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छत्तीसगढ़ में जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का उद्घाटन किया गया।इसमें 42 अलग-अलग विभागों की शिकायतें शामिल हैं, जिनमें 1195 श्रेणियों के मुद्दों का समाधान किया गया है।यह हेल्पलाइन 24 घंटे तीन शिफ्टों में काम करती है और शिकायत दर्ज करने में आसानी के लिए व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है।
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने धान की खेती छोड़कर दालों, तिलहन और बाजरा जैसी अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपये के प्रोत्साहन को मंजूरी दी।
स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ के माध्यम से धनराशि जुटाने की मंजूरी मिल गई है।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरापुट में इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए 240 बसों को मंजूरी दी गई है।
नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को मिलाकर 9,000 दिनों का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाले सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया।
मुख्य सचिव विकासशील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली।
बैठक में ई-ऑफिस, ई-अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी 'स्टेट पोर्टल, टीबी मुक्त भारत, सेवा सेतु और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित विभिन्न प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
विकसित भारत - ग्राम जी" (VB-GRAMG)
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा के बीच गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट का एआई डेटा सेंटर बनाए जाऐगा।
इस डेटा सेंटर का उद्देश्य भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और दीर्घकालिक आर्थिक निवेशों को समर्थन देना है।
भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा ने अमेरिकी सेना कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया।
उन्होंने उत्कृष्ट सैन्य शोध प्रबंध के लिए बिरर-ब्रूक्स पुरस्कार और जनरल डगलस मैकआर्थर सैन्य नेतृत्व लेखन पुरस्कार जीता।
दुनिया का सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की क्रिकेट खिलाड़ी महाक नरवासेका चयन भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीमके लिए किया गया है ।वह 21 जूनसे शुरू होने वाली श्रीलंकाके खिलाफ टी20 सीरीज में भारत के लिए खेलने वाली हैं ।महाक इससे पहले अंडर-15, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर राज्य टीमों में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।वह वर्तमान में बेंगलुरु स्थितराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं
छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए कौशल विकास कार्यक्रम l
इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्लंबिंग, बढ़ईगिरी और मोबाइल रिपेयरिंग जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से बेरोजगारी, मोबाइल की लत और नशीली दवाओं की लत को दूर करना है।
इसमें 15-29 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं के लिए शुरू की गया है परंतु कृषि में शामिल नहीं हो।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत किस्त वितरण के नए नियमों जारी किया गया है।
चार चरणों में भुगतान: अब लाभार्थियों को सहायता राशि उनके बैंक खातों में चार किस्तों में मिलेगा।
राशि का वितरण: योजना के तहत कुल अनुदान राशि (जैसे ₹2.50 लाख) को अलग-अलग स्तरों (जैसे नींव, छत, और फिनिशिंग) पर बांटा गया है।
महिला टी20 विश्व कप 2026
की शुरुआत 12 जून को इंग्लैंड और वेल्स में होगी, जिसमें 12 टीमें भाग लेंगी।
भारत को ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है।भारत का पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ निर्धारित है।टूर्नामेंट का फाइनल मैच 5 जुलाई को खेला जाएगा।
हैदराबाद में आयोजित निवेशक संपर्क कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ को प्राप्त 9580 करोड़ रुपये के निवेश l
निवेश राशि: प्रस्तावों की कुल राशि ₹9580 करोड़ है, जिसमें डेटा सेंटर के लिए ₹4200 करोड़ का महत्वपूर्ण निवेश नियोजित है।
रोजगार सृजन: इन पहलों से 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
प्रमुख क्षेत्र: ऊर्जा, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और डेयरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावित हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख ग्रामीण घरों का निर्माण पूरा करना है।
इसमें ढाई साल के भीतर 10.60 लाख ग्रामीण घरों के निर्माण को उजागर किया गया है।
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए लगभग 350 यात्री बसों का निरीक्षण करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया।अधिकारियों ने अवैध केबिन विभाजन और सुरक्षा मानकों का पालन न करने जैसी अनियमितताओं के लिए जुर्माने के रूप में ₹5.50 लाख वसूले।
इन निरीक्षणों का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा को बढ़ाना है, विशेष रूप से अन्य राज्यों में हुई घटनाओं के बाद स्लीपर और एसी बसों पर ध्यान केंद्रित करना है।