इंडियन वेल्स खिताब:-
जैनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर इंडियन वेल्स का खिताब जीता।
आर्यना सबलेंका ने उसी टूर्नामेंट में महिला खिताब जीताl

छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की जगह अब कर्मचारी चयन मंडल लेगा। इसके माध्यम से राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्तियां की जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इस बदलाव के लिए 'छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026' बनाया है। इसके पारित होने के बाद कानून बनेगा और लागू होगा।

बाजार नियामक सेबी निवेशकों को विश्वसनीय निवेश सलाह प्रदान करने के 'सेबी सेतु' नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है।
इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य निवेशकों और पंजीकृत सलाहकारों के बीच की खाई को पाटना है ताकि निवेशकों को गुमराह होने से बचाया जा सके।

दो भारतीय एलपीजी टैंकर, 'शिवालिक' और 'नंदा देवी', गुजरात के वडीनार और मुंद्रा बंदरगाहों पर सुरक्षित रूप से पहुंच गए हैं, जिनमें कुल मिलाकर 92,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी लाई गई है।

अनुमान है कि भारतीय रसायन उद्योग का आकार 2030 तक 230-255 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
घरेलू उद्योग, जिसका वर्तमान मूल्य 155-165 अरब डॉलर है, के 8-9 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है।

भारत में कामकाजी आबादी का अनुपात 2030 के बाद घटने की संभावना है, इसलिए रोजगार सृजन को तेज करना महत्वपूर्ण है

देश में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क: सरकार की योजना देशभर में 100 "प्लग-एंड-प्ले" औद्योगिक पार्क विकसित करने की है।
कुल निवेश: इस योजना के लिए₹33,660 करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया गया है।
उद्देश्य: घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार बुनियादी ढांचा प्रदान करना, विशेष रूप से उच्च-तकनीकी विनिर्माण क्षेत्र में।

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.87 लाख करोड़ का विनियोग विधेयक पारित किया है।
"महतारी वंदन योजना" के लिए ₹8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,000 सहायता मिलेगी।
सरकार ने वर्ष 2026 को "महतारी गौरव वर्ष" घोषित किया है।

21 मार्च से अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में सरगुजा ओलंपिक का प्रारंभ किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने "धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2026" पारित किया, जिसमें जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
इस कानून के तहत सामूहिक धर्मांतरण आयोजित करने पर आजीवन कारावास और इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों पर 6 महीने तक की कैद की सजा का प्रावधान है।
धन के दुरुपयोग के लिए 25 लाख रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

दिल्ली विधानसभा सदस्यों के लिए 'विधान साथी' नामक एक एआई-संचालित चैटबॉट के लॉन्च किया गया है।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता ने AI-सक्षम 'विधान साथी' चैटबॉट लॉन्च किया।
यह चैटबॉट विधानसभा सदस्यों के लिए विधायी अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करेगा।