teachers को 31.03.2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करनी थी, अन्यथा सेवा में नहीं रह सकते।
सबसे महत्वपूर्ण
• TET = 23 अगस्त 2010 के बाद से अनिवार्य
• Promotion (पदोन्नति) के लिए भी TET अनिवार्य (2014 से लागू)।
• Relaxation (छूट) अब किसी को नहीं मिलेगी (खासकर कक्षा I–VIII के शिक्षकों को)
कानून और नियम
• NCTE Act, 1993 – NCTE को शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार दिया।
• 2001 Regulations – न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई।
• RTE Act, 2009 – धारा 23 के तहत NCTE को “Academic Authority” घोषित किया गया।
• 2010 Notification (23.08.2010) – कक्षा I से VIII तक शिक्षक बनने के लिए TET पास करना अनिवार्य किया गया।
• 2014 Regulations – भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए TET को अनिवार्य बना दिया।
• 2017 Amendment – सभी अपात्र (untrained) शिक्षकों को 31.03.2019 तक प्रशिक्षण लेना आवश्यक किया।
अलग-अलग समयावधि में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति
• 03.09.2001 से पहले नियुक्त शिक्षक न्यूनतम योग्यता से मुक्त (Exempted)।
• 03.09.2001 से 23.08.2010 तक नियुक्त शिक्षक 2001 Regulations के अनुसार योग्य माने जाएंगे, TET की आवश्यकता नहीं।
• 23.08.2010 से 29.07.2011 तक नियुक्त शिक्षक इनको TET पास करना अनिवार्य है (RTE Act लागू होने के बाद से)।
• 29.07.2011 के बाद नियुक्त शिक्षक संशोधित नियमों के तहत TET अनिवार्य है।
NCTE का वर्तमान स्टैंड
• पुराने शिक्षक (2001 से पहले वाले) पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
• 2001–2010 के बीच नियुक्त शिक्षक 2001 नियमों के हिसाब से मान्य रहेंगे।
• 2010 के बाद से नियुक्त शिक्षक बिना TET के न तो भर्ती हो सकते हैं और न पदोन्नति पा सकते हैं।
• In-service untrained teachers को 31.03.2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करनी थी, अन्यथा सेवा में नहीं रह सकते।
सबसे महत्वपूर्ण
• TET = 23 अगस्त 2010 के बाद से अनिवार्य
• Promotion (पदोन्नति) के लिए भी TET अनिवार्य (2014 से लागू)।
• Relaxation (छूट) अब किसी को नहीं मिलेगी (खासकर कक्षा I–VIII के शिक्षकों को)
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💯 *इस्तीफे के बाद पूरी दुनिया उप-राष्ट्रपति जी को खोज रही थी और पूर्व उपराष्ट्रपति जी अपनी पुरानी पेंशन OPS खोज रहे थे। नेताओं को अपनी पेंशन से इस कदर प्यार है पर कर्मचारी की OPS पेंशन पर मिलते दुत्कार हैं 🙏 🙏 *
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🌸 *जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने CCE Guru के व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन "सुविचार" साझा करते हैं।*
*📲 खास बात यह है कि यह सुविचार सबसे पहले CCE Guru App पर उपलब्ध होता है और अगले दिन चैनल पर आता है।*
*उन्हें ऐसा लगेगा मानो आपने खुद ही लिखकर भेजा है
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अहंकार की लड़ाई में जीतता वही है जो हार जाता है !
🌺 *आपका आज का दिन मंगलमय हो...* 🎉
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वर्षा_प्रभावित_जिलों_में_खेल_कूद_प्रतियोगिताओं_के_संबंध_में.pdf
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*वर्षा प्रभावित जिलों में खेल-कूद प्रतियोगिताओं के संबंध में*
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*☀️ अब अपनों को कहिए सुप्रभात, ✍️ *
*- अपने नाम के साथ✍️ *
💡 *अब आपके अपने CCE Guru App की नई अपडेट में एक शानदार फीचर जोड़ा गया है —*
👉 *आप अपने प्रियजनों को प्रतिदिन "अपने नाम सहित" सुविचार भेज सकते हैं।*
*उन्हें ऐसा लगेगा मानो आपने खुद ही लिखकर भेजा है💌 *
⚡️ *अभी प्ले स्टोर लिंक https://app.cce.guru पर क्लिक करके एप अपडेट करें और नवीनतम फीचर्स का आनंद लें !*
🔗 *CCE Guru App Download / Update Link :*
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✅ *इस खूबसूरत फीचर की जानकारी अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर करें 🙏 *
*- अपने नाम के साथ
*उन्हें ऐसा लगेगा मानो आपने खुद ही लिखकर भेजा है
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