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विश्व मानवाधिकार दिवस

• प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाया गया था।

• प्रत्येक व्यक्ति नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीतिक, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के भिन्न होने के बावजूद भी मानवाधिकारों के हक के संरक्षण का अधिकार रखता है।

• राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस पर 'दैनिक आवश्यकताएं सुनिश्चित करना: सभी के लिए सार्वजनिक सेवाएं और गरिमा' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन इस वर्ष के मानवाधिकार दिवस की थीम 'मानवाधिकार, हमारी दैनिक आवश्यकताएं' के अनुरूप है।

• भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ था। जिस क़ानून के तहत इसे स्थापित किया गया है वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 है जिसे मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित किया गया है।
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नव नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त श्री सुनील शर्मा को राज्य सूचना भवन में, मुख्य सूचना आयुक्त श्री मोहन लाल लाठर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री शर्मा को राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने गत 8 दिसम्बर को अधिसूचना जारी कर, राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति प्रदान की थी।
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वनपाल वनरक्षक भर्ती 2025
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राजीविका (राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) ने राज्य स्तर पर, एक माह तक चलने वाले विशेष अभियान, 'मिशन समृद्ध दीदी' का शुभारंभ किया।

इस अभियान का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को, समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना, महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना है।
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भारत में अब 96 रामसर स्थल

कोपरा जलाशय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) -95
सिलीसेढ़ झील अलवर (राजस्थान) -96

राजस्थान में अब 5 रामसर स्थल हो गए हैं
1. केवलादेव(भरतपुर)
2. सांभर झील
3. खींचन(फलोदी)
4. मेनार(उदयपुर)
5.सिलीसेढ़ झील(अलवर)

NOTE : खींचन और मेनार को इसी वर्ष 5 जून  पर्यावरण दिवस पर ही रामसर साइट का दर्जा मिला था
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🍒 सौर ऊर्जा में राजस्थान

- पीएम सूर्य घर में स्थापित रूफ़ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में पांचवे स्थान पर है।

- स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 115 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा तथा 10 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण (कुल 125 गीगावॉट) परियोजनाएं विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- बीकानेर के पूंगल में पांच हजार मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता के साथ 2450 मेगावाट क्षमता का देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में 6000 करोड रुपए के निवेश से करीब 6 हजार मेगावाट क्षमता की चार बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं विकसित की जा रही है।

- नवंबर 2025 में चेन्नई में हुई विंडजी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एवं हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार प्रदान किया गया था।

- राजस्थान की वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 41189 मेगावाट तथा सौर ऊर्जा क्षमता 35337 मेगावाट पहुंच चुकी है।

- देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी 27.2 प्रतिशत ,अक्षय ऊर्जा में 16.43% है

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