▶️शून्य/कम नामांकन व एक ही परिसर में अथवा अत्यधिक नजदीक संचालित विद्यालयों का समन्वयन किये जाने के फलस्वरूप जिन विद्यालयों में समन्वयन किया गया हैं, उनमें IFMS पर लेवल-2 (L-10) के पदों का लेखामदवार आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26

▶️शहीद ओमा राम राउमावि. जोधपुर के IFMS पर विद्यालय का नाम संशोधन के संबंध में

▶️श्री रामनिवास डोटासरा, व्याख्याता-कृषि विज्ञान, राउमावि. श्रीगंगानगर के एसीपी स्वीकृति आदेश

▶️व्याख्याता स्कूल शिक्षा (अंग्रेजी/संस्कृत) द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा/पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतुः-श्री शेर सिंह, राउमावि. सादस एवं 08 अन्य

▶️69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता ताईक्वांडो 19 वर्ष छात्र हेतु राज्य दल के चयनित खिलाड़ियों को पूर्व प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के सम्बन्ध में

*राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिशा-निर्देश* 👇
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*दक्षता आधारित मूल्यांकन (CBA:- competency based assessment) SA-1 समय सारिणी घोषित (प्रखर-2.0 SA 1)👇*
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केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी:एक जनवरी से लागू हो सकता है, 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा।
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सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा।

आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक (पार्ट-टाइम) सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी।

8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है?

बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें में ये 2.46 हो सकता है।

हर वेतन आयोग में DA जीरो से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद DA फिर से धीरे-धीरे बढ़ता है।
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अभी DA बेसिक पे का 55% है। DA के हटने से टोटल सैलरी (बेसिक + DA + HRA) में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 55% DA का हिस्सा हट जाएगा।

उदाहरण:

मान लीजिए, आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी है:

बेसिक पे: ₹35,400
DA (55%): ₹19,470
HRA (मेट्रो, 27%): ₹9,558
टोटल सैलरी: ₹64,428

8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट 2.46 लागू होता है, तो नई सैलरी होगी:

नई बेसिक पे: ₹35,400 x 2.46 = ₹87,084
DA: 0% (रीसेट)
HRA (27%): ₹87,084 x 27% = ₹23,513
टोटल सैलरी: ₹87,084 + ₹23,513 = ₹1,10,597

फिटमेंट फैक्टर क्या है?
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ये एक मल्टीप्लायर नंबर है, जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है।

पिछले वेतन आयोग कब बने, कब लागू हुए?

5वां वेतन आयोग: ये अप्रैल 1994 में गठित हुआ था। रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई, लेकिन सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से ही लागू हो गईं। पहले 51 पे स्केल्स थे, इन्हें घटाकर 34 कर दिया।
छठा वेतन आयोग: ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ रिपोर्ट मार्च 2008 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंची। अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी मिली और सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू हुईं।
7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में ये बना और मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई। जून 2016 में सरकार ने अप्रूव किया और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गईं।

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राजस्थान में *SIR (Special Intensive Revision) विशेष गहन पुनरीक्षण* प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जिसमें सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर BLO को जमा करवाना होगा। फॉर्म जमा नहीं करवाने पर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा।

*उद्देश्य*
1. मृत व्यक्तियों के नाम हटाना।
2. स्थायी रूप से निवास बदलने वालों का नाम हटाना।
3. किसी मतदाता का दो स्थानों पर पंजीकरण हो उसे निरस्त करना।
4. फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना।
5. शुद्ध, स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण करना।

पुनः पंजीकरण प्रक्रिया

*अपना फॉर्म भरने से पूर्व आप अपने 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर खिंचवा लें, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए।*

आप सभी को BLO द्वारा परिगणना फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे निश्चित समय में भरकर BLO को जमा करवाना होगा।
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*फॉर्म के साथ आपको 11 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।*

*दस्तावेजों की सूची*

1. केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / PSU के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड
2. भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/ पहचान पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. पासपोर्ट
5. मूल निवास प्रमाण पत्र
6. 10 वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
10. राज्य/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
11. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/ गृह आवंटन प्रमाण पत्र
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*आप इन 11 दस्तावेजों में से अपने कम से कम कोई भी 2 दस्तावेज तैयार रखें, ताकि परिगणना फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी नहीं हो।*

मतदाताओं के पंजीकरण की 3 श्रेणियां बनाई गई है, आप उनके अनुसार भी अपने दस्तावेज तैयार कर सकते हैं।
1. यदि आपका जन्म 01/07/1987 से पूर्व हुआ है, तो आपको स्वयं का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा, साथ में कोई अतिरिक्त दस्तावेज है तो भी काम आएगा, लेकिन कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है।
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2. यदि आपका जन्म 01/07/1987 से 02/12/2004 के मध्य हुआ है तो आपको एक दस्तावेज स्वयं का तथा एक दस्तावेज माता-पिता का होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 दस्तावेज होने चाहिए।

3. यदि आपका जन्म 02/12/2004 के बाद हुआ है तो आपके पास 3 दस्तावेज होने चाहिए। एक स्वयं का, एक माता का व एक पिता का। कम से कम तीन दस्तावेज।

*SIR प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आप अपने परिवार व आसपास के लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाएं। उन्हें भी दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित करें, जिससे पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण हो सके।*

*आपका वोट आपका अधिकार है। जागरूक मतदाता बनें व परिगणना फॉर्म भरकर अपने BLO को जमा करवाएं।*

निर्वाचन आयोग, राजस्थान