Public Administration

The 42nd Amendment to the Constitution of India was enacted in 1976 during the period of Emergency. It was a comprehensive amendment that made several changes to various parts of the Constitution. Some key provisions and changes introduced by the 42nd Amendment include:

1. Preamble: The words "Socialist" and "Secular" were added to the Preamble, emphasizing the commitment to a socialist and secular form of government.

2. Fundamental Duties: A new chapter, Article 51A, was added, which outlines the Fundamental Duties of citizens towards the country.

3. Directive Principles of State Policy: It was declared that the Directive Principles are fundamental to the governance of the country and that they should guide the state in making laws.

4. Emergency Provisions: The President's power to proclaim Emergency was expanded, and the term "internal disturbance" was added as a ground for imposing Emergency.

5. Judicial Review: The power of judicial review of constitutional amendments was restricted, stating that no constitutional amendment could be questioned in any court on any ground.

6. Election of President and Vice President: The manner of election of the President and Vice President was changed, and the election could not be challenged on the ground of any vacancy in the electoral college.

7. State Legislatures: The power of the state legislatures to legislate on certain matters was curtailed, giving more authority to the Parliament.

The 42nd Amendment was criticized for diluting the independence of the judiciary and concentrating power in the hands of the executive. Subsequently, some of its provisions were amended or repealed by later amendments.

भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। यह एक व्यापक संशोधन था जिसने संविधान के विभिन्न हिस्सों में कई परिवर्तन किए। 42वें संशोधन द्वारा लाए गए कुछ मुख्य प्रावधान और परिवर्तन निम्नलिखित थे:

1. प्रस्तावना: "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, जिससे सामाजिकवादी और धार्मिकहीन सरकार के प्रति प्रतिबद्धता को प्रमोट किया गया।

2. मौलिक कर्तव्य: नए अध्याय, अनुच्छेद 51A, जिसमें नागरिकों के प्रति कर्तव्यों की विवरण दिया गया था, जिसमें उन्हें देश के प्रति कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध करने का सुझाव किया गया।

3. राजकीय नीतियों के सिद्धांत: इसमें घोषित किया गया कि राजकीय नीतियाँ देश के शासन के लिए मौलिक हैं और यह नीतिएँ राज्य को कानून बनाने में मार्गदर्शन करनी चाहिए।

4. आपातकालीन प्रावधान: अपातकाल लागू करने की अधिकारीयों की शक्ति बढ़ाई गई थी, और "आंतरिक अशांति" को आपातकाल लागू करने का कारण जोड़ दिया गया था।

5. न्यायिक समीक्षा: संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित किया गया था, कहा गया था कि किसी भी अधिविधि को किसी भी कारण पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता है।

6. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चयन का तरीका बदल दिया गया और चयन में किसी भी निर्वाचन संबंधी रिक्त स्थान के कारण यह चुनौती नहीं की जा सकती थी।

7. राज्य संसदें: राज्य संसदों की कुछ मामलों पर विधायिका बनाने की शक्ति को कम किया गया और इससे संसद को अधिक अधिकार मिला।

42वें संशोधन की आलोचना की गई थी क्योंकि इसने न्यायप्रणाली की स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया और क्रियाशीलता के हाथों में शक्ति को एकत्र कर दिया। बाद में कुछ इसके प्रावधानों को बदल या रद्द कर दिया गया।

Question:
Which of the following additions to the Indian Constitution was made by the 42nd Amendment Act, 1976?

(a) 👍🏻 Addition of Fundamental Duties
(b) 🙏🏻 Changes in Emergency Provisions
(c) ✅ Amendments to Directive Principles of State Policy
(d) ❤️ Inclusion of Anti-Defection Law

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Question:
In the 42nd Amendment Act, 1976, which term was added to the Preamble of the Indian Constitution?

(a) 👍🏻 Socialist
(b) 🙏🏻 Secular
(c) ✅ Both Socialist and Secular
(d) ❤️ Federal

Answer with emojis: