हाल के आंकड़ों के अनुसार, देश में 'नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर' और 'ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' के निर्माण से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला राज्य राजस्थान है, जहाँ देश के किसी भी अन्य राज्य से सर्वाधिक 1,192 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो चुका है।
• देश के कुल पूर्ण हाई-स्पीड कॉरिडोर निर्माण में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
• देश के कुल पूर्ण हाई-स्पीड कॉरिडोर निर्माण में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
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साइबर वित्तीय अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, राजस्थान पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस महानिदेशक ने निर्णय लिया है कि, अब 1 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत पर, ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) स्वतः दर्ज होगी। (पहले यह राशि 5 लाख रुपए थी)
यह नई व्यवस्था गुरुवार, 23 जुलाई से पूरे राज्य में, प्रभावी कर दी गई है।
यह नई व्यवस्था गुरुवार, 23 जुलाई से पूरे राज्य में, प्रभावी कर दी गई है।
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➔ AFRI जोधपुर में 77वें वन महोत्सव
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के अंतर्गत शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर में 7 जुलाई 2026 को 77वें वन महोत्सव का आयोजन निदेशक डॉ. ए. के. त्रिपाठी की अध्यक्षता में किया गया।
वैज्ञानिक डॉ. सचिन शर्मा द्वारा "लंटाना से प्रभावित क्षेत्रों का प्रबंधन: पारिस्थितिक बहाली एवं जैव-विविधता संरक्षण की रणनीतियाँ" विषय पर विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसमें आक्रामक विदेशी प्रजाति लंटाना (Lantana) के वैज्ञानिक प्रबंधन पर प्रकाश डाला गया!
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के अंतर्गत शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर में 7 जुलाई 2026 को 77वें वन महोत्सव का आयोजन निदेशक डॉ. ए. के. त्रिपाठी की अध्यक्षता में किया गया।
वैज्ञानिक डॉ. सचिन शर्मा द्वारा "लंटाना से प्रभावित क्षेत्रों का प्रबंधन: पारिस्थितिक बहाली एवं जैव-विविधता संरक्षण की रणनीतियाँ" विषय पर विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसमें आक्रामक विदेशी प्रजाति लंटाना (Lantana) के वैज्ञानिक प्रबंधन पर प्रकाश डाला गया!
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PM SETU योजना में राजस्थान उत्तर भारत का पहला और देश का 5वां राज्य बन गया है।
प्रारंभ तिथि: 4 अक्टूबर 2025।
संबंधित मंत्रालय: केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय।
मॉडल व लक्ष्य: देशभर की 1,000 राजकीय आईटीआई (ITIs) को 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल पर अपग्रेड (उन्नत) करना।
वित्तीय मॉडल (बजट: 5 वर्ष, ₹60,000 करोड़):
केंद्र सरकार का अंशदान: 50%
राज्य सरकार का अंशदान: 33%
उद्योग (पार्टनर) की सहभागिता: 17%
राजस्थान में प्रस्तावित 8 क्लस्टर: भिवाड़ी, जोधपुर, जयपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, और कोटा।
प्रथम स्वीकृत क्लस्टर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में भिवाड़ी क्लस्टर के लिए 'M/s H.G. Infra Engineering Limited' के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
प्रारंभ तिथि: 4 अक्टूबर 2025।
संबंधित मंत्रालय: केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय।
मॉडल व लक्ष्य: देशभर की 1,000 राजकीय आईटीआई (ITIs) को 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल पर अपग्रेड (उन्नत) करना।
वित्तीय मॉडल (बजट: 5 वर्ष, ₹60,000 करोड़):
केंद्र सरकार का अंशदान: 50%
राज्य सरकार का अंशदान: 33%
उद्योग (पार्टनर) की सहभागिता: 17%
राजस्थान में प्रस्तावित 8 क्लस्टर: भिवाड़ी, जोधपुर, जयपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, और कोटा।
प्रथम स्वीकृत क्लस्टर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में भिवाड़ी क्लस्टर के लिए 'M/s H.G. Infra Engineering Limited' के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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मिसाइल "कुशा" का सफल परीक्षण
• परीक्षण - DRDO द्वारा 23 जुलाई 2026
✓ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
• परीक्षण - DRDO द्वारा 23 जुलाई 2026
✓ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
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पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार - 🥉🇮🇳
मेंस वेटलिफ्टिंग ऋषिकांत सिंह - 🥈🇮🇳
विमेंस वेटलिफ्टिंग मीराबाई चानू -🥇🇮🇳
मेंस वेटलिफ्टिंग ऋषिकांत सिंह - 🥈🇮🇳
विमेंस वेटलिफ्टिंग मीराबाई चानू -🥇🇮🇳
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026
🥈🇮🇳 ऋषिकांत सिंह ने गेम्स के चौथे दिन मेंस वेटलिफ्टिंग की 60 KG कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। 🏋️♀️ ✨
राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले मणिपुर के पहले पुरुष वेटलिफ्टर बन गए हैं।
🥈🇮🇳 ऋषिकांत सिंह ने गेम्स के चौथे दिन मेंस वेटलिफ्टिंग की 60 KG कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। 🏋️♀️ ✨
राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले मणिपुर के पहले पुरुष वेटलिफ्टर बन गए हैं।
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राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की बदौलत, प्रदेश में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) की बैठक हुई। इसमें, 10 उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किए गए। इन उद्यमों को, एसेट क्रिएशन इन्सेंटिव, थ्रस्ट बूस्टर/ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, ग्रीन इन्सेंटिव जैसे, विविध परिलाभ दिए जाएँगे।
इन उद्योगों द्वारा, कुल 1,117 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश किया गया है और 2,300 से अधिक लोगों के लिए, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।
इन उद्योगों द्वारा, कुल 1,117 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश किया गया है और 2,300 से अधिक लोगों के लिए, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।
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