🎥🎥🎥🎥🎥
पहा थेट प्रक्षेपण:
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस:
LIVE | 'ॲक्सलरेटिंग इंडियाज डेव्हलपमेंट' या पुस्तकाचे लेखक डॉ. कार्तिक मुरलीधरन यांचे व्याख्यान
🕓 संध्या. ४.०२ वा. | २८-९-२०२६📍मुंबई.
#Maharashtra #Mumbai
https://www.youtube.com/live/EBJlnuMgRug?si=bTEVeaZiAAzkWJF9
https://www.facebook.com/devendra.fadnavis/videos/1180458088245063
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2104519348178346373?s=20
पहा थेट प्रक्षेपण:
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस:
LIVE | 'ॲक्सलरेटिंग इंडियाज डेव्हलपमेंट' या पुस्तकाचे लेखक डॉ. कार्तिक मुरलीधरन यांचे व्याख्यान
🕓 संध्या. ४.०२ वा. | २८-९-२०२६📍मुंबई.
#Maharashtra #Mumbai
https://www.youtube.com/live/EBJlnuMgRug?si=bTEVeaZiAAzkWJF9
https://www.facebook.com/devendra.fadnavis/videos/1180458088245063
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2104519348178346373?s=20
YouTube
LIVE | ॲक्सलरेटिंग इंडियाज डेव्हलपमेंट या पुस्तकाचे लेखक डॉ. कार्तिक मुरलीधरन यांचे व्याख्यान |मुंबई
LIVE | ॲक्सलरेटिंग इंडियाज डेव्हलपमेंट या पुस्तकाचे लेखक डॉ. कार्तिक मुरलीधरन यांचे व्याख्यान | मुंबई | 28th September 2026
#Maharashtra #Mumbai #देवेंद्रफडणवीस #DevendraFadnavis #CMDevendraFadnavis #MaharashtraPolitics
Follow us to stay updated:
►…
#Maharashtra #Mumbai #देवेंद्रफडणवीस #DevendraFadnavis #CMDevendraFadnavis #MaharashtraPolitics
Follow us to stay updated:
►…
Devendra Fadnavis
🎥🎥🎥🎥🎥 पहा थेट प्रक्षेपण: मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस: LIVE | 'ॲक्सलरेटिंग इंडियाज डेव्हलपमेंट' या पुस्तकाचे लेखक डॉ. कार्तिक मुरलीधरन यांचे व्याख्यान 🕓 संध्या. ४.०२ वा. | २८-९-२०२६📍मुंबई. #Maharashtra #Mumbai https://www.youtube.com/live/EBJlnu…
Full_Speech_ॲक्सलरेटिंग_इंडियाज_डेव्हलपमेंट_या_पुस्तकाचे_लेखक_डॉ.mp4
9.2 MB
CMO Maharashtra Tweets:
🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting of the Maharashtra Committee on Sustainable Public Finance, constituted to suggest measures to increase the State’s tax and non-tax revenue.
MoS Adv. Ashish Jaiswal, Committee Chairman Dr. Vijay Kelkar and senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक.
यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में राज्य के कर एवं करेतर राजस्व में वृद्धि करने हेतु उपाय सुझाने के लिए गठित महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समिति की बैठक।
इस अवसर पर राज्यमंत्री एड. आशिष जयस्वाल, समिति के अध्यक्ष डॉ. विजय केलकर एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
🕝 2.15pm | 28-9-2026📍Sahyadri Guest House, Mumbai | दु. २.१५ वा. | २८-९-२०२६📍सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting of the Maharashtra Committee on Sustainable Public Finance, constituted to suggest measures to increase the State’s tax and non-tax revenue.
MoS Adv. Ashish Jaiswal, Committee Chairman Dr. Vijay Kelkar and senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक.
यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में राज्य के कर एवं करेतर राजस्व में वृद्धि करने हेतु उपाय सुझाने के लिए गठित महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समिति की बैठक।
इस अवसर पर राज्यमंत्री एड. आशिष जयस्वाल, समिति के अध्यक्ष डॉ. विजय केलकर एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
🕝 2.15pm | 28-9-2026📍Sahyadri Guest House, Mumbai | दु. २.१५ वा. | २८-९-२०२६📍सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
CMO Maharashtra Tweets:
🔸CM Devendra Fadnavis at the talk by Dr. Karthik Muralidharan, author of the book ‘Accelerating India’s Development: A State-Led Roadmap for Effective Governance’.
