छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की जगह अब कर्मचारी चयन मंडल लेगा। इसके माध्यम से राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्तियां की जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इस बदलाव के लिए 'छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026' बनाया है। इसके पारित होने के बाद कानून बनेगा और लागू होगा।
देश में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क: सरकार की योजना देशभर में 100 "प्लग-एंड-प्ले" औद्योगिक पार्क विकसित करने की है।
कुल निवेश: इस योजना के लिए₹33,660 करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया गया है।
उद्देश्य: घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार बुनियादी ढांचा प्रदान करना, विशेष रूप से उच्च-तकनीकी विनिर्माण क्षेत्र में।
कुल निवेश: इस योजना के लिए₹33,660 करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया गया है।
उद्देश्य: घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार बुनियादी ढांचा प्रदान करना, विशेष रूप से उच्च-तकनीकी विनिर्माण क्षेत्र में।
छत्तीसगढ़ विधानसभा ने "धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2026" पारित किया, जिसमें जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
इस कानून के तहत सामूहिक धर्मांतरण आयोजित करने पर आजीवन कारावास और इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों पर 6 महीने तक की कैद की सजा का प्रावधान है।
धन के दुरुपयोग के लिए 25 लाख रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
इस कानून के तहत सामूहिक धर्मांतरण आयोजित करने पर आजीवन कारावास और इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों पर 6 महीने तक की कैद की सजा का प्रावधान है।
धन के दुरुपयोग के लिए 25 लाख रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग के बीच आज किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वह है होर्मुज जलडमरूमध्य है। इसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी जाता है। दुनिया के सन्नसे प्रमुख ऊर्जा मार्गों में से एक माने जाने वाले इस संकरे समुद्री गलियारे से दुनिया का 20 फीसदी ऊर्जा व्यापार गुजरता है। फिलहाल यह जगह ईरान की ताकत और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी की वजह बन गई है।
भारतीय सरकार द्वारा 'भव्या' औद्योगिक विकास योजना को दी गई मंजूरी का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसका उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए देश भर में 100 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक पार्क स्थापित करना है।
निवेश और रोजगार सृजन: इस परियोजना में ₹33,660 करोड़ का निवेश शामिल है और इससे लगभग 15 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।
कार्यान्वयन योजना: यह योजना 2026-27 से 2031-32 वित्तीय वर्षों तक छह वर्षों में कार्यान्वित की जाएगी, जिसके पहले चरण में 50 पार्क विकसित किए जाएंगे।
उद्देश्य: इसका लक्ष्य विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना है।
निवेश और रोजगार सृजन: इस परियोजना में ₹33,660 करोड़ का निवेश शामिल है और इससे लगभग 15 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।
कार्यान्वयन योजना: यह योजना 2026-27 से 2031-32 वित्तीय वर्षों तक छह वर्षों में कार्यान्वित की जाएगी, जिसके पहले चरण में 50 पार्क विकसित किए जाएंगे।
उद्देश्य: इसका लक्ष्य विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना है।