*😱 शाला दर्पण अपडेट 🟢 *
*📱शाला दर्पण पर विधार्थी उपस्तिथि होते ही अभिभावक के नंबर पर जाएगा मैसेज !*💌
*✅ अभिभावकों कों मिलेगी प्रतिदिन विधार्थी उपस्तिथि अपडेट।।*
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🎙️ *कोटा से बड़ी खबर!*
📣 *शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर जी* ने कोटा में की प्रेस वार्ता और दिए कई अहम बयान 👇
🎓 शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान — अब निजी और सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी!
👔 *यूनिफॉर्म में टाई शामिल नहीं होगी!*
🪪 सभी स्कूल स्टाफ को मिलेगा अनिवार्य ID कार्ड!
📅 नया सत्र 1 अप्रैल से होगा प्रारंभ!
🏫 सभी स्कूल, शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग के कार्यालयों में अब राष्ट्रगान से होगा दिन की शुरुआत 🇮🇳
और
🕊️ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी!
✅ केवल वही कर्मचारी *हाजिरी योग्य* माने जाएंगे जो राष्ट्रगान में उपस्थित रहेंगे।
💬 *शिक्षा में अनुशासन और संस्कार — यही है राजस्थान की नई दिशा!* ✨
🩵 *प्ले स्टोर लिंक https://app.cce.guru पर क्लिक करके Download करें CCE Guru App* — *राजस्थानियों का भरोसा, राजस्थान का गौरव 💫*
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अपना प्रत्येक युद्ध स्वयं ही लड़ना पड़ता है !
🌺 *आपका आज का दिन मंगलमय हो...* 🎉
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*🏥 शिक्षा विभाग की शाला स्वास्थ्य परीक्षण की पहल राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण साबित हुई है।*
*🏆 विभाग को इस अभियान के लिए हाल ही गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड- 2025 से सम्मानित किया।*
*✅ विभाग के प्रतिनिधि के रूप में राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती अनुपमा जोरवाल ने अवॉर्ड ग्रहण किया।*
*🏆 विभाग को इस अभियान के लिए हाल ही गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड- 2025 से सम्मानित किया।*
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https://www.heygen.com/invite/241f0685
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🏷️ *हमारे रेफरल लिंक https://www.heygen.com/invite/241f0685 पर क्लिक करके जुड़ने पर आपको $15 डॉलर का बेनिफिट भी मिलेगा*
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HeyGen
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शिक्षा विभागीय आदेश.pdf
4.5 MB
▶️शून्य/कम नामांकन व एक ही परिसर में अथवा अत्यधिक नजदीक संचालित विद्यालयों का समन्वयन किये जाने के फलस्वरूप जिन विद्यालयों में समन्वयन किया गया हैं, उनमें IFMS पर लेवल-2 (L-10) के पदों का लेखामदवार आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26
▶️शहीद ओमा राम राउमावि. जोधपुर के IFMS पर विद्यालय का नाम संशोधन के संबंध में
▶️श्री रामनिवास डोटासरा, व्याख्याता-कृषि विज्ञान, राउमावि. श्रीगंगानगर के एसीपी स्वीकृति आदेश
▶️व्याख्याता स्कूल शिक्षा (अंग्रेजी/संस्कृत) द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा/पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतुः-श्री शेर सिंह, राउमावि. सादस एवं 08 अन्य
▶️69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता ताईक्वांडो 19 वर्ष छात्र हेतु राज्य दल के चयनित खिलाड़ियों को पूर्व प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के सम्बन्ध में
▶️शहीद ओमा राम राउमावि. जोधपुर के IFMS पर विद्यालय का नाम संशोधन के संबंध में
▶️श्री रामनिवास डोटासरा, व्याख्याता-कृषि विज्ञान, राउमावि. श्रीगंगानगर के एसीपी स्वीकृति आदेश
▶️व्याख्याता स्कूल शिक्षा (अंग्रेजी/संस्कृत) द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा/पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतुः-श्री शेर सिंह, राउमावि. सादस एवं 08 अन्य
▶️69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता ताईक्वांडो 19 वर्ष छात्र हेतु राज्य दल के चयनित खिलाड़ियों को पूर्व प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के सम्बन्ध में
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O_281025_e924e0ed-8691-4f53-a5f4-ee7fdb1f2901.pdf
1.1 MB
*Sr teacher 2024 (mathematics) couseling circular and guidelines* 👇
https://telegram.me/cceguru/15697
*👆 संस्कृत शिक्षा विभाग*
https://telegram.me/cceguru/15697
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Saman_Pariksha_Half_Yearly_Exam_2025_26_directions_with_time_table.pdf
731.4 KB
*राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिशा-निर्देश* 👇
https://telegram.me/cceguru/15699
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दक्षता_आधारित_आंकलन_प्रथम.pdf
68.3 KB
*दक्षता आधारित मूल्यांकन (CBA:- competency based assessment) SA-1 समय सारिणी घोषित (प्रखर-2.0 SA 1)👇*
https://telegram.me/cceguru/15700
https://telegram.me/cceguru/15700
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https://youtube.com/shorts/I5lY_I3mcHA?feature=share
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केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी:एक जनवरी से लागू हो सकता है, 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा
केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा।
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सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा।
आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक (पार्ट-टाइम) सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी।
8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है?
बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें में ये 2.46 हो सकता है।
हर वेतन आयोग में DA जीरो से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद DA फिर से धीरे-धीरे बढ़ता है।
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अभी DA बेसिक पे का 55% है। DA के हटने से टोटल सैलरी (बेसिक + DA + HRA) में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 55% DA का हिस्सा हट जाएगा।
उदाहरण:
मान लीजिए, आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी है:
बेसिक पे: ₹35,400
DA (55%): ₹19,470
HRA (मेट्रो, 27%): ₹9,558
टोटल सैलरी: ₹64,428
8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट 2.46 लागू होता है, तो नई सैलरी होगी:
नई बेसिक पे: ₹35,400 x 2.46 = ₹87,084
DA: 0% (रीसेट)
HRA (27%): ₹87,084 x 27% = ₹23,513
टोटल सैलरी: ₹87,084 + ₹23,513 = ₹1,10,597
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
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ये एक मल्टीप्लायर नंबर है, जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है।
पिछले वेतन आयोग कब बने, कब लागू हुए?
5वां वेतन आयोग: ये अप्रैल 1994 में गठित हुआ था। रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई, लेकिन सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से ही लागू हो गईं। पहले 51 पे स्केल्स थे, इन्हें घटाकर 34 कर दिया।
छठा वेतन आयोग: ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ रिपोर्ट मार्च 2008 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंची। अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी मिली और सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू हुईं।
7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में ये बना और मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई। जून 2016 में सरकार ने अप्रूव किया और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गईं।
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केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा।
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सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा।
आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक (पार्ट-टाइम) सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी।
8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है?
बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें में ये 2.46 हो सकता है।
हर वेतन आयोग में DA जीरो से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद DA फिर से धीरे-धीरे बढ़ता है।
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अभी DA बेसिक पे का 55% है। DA के हटने से टोटल सैलरी (बेसिक + DA + HRA) में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 55% DA का हिस्सा हट जाएगा।
उदाहरण:
मान लीजिए, आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी है:
बेसिक पे: ₹35,400
DA (55%): ₹19,470
HRA (मेट्रो, 27%): ₹9,558
टोटल सैलरी: ₹64,428
8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट 2.46 लागू होता है, तो नई सैलरी होगी:
नई बेसिक पे: ₹35,400 x 2.46 = ₹87,084
DA: 0% (रीसेट)
HRA (27%): ₹87,084 x 27% = ₹23,513
टोटल सैलरी: ₹87,084 + ₹23,513 = ₹1,10,597
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ये एक मल्टीप्लायर नंबर है, जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है।
पिछले वेतन आयोग कब बने, कब लागू हुए?
5वां वेतन आयोग: ये अप्रैल 1994 में गठित हुआ था। रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई, लेकिन सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से ही लागू हो गईं। पहले 51 पे स्केल्स थे, इन्हें घटाकर 34 कर दिया।
छठा वेतन आयोग: ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ रिपोर्ट मार्च 2008 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंची। अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी मिली और सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू हुईं।
7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में ये बना और मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई। जून 2016 में सरकार ने अप्रूव किया और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गईं।
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