MoS Adv. Ashish Jaiswal and senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'ॲक्सिलरेटिंग इंडियाज डेव्हलपमेंट : अ स्टेट-लेड रोडमॅप फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ' या पुस्तकाचे लेखक डॉ. कार्तिक मुरलीधरन यांचे व्याख्यान.
यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी प्रमुख उपस्थिति में ‘एक्सेलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट : अ स्टेट-लेड रोडमैप फॉर इफेक्टिव गवर्नन्स' पुस्तक के लेखक डॉ. कार्तिक मुरलीधरन इनका व्याख्यान।
इस अवसर पर राज्यमंत्री एड. आशिष जयस्वाल एवं अन्य मान्यवर उपस्थित थे।
🕒 2.55pm | 28-9-2026📍Sahyadri Guest House, Mumbai | दु. २.५५ वा. | २८-९-२०२६📍सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
🔸CM Devendra Fadnavis at the talk by Dr. Karthik Muralidharan, author of the book ‘Accelerating India’s Development: A State-Led Roadmap for Effective Governance’.
MoS Adv. Ashish Jaiswal and senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'ॲक्सिलरेटिंग इंडियाज डेव्हलपमेंट : अ स्टेट-लेड रोडमॅप फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ' या पुस्तकाचे लेखक डॉ. कार्तिक मुरलीधरन यांचे व्याख्यान.
यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी प्रमुख उपस्थिति में ‘एक्सेलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट : अ स्टेट-लेड रोडमैप फॉर इफेक्टिव गवर्नन्स' पुस्तक के लेखक डॉ. कार्तिक मुरलीधरन इनका व्याख्यान।
इस अवसर पर राज्यमंत्री एड. आशिष जयस्वाल एवं अन्य मान्यवर उपस्थित थे।
🕒 2.55pm | 28-9-2026📍Sahyadri Guest House, Mumbai | दु. २.५५ वा. | २८-९-२०२६📍सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
CMO Maharashtra Tweets:
‘हनुमान अंश’ चित्रपटाचे संगीतकार धीरेंद्र मुलकलवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #HanumanAnsh
‘हनुमान अंश’ चित्रपटाचे संगीतकार धीरेंद्र मुलकलवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #HanumanAnsh
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting of the Maharashtra Committee on Sustainable Public Finance, constituted to suggest measures to increase the State’s tax and non-tax revenue. MoS Adv. Ashish Jaiswal, Committee Chairman Dr. Vijay…
CMO Maharashtra Tweets:
राज्याच्या आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालीत विविध बदलांसाठी आराखडा तयार करावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक पार पडली.
राज्यातील निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन या तीन आघाड्यांवर अधिक वेगाने काम करण्याची गरज असून महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीने याचा आढावा घ्यावा. समितीच्या शिफारशींवर सरकार गांभीर्याने अंमलबजावणी करून आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालीत बदल घडवेल. यासंदर्भात 6 महिन्यात आवश्यक सुधारणा करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पारंपरिक महसूल संकलनाच्या पद्धतींपलीकडे जाऊन राज्याच्या संपूर्ण विकास आराखड्याला वित्त पुरवठा करण्यासाठी साधनसंपत्ती उभारण्याचे नवे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. राज्याच्या विविध यंत्रणांकडे सुमारे ₹6000 ते ₹7000 कोटींचा निधी 4% व्याजदराने गुंतवलेला असताना राज्य सरकारला बाजारातून 8 ते 9% व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. ही विसंगती दूर करून उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारावी लागेल. या यंत्रणांचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवतानाच त्यांच्या निधीला सुरक्षितता देणारी अभिनव आर्थिक साधने शोधावी लागतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
खर्च व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे असते. निधी नियोजनातील त्रुटींमुळे गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित गुणक परिणामही दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या संपूर्ण कारभाराचे नव्याने परीक्षण करून खर्चाची परिणामकारकता वाढवावी लागेल. तज्ज्ञ समितीची स्थापना केवळ औपचारिकता म्हणून केलेली नसून तिच्या शिफारशींनुसार शासनाच्या विद्यमान पद्धती आणि प्रणालींमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..
यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
राज्याच्या आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालीत विविध बदलांसाठी आराखडा तयार करावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक पार पडली.
