राज्य_सेवा_मुख्य_परीक्षा_नियम_के_पाठ्यक्रम_में_संशोधन_संबंधी_1.pdf

धन विधेयक(आर्टिकल–110)

  ▪️केवल मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा।
  ▪️केवल लोकसभा में लाया जाता है।
  ▪️राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता।
  ▪️लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित।
  ▪️राज्यसभा को पारित करने हेतु 14 दिन का समय।
  ▪️राज्य सभा न तो इसे अस्वीकार कर सकती है और  ना ही इसमें संशोधन कर सकती है।
  ▪️केवल अपनी सिफारिश दे सकती है।
  ▪️लोकसभा सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य नहीं।
  ▪️संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं।
  ▪️राष्ट्रपति इसे सहमत/असहमति दे सकता है, परन्तु पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता।

वित्त विधेयक(आर्टिकल–117)

  ▪️प्रारम्भ लोकसभा में।
  ▪️लोकसभा से पारित होने के बाद इसकी प्रकृति साधारण विधेयक की तरह हो जाती है।
   ▪️राज्यसभा इसे अनिश्चित काल हेतु रोक सकती है।
   ▪️गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक।
   ▪️सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते।
  ▪️राष्ट्रपति इसे सहमति/असहमति/ पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।


📌 सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नई जिम्मेदारी प्रदान की गई है।

मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान

📌 छत्तीसगढ़ में न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल, त्वरित और जन-हितैषी बनाने के लिए शुरू किए गए मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक हुई।

हमने देखा, तो हमने यह देखा
जो नहीं है, वो खूबसूरत है।
~ज़ौन एलिया