*🔥 Big Breaking News सेवा में बने रहने व प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश* 👇
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*👆 सेवा जारी रखने और पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य !!*
⚖️ *सुप्रीम कोर्ट का समस्त अध्यापकों के लिए "अध्यापक पात्रता परीक्षा" उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने संबंधी निर्णय की PDF* 👇
https://telegram.me/cceguru/14974
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सेवा में बने रहने और प्रमोशन के लिए अब TET अनिवार्य
सेवा जारी रखने और पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य !! TET अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय | CCE Guru CCE Guru • Education Law Update टीईटी (TET) अनिवार्य: सेवा में बने र…
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*कक्षा 9 से 12 में प्रवेश तिथि में वृद्धि कर दिनांक 15.09.2025 तक बढ़ाई गई*
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राजस्थान सरकार
वित्त विभाग (नियम शाखा)
जयपुर, दिनांक: 1 सितम्बर 2025
परिपत्र
विषय:– प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में।
यह सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापनों के विरुद्ध राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारी आवेदन करते हैं। यदि उनका चयन होकर राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति होती है तो वे अपनी पूर्व में प्राप्त अंतिम वेतन की सुरक्षा (Pay Protection) तथा राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि में की गई सेवा की गणना की माँग करते हैं।
नई नियुक्ति पर वेतन संरक्षण (Pay Protection) केवल राजस्थान सेवा नियम (RSR) के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को अनुमत है जो संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमित चयन से पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हों। यह प्रावधान राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों (अर्थात गैर-सरकारी कर्मचारियों) पर लागू नहीं होते।
राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के अंतर्गत भी "सरकारी सेवक" का अर्थ है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा या पद पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो।
यह भी इंगित किया जाता है कि "राजस्थान सरकार सेवक" शब्द का आशय उन सभी व्यक्तियों से है जिनकी सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के अंतर्गत बनाए गए नियमों से विनियमित हैं तथा जिनका वेतन राज्य की समेकित निधि से आहरित होता है।
इसी प्रकार, विपरीत स्थिति में अर्थात राज्य सरकार के कर्मचारी यदि राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि में नियुक्त होते हैं, तो इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के परिशिष्ट-IX की धारा (I) में निम्नलिखित प्रावधान है:
वेतन निर्धारण: राज्य उपक्रम/स्वायत्त संस्था में पद पर चयनित सरकारी सेवक अपने वेतन एवं भत्तों पर उस संस्था/उद्यम से स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/स्वायत्त संस्था में तत्काल अवशोषण के आधार पर नियुक्ति पर सरकारी सेवक संस्था/उद्यम के अन्य कर्मचारियों के समकक्ष होंगे तथा हर प्रकार से संस्था/उद्यम के नियमों द्वारा शासित होंगे।
उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि से प्राप्त अंतिम वेतन की सुरक्षा (Pay Protection) राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पर नहीं दी जाएगी।
(एन. जैन)
सचिव, वित्त (बजट)
वित्त विभाग (नियम शाखा)
जयपुर, दिनांक: 1 सितम्बर 2025
परिपत्र
विषय:– प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में।
यह सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापनों के विरुद्ध राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारी आवेदन करते हैं। यदि उनका चयन होकर राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति होती है तो वे अपनी पूर्व में प्राप्त अंतिम वेतन की सुरक्षा (Pay Protection) तथा राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि में की गई सेवा की गणना की माँग करते हैं।
नई नियुक्ति पर वेतन संरक्षण (Pay Protection) केवल राजस्थान सेवा नियम (RSR) के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को अनुमत है जो संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमित चयन से पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हों। यह प्रावधान राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि के कर्मचारियों (अर्थात गैर-सरकारी कर्मचारियों) पर लागू नहीं होते।
राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के अंतर्गत भी "सरकारी सेवक" का अर्थ है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा या पद पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो।
यह भी इंगित किया जाता है कि "राजस्थान सरकार सेवक" शब्द का आशय उन सभी व्यक्तियों से है जिनकी सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के अंतर्गत बनाए गए नियमों से विनियमित हैं तथा जिनका वेतन राज्य की समेकित निधि से आहरित होता है।
इसी प्रकार, विपरीत स्थिति में अर्थात राज्य सरकार के कर्मचारी यदि राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि में नियुक्त होते हैं, तो इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के परिशिष्ट-IX की धारा (I) में निम्नलिखित प्रावधान है:
