मंडी निरीक्षक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ! 🌟
आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएँ, शांत मन से प्रश्नों को पढ़ें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें।
याद रखें — सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक हार नहीं मानते।
आप जरूर सफल होंगे। All the Best! 💯📚
आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएँ, शांत मन से प्रश्नों को पढ़ें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें।
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भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक होने वाला है, जिसे देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला बताया जा रहा है। इस आयोजन के संबंध में अखिल भारतीय व्यापारी संघ (सीएआईटी) ने एक राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक आयोजित किया गया। अमर परवानी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए इस ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। इस आयोजन में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होगी और इसमें 5,000 से 10,000 आगंतुकों के आने की उम्मीद है।
दुनिया का पहला ऑप्टो-सार (Opto-SAR) सैटेलाइट: बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप 'गैलेक्सआई' ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए 'दृष्टि' मिशन को लॉन्च किया。 दोहरी तकनीक: यह उपग्रह 'इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल' (ईओ) और 'सिंथेटिक अपर्चर रडार' (एसएआर) सेंसर को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे यह साफ मौसम के साथ-साथ घने बादलों और अंधेरे में भी स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है。 अनुप्रयोग: इस सटीक डेटा का उपयोग कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और रक्षा निगरानी के लिए किया जा सकता है
छत्तीसगढ़ में समग्र श्रम बल सहभागिता के मामले में देश में तीसरा स्थान है, जो 55.3% है। कार्यबल में भागीदारी के मामले में राज्य की महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर हैं। उच्च श्रम बल सहभागिता दर यह दर्शाती है कि जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सक्रिय रूप से काम कर रहा है या रोजगार की तलाश कर रहा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भागीदारी मजबूत है, शहरी क्षेत्रों में भागीदारी दर 41.3% है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी "वीबी-जी राम जी" अधिनियम-2025 (विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण) की अधिसूचना पर चर्चा की गई है।यह नई योजना 1 जुलाईसे पूरे देश में लागू होने वाली है ।इसे मौजूदा "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" (एमजीएनआरईजीए) के स्थान पर बनाया गया है।इस नए ढांचे के तहत, पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनोंके रोजगार की गारंटी दी जाएगी , जो पहले के 100 दिनों से अधिक है।