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HC ने रद्द की 69000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट, यूपी में हजारों टीचरों की नौकरी पर मंडराया खतरा!

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है. कोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह 1994 की आरक्षण नियमावली की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करते हुए नई चयन सूची तैयार करे.

"इस फैसले के तहत अब बेसिक शिक्षा विभाग को तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी. इस आदेश से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नई सूची बनने से पिछले चार सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ सकता है." 

"गौरतलब है कि दिसंबर 2018 में जारी हुई इस मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ था. अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, खासकर 19 हजार पदों को लेकर आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे. यूपी सरकार ने दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और जनवरी 2019 में परीक्षा आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 4.10 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से करीब 1.40 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई थी."  

हालांकि, मेरिट लिस्ट जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि आरक्षण के आधार पर जिन अभ्यर्थियों का चयन तय माना जा रहा था, उनके नाम सूची में नहीं थे.  इस कारण अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. 

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ताज़ा आंकड़ो के अनुसार उत्तर प्रदेश में 31,537 सरप्लस शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में तैनात हैं...

उत्तर प्रदेश 68500 बेसिक सहायक अध्यापक

अवशेष सीटों को भरने संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ अपलोड

सारांश

जजमेंट डेट से दो माह में बचे पद 27713 भरे जाएं

68500 के अभ्यर्थियों को उम्र में छूट

हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में पूरा विज्ञापन प्रसारित करें

2 माह में मतलब 27.08.24 से 27.10.2024 में बचे पद भरे जाएं।

ये कैसे संभव है ?
एक दिव्य आयोग को एक अध्यक्ष तो मिल नही पा रहा है इतने युगों से, 2 महीने में पूरी भर्ती कैसे ?

2 महीने तो भर्ती का विज्ञापन बनाने में ही निकल जायेंगे अगर नई भर्ती निकालनी हो तो

हां एक काम हो सकता है, अगर 69000 शिक्षक भर्ती में से जो लोग.....

इसमें एक चीज और गौर देने वाली है कि जब कोर्ट ने पूछा कि 2018 के बाद भर्ती क्यों नही निकाली गई तो सरकार ने क्या कहा ?

सरकार ने लिख कर जवाब जमा किया कि चूंकि कुछ केस चल रहे हैं इसलिए 2018 के बाद कोई भर्ती निकालने का हमें कोई औचित्य नहीं दिखा

क्यों साहब क्यों ?

कोर्ट में क्यों नही बताया कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है ?

पता है क्यों नही बताया, नही पता है कहां पता है

क्योंकि कोर्ट में ही एक बार माननीयों ने हलफनामा जमा करवाया था कि 51000 पद खाली हैं

और अगर अभी कह देते अनुपात समानुपात ना तो कोर्ट वहीं धर के रगड़ देती कि जितने पद निकाल रहे हो, उतने भी पूरे नही भर रहे हो तो फिर शिक्षक पूरे कैसे हुए जा रहे हैं तुम्हारे, जरा कागज़ दिखाना तो

बहरहाल, असली निष्कर्ष ये है कि अभी पूरा मसला जाएगा सुप्रीम कोर्ट

नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले जो सुबह से खुश हो रहे हैं, वो लोग फिर से चुप चाप सो जाएं, कोई भर्ती नही आने वाली

📖 दृष्टि (सितंबर संस्करण) 𝟐𝟎𝟐𝟒
📍 संस्करण- 𝟐𝟎𝟐𝟒
📍 पृष्ठों की संख्या- 232
📍 भाषा- Hindi
📍 प्रकाशक - सम-सामयिक घटना चक्र

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने बताया है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी वन ईयर बीएड और मास्टर और एजुकेशन (वन ईयर एमएड कोर्स) की शुरुआत आने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से की जाएगी मतलब 2026 में जो बीएड एडमिशन फॉर्म निकलेंगे, उसमें आपको एक साल का बीएड एमएड कोर्स में प्रवेश का विकल्प मिलना शुरू हो जाएगा।

1 Year B.Ed: कौन कर सकता है?

अगर आप एक साल का बीएड करना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन में 4 ईयर यूजी प्रोग्राम चुनना होगा।

लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। यानी, 1 ईयर बीएड में एडमिशन के लिए आपके पास या तो 4 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर मास्टर/ पीजी डिग्री।

अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा किया है और पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हैं, तो आप सिर्फ 2 ईयर बीएड कोर्स के लिए एलिजिबिल होंगे।