वेतन निर्धारण: राज्य उपक्रम/स्वायत्त संस्था में पद पर चयनित सरकारी सेवक अपने वेतन एवं भत्तों पर उस संस्था/उद्यम से स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/स्वायत्त संस्था में तत्काल अवशोषण के आधार पर नियुक्ति पर सरकारी सेवक संस्था/उद्यम के अन्य कर्मचारियों के समकक्ष होंगे तथा हर प्रकार से संस्था/उद्यम के नियमों द्वारा शासित होंगे।
उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं/स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं आदि से प्राप्त अंतिम वेतन की सुरक्षा (Pay Protection) राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पर नहीं दी जाएगी।
(एन. जैन)
सचिव, वित्त (बजट)
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*🟦 सुप्रीम कोर्ट में NCTE का हलफ़नामा –*
कानून और नियम
• NCTE Act, 1993 – NCTE को शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार दिया।
• 2001 Regulations – न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई।
• RTE Act, 2009 – धारा 23 के तहत NCTE को “Academic Authority” घोषित किया गया।
• 2010 Notification (23.08.2010) – कक्षा I से VIII तक शिक्षक बनने के लिए TET पास करना अनिवार्य किया गया।
• 2014 Regulations – भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए TET को अनिवार्य बना दिया।
• 2017 Amendment – सभी अपात्र (untrained) शिक्षकों को 31.03.2019 तक प्रशिक्षण लेना आवश्यक किया।
अलग-अलग समयावधि में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति
• 03.09.2001 से पहले नियुक्त शिक्षक न्यूनतम योग्यता से मुक्त (Exempted)।
• 03.09.2001 से 23.08.2010 तक नियुक्त शिक्षक 2001 Regulations के अनुसार योग्य माने जाएंगे, TET की आवश्यकता नहीं।
• 23.08.2010 से 29.07.2011 तक नियुक्त शिक्षक इनको TET पास करना अनिवार्य है (RTE Act लागू होने के बाद से)।
• 29.07.2011 के बाद नियुक्त शिक्षक संशोधित नियमों के तहत TET अनिवार्य है।
NCTE का वर्तमान स्टैंड
• पुराने शिक्षक (2001 से पहले वाले) पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
• 2001–2010 के बीच नियुक्त शिक्षक 2001 नियमों के हिसाब से मान्य रहेंगे।
• 2010 के बाद से नियुक्त शिक्षक बिना TET के न तो भर्ती हो सकते हैं और न पदोन्नति पा सकते हैं।
• In-service untrained teachers को 31.03.2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करनी थी, अन्यथा सेवा में नहीं रह सकते।
सबसे महत्वपूर्ण
• TET = 23 अगस्त 2010 के बाद से अनिवार्य
• Promotion (पदोन्नति) के लिए भी TET अनिवार्य (2014 से लागू)।
• Relaxation (छूट) अब किसी को नहीं मिलेगी (खासकर कक्षा I–VIII के शिक्षकों को)
कानून और नियम
• NCTE Act, 1993 – NCTE को शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार दिया।
• 2001 Regulations – न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई।
• RTE Act, 2009 – धारा 23 के तहत NCTE को “Academic Authority” घोषित किया गया।
• 2010 Notification (23.08.2010) – कक्षा I से VIII तक शिक्षक बनने के लिए TET पास करना अनिवार्य किया गया।
• 2014 Regulations – भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए TET को अनिवार्य बना दिया।
• 2017 Amendment – सभी अपात्र (untrained) शिक्षकों को 31.03.2019 तक प्रशिक्षण लेना आवश्यक किया।
अलग-अलग समयावधि में नियुक्त शिक्षकों की स्थिति
• 03.09.2001 से पहले नियुक्त शिक्षक न्यूनतम योग्यता से मुक्त (Exempted)।
• 03.09.2001 से 23.08.2010 तक नियुक्त शिक्षक 2001 Regulations के अनुसार योग्य माने जाएंगे, TET की आवश्यकता नहीं।
• 23.08.2010 से 29.07.2011 तक नियुक्त शिक्षक इनको TET पास करना अनिवार्य है (RTE Act लागू होने के बाद से)।
• 29.07.2011 के बाद नियुक्त शिक्षक संशोधित नियमों के तहत TET अनिवार्य है।
NCTE का वर्तमान स्टैंड
• पुराने शिक्षक (2001 से पहले वाले) पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
• 2001–2010 के बीच नियुक्त शिक्षक 2001 नियमों के हिसाब से मान्य रहेंगे।
• 2010 के बाद से नियुक्त शिक्षक बिना TET के न तो भर्ती हो सकते हैं और न पदोन्नति पा सकते हैं।
• In-service untrained teachers को 31.03.2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करनी थी, अन्यथा सेवा में नहीं रह सकते।
सबसे महत्वपूर्ण
• TET = 23 अगस्त 2010 के बाद से अनिवार्य
• Promotion (पदोन्नति) के लिए भी TET अनिवार्य (2014 से लागू)।
• Relaxation (छूट) अब किसी को नहीं मिलेगी (खासकर कक्षा I–VIII के शिक्षकों को)
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💯 *इस्तीफे के बाद पूरी दुनिया उप-राष्ट्रपति जी को खोज रही थी और पूर्व उपराष्ट्रपति जी अपनी पुरानी पेंशन OPS खोज रहे थे। नेताओं को अपनी पेंशन से इस कदर प्यार है पर कर्मचारी की OPS पेंशन पर मिलते दुत्कार हैं 🙏 🙏 *
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🌸 *जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने CCE Guru के व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन "सुविचार" साझा करते हैं।*
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*उन्हें ऐसा लगेगा मानो आपने खुद ही लिखकर भेजा है
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अहंकार की लड़ाई में जीतता वही है जो हार जाता है !
🌺 *आपका आज का दिन मंगलमय हो...* 🎉
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वर्षा_प्रभावित_जिलों_में_खेल_कूद_प्रतियोगिताओं_के_संबंध_में.pdf
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*वर्षा प्रभावित जिलों में खेल-कूद प्रतियोगिताओं के संबंध में*
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1. *⛓️💥 Link Remover :* इस फीचर की सहायता से किसी भी PDF के सभी पेज के लिंक एक ही क्लिक में हटाये जा सकते हैं ।
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