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GLASGOW 2026- Commonwealth

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक रोडमैप का विस्तृत विवरण दिया गया है।
प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
अवसंरचना एवं स्वास्थ्य: योजना में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुमोदन का अनुरोध किया गया है, जिसमें ₹10,500 करोड़ की अनुमानित लागत वाला गैस आधारित यूरिया संयंत्र और रायपुर या बस्तर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना शामिल है।
कनेक्टिविटी: रोडमैप में क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रेलवे कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर दिया गया है।
क्षेत्रीय विकास: 461 गांवों को बिजली ग्रिड से जोड़ने और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट पहलों का उल्लेख किया गया है।

20,000 से अधिक गांवों में आज से शुरू - डिजिटल जनगणना
जो 1 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी।
यह पहल शहरी जनगणना चरण के पूरा होने के बाद की गई है।
इस जनगणना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में घरों, स्कूलों, अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों के डेटा को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करना है।
अकेले रायपुर जिले में ही 400 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम तैनात की गई है, जबकि राज्य भर में 251 प्रभार इकाइयां और 30,000 कर्मचारी इसमें शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त, 2026 को आंध्र प्रदेश में नवनिर्मित भोगपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं।
यह परियोजना 31 महीनों में पूरी हो गई, जो निर्धारित समय से पांच महीने पहले है।
लगभग 4,592 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस हवाई अड्डे से प्रति वर्ष 60 लाख यात्रियों के आने-जाने की उम्मीद है।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार और अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को सहायता प्रदान करने के लिए कुल ₹36,441 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है।

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) को लागू करने की तैयारियों और इस संबंध में जनता से मांगे गए सुझावों से संबंधित है।मुख्य बिंदु:जनता से सुझाव आमंत्रित: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने राज्य के नागरिकों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से UCC के संबंध में 15 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव और विचार भेजने की अपील की है।
सुझाव भेजने के माध्यम: नागरिक अपने सुझाव आधिकारिक ईमेल ucc-chhattisgarh@cg.gov.in, समर्पित वेब पोर्टल ucc.cgstate.gov.in या 'कार्यालय समान नागरिक संहिता समिति, न्यू सर्किट हाउस, रायपुर' के पते पर डाक द्वारा भेज सकते हैं।
उच्च स्तरीय समिति: राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 5-सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और पूर्व प्राचार्या ज्योति रानी सिंह शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने सामाजिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिएसंत रविदास के नाम पर एक नए राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की ।
मुख्यमंत्री ने संत रविदास की जयंती,माघ पूर्णिमाके अवसर पर 2027 से छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की

छत्तीसगढ़ में खेल अवसंरचना को मजबूत करने और बेहतर खेल वातावरण बनाने के लिए "मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन" के लिए आवंटित100 करोड़ रुपये का बजट।

लेख

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राजा शबर दण्डकारण्य के प्रभावी राजा थे।

छत्तीसगढ़ के लिए एक नए औद्योगिक-डिजिटल रोडमैप का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें 500 करोड़ रुपये के एआई मिशन का जिक्र है।
प्रमुख पहलों में दुर्ग में बीईएमएल का भारी मशीनरी संयंत्र स्थापित करना और पीडब्ल्यूडी के संचालन का डिजिटलीकरण करना शामिल है।
इस योजना के तहत बिजली कंपनियों के बांडों के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसका उद्देश्य डेटा लैब, स्टार्टअप स्थापित करना और छात्रों और सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।

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