⭕️यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव
👉अब परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर को होगी। पहले यह 14 से 19 दिसंबर तक होनी थी।
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⭕️7 सरकारी कॉलेजों में जीरो एडमिशन, 23 में 100 से कम छात्र; मर्ज हो सकते हैं 68 कॉलेज
👉प्रदेश में पहली बार कॉलेजों के युक्तियुक्तकरण की तैयारी
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⭕️जातिगत गणना 16 से 30 नवंबर तक खुद करा सकेंगे।
👉नागरिकों को 40 सवालों के जवाब भरने होंगे
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⭕️आज का करेंट अफेयर्स
🔸वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) 2026 में 122 देशों में भारत 100वें स्थान पर रहा।
🔸वैज्ञानिकों को अल्टरमैग्नेटिज्म पर शोध के लिए 2026 का यूरोफिजिक्स पुरस्कार प्रदान किया गया।
🔸दिल्ली कैबिनेट ने स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये के गो-दिल्ली फाउंडेशन को मंजूरी दी।
🔸हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा उत्सव कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित पार्लियामेंट हिल में मनाया गया।
🔸भारत ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेगा।
🔸भारत नई दिल्ली में विधिक माप विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय समिति (CIML) की 61 वीं बैठक की मेजबानी करेगा।
🔸DRDO ने भारतीय सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए मौजूदा प्रणालियों से 20% हल्का स्वदेशी कवच विकसित किया।
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🔸वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) 2026 में 122 देशों में भारत 100वें स्थान पर रहा।
🔸वैज्ञानिकों को अल्टरमैग्नेटिज्म पर शोध के लिए 2026 का यूरोफिजिक्स पुरस्कार प्रदान किया गया।
🔸दिल्ली कैबिनेट ने स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये के गो-दिल्ली फाउंडेशन को मंजूरी दी।
🔸हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा उत्सव कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित पार्लियामेंट हिल में मनाया गया।
🔸भारत ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेगा।
🔸भारत नई दिल्ली में विधिक माप विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय समिति (CIML) की 61 वीं बैठक की मेजबानी करेगा।
🔸DRDO ने भारतीय सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए मौजूदा प्रणालियों से 20% हल्का स्वदेशी कवच विकसित किया।
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⭕️बच्चों की सुरक्षा भी, स्वतंत्रता भी! इंटरनेट बच्चों का भी मौलिक अधिकार।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट तक पहुँच और उसका उपयोग करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। बच्चों को भी, उनकी उम्र चाहे जो भी हो, यही अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों से उन्हें पूरी तरह वंचित करना बिल्कुल बेतुका होगा। कोर्ट ने जोर दिया कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय, समझदारी भरे नियंत्रण लागू करने की आज के समय की जरूरत है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट तक पहुँच और उसका उपयोग करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। बच्चों को भी, उनकी उम्र चाहे जो भी हो, यही अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों से उन्हें पूरी तरह वंचित करना बिल्कुल बेतुका होगा। कोर्ट ने जोर दिया कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय, समझदारी भरे नियंत्रण लागू करने की आज के समय की जरूरत है।
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