अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुकमा से अटल आरोग्य लैब की राज्यव्यापी शुरुआत की गई है। यह लैब स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव है। इसकी सुविधा प्रदेश के 1046 अस्पतालों में मिलेगी। इनमें जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक शामिल हैं। आमजन यहां 133 प्रकार के रोगों की जांच निःशुल्क करा सकेंगे। इसकी रिपोर्ट मरीजों के व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगीl

बिहार राज्य के 24वें नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए नेता सम्राट चौधरी।

चौधरी ने गृह विभाग सहित 29 विभागों को अपने पास बरकरार रखा है, जबकि 18 विभागों को दो उप मुख्यमंत्रियों को सौंपा गया है।
नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद, सम्राट चौधरी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस पद को संभाला है।

समान नागरिक संहिता (UCC): छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।
महिलाओं को छूट: महिलाओं के नाम पर संपत्ति के पंजीकरण (रजिस्ट्री) शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
औद्योगिक भूमि नियम: औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन कर सेवा क्षेत्र को भूमि आवंटन की पात्रता दी जाएगी।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 3 मई को होने वाली आगामी नीट परीक्षा के लिए लागू किए गए नए, अधिक सख्त सुरक्षा नियम
एआई निगरानी: उन्नत एआई तकनीक से लैस कैमरे छात्रों के संदिग्ध व्यवहार पर नजर रखेंगे।
नेटवर्क जैमरिंग: ब्लूटूथ सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को अवरुद्ध करने के लिए उच्च-आवृत्ति जैमर स्थापित किए जाएंगे।
बायोमेट्रिक सत्यापन: केंद्र में केवल सत्यापित उम्मीदवारों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का उपयोग किया जाएगा।
सख्त ड्रेस कोड: छात्रों को आधी बाजू के कपड़े पहनने होंगे और पूरी बाजू के कपड़े, जूते, मोजे या भारी डिजाइन वाले कपड़े पहनना मना है।

छत्तीसगढ़ में 50 वर्षों के बाद विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि के साथ चुनावी नक्शा बदलने की संभावना है।
केन्द्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों को बढ़ाने के लिए परिसीमन आयोग की तैयारी कर रही है।
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 41 सीटें ऐसी हैं जहाँ आज तक कोई महिला विधायक नहीं रही है, और इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े मामलों, विशेष रूप से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत मामलों की निगरानी के लिए एक समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना का विवरण किया गया।
उद्देश्य: प्राधिकरण का लक्ष्य राज्य सरकार को अभियोजन की सिफारिश करने से पहले जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करके पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
संरचना: प्राधिकरण में दो सदस्य होते हैं: एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अध्यक्ष) और विधि एवं विधायी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव या अतिरिक्त सचिव (सदस्य)।
समय सीमा: जांच अधिकारी से साक्ष्य प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
प्रक्रिया: यह प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 2008 के नियमों के अनुरूप है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामले केवल ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही आगे बढ़ें।

छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए किए गए एक डिजिटल सर्वेक्षण के बारे में।
प्राइवेट जी समुदाय के विकास के लिए 18 जिलों में घर-घर जाकर डिजिटल सर्वेक्षण किया जा रहा है।
यह सर्वेक्षण परिवारों की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए "सेतु ऐप" का उपयोग करता है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके।
पारदर्शी और प्रभावी लाभ वितरण के लिए डेटा सीधे मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जा रहा है।
योजना के लाभों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक पीवीटीजी परिवार को एक "पीवीटीजी पात्रता कार्ड" प्रदान किया जाएगा।

Imp for mains eassy paper - नारी शक्ति वंदन अधिनियम

आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित 2026 फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता, जिसमें उन्होंने कैटेरीना लैग्नो के खिलाफ अंतिम दौर में जीत हासिल करते हुए 14 में से 8.5 अंक प्राप्त किए। इस टूर्नामेंट को जीतकर, वह 2026 महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए चीन कीमौजूदा चैंपियन जू वेनजुन की आधिकारिक चैलेंजर बन गईंl

जनगणना कर्मचारी 1 मई के बाद ही घर आएंगे; अभी आने वाला कोई भी व्यक्ति फर्जी हो सकता है।
कर्मचारियों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड, ओटीपी, यूपीआई पिन या वित्तीय जानकारी बिल्कुल न दें।
जनगणना पूरी तरह निःशुल्क है, इसके लिए पैसे न दें।
संदिग्ध गतिविधि होने पर स्थानीय पुलिस या 1930 पर सूचित करें।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में

सुशासन सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। इसके लिए महिला उद्यमिता को स्वामित्व से लेकर स्वरोजगार तक बढ़ावा दिया जा रहा है।
महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महतारी शक्ति ऋण योजना, महिला कोष ऋण योजना एवं छत्तीसगढ़ सक्षम योजना का संचालन सुशासन सरकार कर रही है।
सुशासन सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, जिससे सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हो सके।

ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई दिशा मिल रही है।
प्रदेश में 29.98 लाख परिवार स्व-सहायता समूहों से जुड़कर आजीविका सशक्त कर रहे हैं, वहीं ₹106.52 करोड़ की ऋण सहायता से महिलाएं स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर अग्रसर हो रही हैं।