SAMARTH Panchayat Portal के माध्यम से Property Tax की digital वसूली शुरू करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? Which district became the first in India to start digital property tax collection through the SAMARTH Panchayat Portal?
Anonymous Quiz
26%
रायपुर | Raipur
48%
धमतरी | Dhamtari
21%
बिलासपुर | Bilaspur
5%
दुर्ग | Durg
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राज्य शासन ने श्री प्रभात मिश्रा को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का अस्थायी अध्यक्ष (कार्यवाहक अध्यक्ष) नियुक्त किया है।
मुख्य बिंदु
विभाग: छत्तीसगढ़ शासन – संस्कृति विभाग
आदेश की तारीख: 05 फरवरी 2026
स्थान: नवा रायपुर अटल नगर
नियुक्त व्यक्ति:
👉 श्री प्रभात मिश्रा
👉 निवासी: टिकरापारा, नंदी चौक (पुराने पोस्ट ऑफिस के सामने), रायपुर, छत्तीसगढ़
पद:
👉 छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष
नियुक्ति का प्रकार:
👉 अस्थायी रूप से
🟦 छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग
1️⃣ राजभाषा का संवैधानिक आधार (Constitutional Provisions)
🔹 भारतीय संविधान में राजभाषा
भारतीय संविधान का भाग–17 (Part XVII) भाषा से संबंधित है।
🔸 अनुच्छेद 343
संघ की राजभाषा हिंदी (देवनागरी लिपि) होगी
अंकों का रूप: अंतरराष्ट्रीय (भारतीय) अंक प्रणाली
🔸 अनुच्छेद 345
राज्य को अधिकार है कि वह:
हिंदी
या किसी अन्य भाषा
या दोनों को
👉 राज्य की राजभाषा घोषित कर सकता है
➡️ इसी अनुच्छेद के आधार पर राज्यों ने अपनी-अपनी राजभाषा व्यवस्था बनाई।
2️⃣ छत्तीसगढ़ में राजभाषा व्यवस्था
🔹 छत्तीसगढ़ की राजभाषा
हिंदी (देवनागरी लिपि)
🔹 उद्देश्य
शासकीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग
प्रशासन, शिक्षा एवं जनसंपर्क में हिंदी को सुदृढ़ करना
3️⃣ छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग (CG Rajbhasha Aayog)
🔹 स्थापना का आधार
राज्य शासन द्वारा गठित आयोग
संविधान के अनुच्छेद 345 की भावना के अनुरूप
🔹 उद्देश्य
➡️ छत्तीसगढ़ में हिंदी (राजभाषा) के प्रयोग, प्रचार-प्रसार एवं विकास हेतु सरकार को सलाह देना।
4️⃣ छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के मुख्य कार्य
➤ शासकीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना
➤ राजभाषा नीति पर राज्य सरकार को सलाह देना
➤ हिंदी से संबंधित नियमों/दिशानिर्देशों का मूल्यांकन
➤ राजभाषा पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएँ
➤ प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार का आयोजन
➤ हिंदी साहित्य एवं प्रशासनिक भाषा के विकास में सहयोग
5️⃣ क्या कोई अधिनियम / कानून है?
> छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के लिए कोई पृथक संवैधानिक प्रावधान नहीं है
> यह आयोग संसद/विधानसभा के अधिनियम से नहीं
> राज्य शासन के कार्यकारी आदेश (Executive Order) से गठित है
📌 यानी:
यह एक वैधानिक (Statutory) नहीं बल्कि कार्यकारी (Executive) आयोग है
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