राज्यातील निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन या तीन आघाड्यांवर अधिक वेगाने काम करण्याची गरज असून महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीने याचा आढावा घ्यावा. समितीच्या शिफारशींवर सरकार गांभीर्याने अंमलबजावणी करून आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालीत बदल घडवेल. यासंदर्भात 6 महिन्यात आवश्यक सुधारणा करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पारंपरिक महसूल संकलनाच्या पद्धतींपलीकडे जाऊन राज्याच्या संपूर्ण विकास आराखड्याला वित्त पुरवठा करण्यासाठी साधनसंपत्ती उभारण्याचे नवे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. राज्याच्या विविध यंत्रणांकडे सुमारे ₹6000 ते ₹7000 कोटींचा निधी 4% व्याजदराने गुंतवलेला असताना राज्य सरकारला बाजारातून 8 ते 9% व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. ही विसंगती दूर करून उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारावी लागेल. या यंत्रणांचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवतानाच त्यांच्या निधीला सुरक्षितता देणारी अभिनव आर्थिक साधने शोधावी लागतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
खर्च व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे असते. निधी नियोजनातील त्रुटींमुळे गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित गुणक परिणामही दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या संपूर्ण कारभाराचे नव्याने परीक्षण करून खर्चाची परिणामकारकता वाढवावी लागेल. तज्ज्ञ समितीची स्थापना केवळ औपचारिकता म्हणून केलेली नसून तिच्या शिफारशींनुसार शासनाच्या विद्यमान पद्धती आणि प्रणालींमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..
यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting regarding the Pune Growth Hub. MoS Madhuri Misal and senior officials were present. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे ग्रोथ हब संदर्भात बैठक. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी…
CMO Maharashtra Tweets:
पुणे आर्थिक प्रदेशासाठी 220 अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य, 15 ते 20 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे नियोजन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे पुणे ग्रोथ हब संदर्भात बैठक पार पडली.
नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक क्षेत्राचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. पुणे आर्थिक प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 2036 पर्यंत 200 ते 220 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी 58 प्राधान्य प्रकल्प, ₹9 ते ₹10 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि सुमारे 15 ते 20 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, परवडणारी घरे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण, ही या आराखड्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक प्रदेशाची प्रक्रिया 1 ऑगस्ट 2025 रोजी सुरू झाली. नीती आयोग, महाराष्ट्र सरकार आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या सहभागातून तयार केलेल्या आराखड्यात पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील परिसराचा समावेश आहे. नागरिक, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक संघटनांशी व्यापक चर्चा करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
पुण्याचा आर्थिक विकासदर 10 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट
राज्याच्या उत्पन्नात पुण्याचा सुमारे 11 ते 12% वाटा आहे. मात्र, पुण्याचा सध्याचा वास्तविक आर्थिक विकासदर 6 ते 6.5% असून तो 10% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आराखड्यात ठेवले आहे. 2047 पर्यंत राज्याच्या 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या ध्येयात पुणे आर्थिक प्रदेशाच्या ‘ग्रोथ हब’द्वारे अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील 68 अब्ज डॉलरवरून 2035-36 पर्यंत 200 ते 220 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य प्रस्तावित केले असून यासाठी 58 प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी ₹9 ते ₹10 लाख कोटींची गुंतवणूक, अतिरिक्त रोजगार निर्मिती आणि 7 प्रमुख विकास क्षेत्रांवर आधारित सर्वसमावेशक विकासाची दिशा आराखड्यात मांडली आहे.
पुणे आर्थिक क्षेत्रात सध्या सुमारे 1.5 कोटी लोक राहतात. या विकासाचा लाभ प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविणे, रोजगाराच्या संधी वाढविणे, दैनंदिन जीवनमान सुधारणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे, हा या आराखड्याचा उद्देश आहे. पुणे आर्थिक क्षेत्राचा आशियातील सर्वाधिक राहण्यायोग्य क्षेत्रांमध्ये समावेश व्हावा, असे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे.
उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनाचे जागतिक केंद्र
उत्पादन क्षेत्र, वाहन व विद्युत वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी वस्तू, संरक्षण, रोबोटिक्स व ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान या 6 क्षेत्रांना या आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे. पुणे परिसरात विद्युत वाहन व भविष्यकालीन गतिशीलता केंद्र, उच्च तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी उद्यान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण तंत्रज्ञान तसेच रोबोटिक्स उत्पादन केंद्र, माहिती तंत्रज्ञान, जागतिक क्षमता केंद्रे व कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रे प्रस्तावित आहेत. या क्षेत्रातून 4 ते 5 लाख अतिरिक्त रोजगारांची क्षमता अपेक्षित आहे. तसेच स्टार्टअपची संख्या 10 हजारांपेक्षा अधिक करणे आणि 1.5 ते 2 लाख तंत्रज्ञान व्यावसायिकांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाऊड व सायबर सुरक्षा क्षेत्रात पुनर्कौशल्य विकसित करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
10 वर्षांत सुमारे 74 ते 76 लाख रोजगार निर्माण होणार
सध्या 56 लाख रोजगार असून पुणे आर्थिक क्षेत्रात पुढील 10 वर्षांत सुमारे 74 ते 76 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच नवीन 12 ते 20 लाख अतिरिक्त रोजगार उत्पादन, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, कृषी प्रक्रिया आणि वाहतूक या क्षेत्रांतून निर्माण केल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार आणि उपजीविकेच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
पर्यटनासाठी 6 प्रमुख क्षेत्रांवर भर
पुणे आर्थिक प्रदेशाला देशातील पहिल्या 10 पर्यटनस्थळांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी किल्ले व तलाव परिपथ, क्रीडा व साहसी पर्यटन, आरोग्य व विवाह पर्यटन, कार्यक्रम पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन आणि धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन या 6 विषयांवर भर दिला आहे. शिवनेरी, लोहगड, राजगड व सिंहगड यांना जोडणारा छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ले परिपथ, पवना व भाटघर जलपर्यटन केंद्र, 600 किलोमीटरचा सह्याद्री खुला पदभ्रमण मार्ग, आरोग्य पर्यटन पट्टा, पीआयईसीसी कार्यक्रम व मनोरंजन केंद्र आणि जुन्नर बिबट सफारी या प्रमुख संकल्पना आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार
पुणे आर्थिक प्रदेशासाठी 220 अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य, 15 ते 20 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे नियोजन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे पुणे ग्रोथ हब संदर्भात बैठक पार पडली.
नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक क्षेत्राचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. पुणे आर्थिक प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 2036 पर्यंत 200 ते 220 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी 58 प्राधान्य प्रकल्प, ₹9 ते ₹10 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि सुमारे 15 ते 20 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, परवडणारी घरे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण, ही या आराखड्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक प्रदेशाची प्रक्रिया 1 ऑगस्ट 2025 रोजी सुरू झाली. नीती आयोग, महाराष्ट्र सरकार आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या सहभागातून तयार केलेल्या आराखड्यात पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील परिसराचा समावेश आहे. नागरिक, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक संघटनांशी व्यापक चर्चा करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
पुण्याचा आर्थिक विकासदर 10 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट
राज्याच्या उत्पन्नात पुण्याचा सुमारे 11 ते 12% वाटा आहे. मात्र, पुण्याचा सध्याचा वास्तविक आर्थिक विकासदर 6 ते 6.5% असून तो 10% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आराखड्यात ठेवले आहे. 2047 पर्यंत राज्याच्या 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या ध्येयात पुणे आर्थिक प्रदेशाच्या ‘ग्रोथ हब’द्वारे अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील 68 अब्ज डॉलरवरून 2035-36 पर्यंत 200 ते 220 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य प्रस्तावित केले असून यासाठी 58 प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी ₹9 ते ₹10 लाख कोटींची गुंतवणूक, अतिरिक्त रोजगार निर्मिती आणि 7 प्रमुख विकास क्षेत्रांवर आधारित सर्वसमावेशक विकासाची दिशा आराखड्यात मांडली आहे.
पुणे आर्थिक क्षेत्रात सध्या सुमारे 1.5 कोटी लोक राहतात. या विकासाचा लाभ प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविणे, रोजगाराच्या संधी वाढविणे, दैनंदिन जीवनमान सुधारणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे, हा या आराखड्याचा उद्देश आहे. पुणे आर्थिक क्षेत्राचा आशियातील सर्वाधिक राहण्यायोग्य क्षेत्रांमध्ये समावेश व्हावा, असे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे.
उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनाचे जागतिक केंद्र
उत्पादन क्षेत्र, वाहन व विद्युत वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी वस्तू, संरक्षण, रोबोटिक्स व ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान या 6 क्षेत्रांना या आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे. पुणे परिसरात विद्युत वाहन व भविष्यकालीन गतिशीलता केंद्र, उच्च तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी उद्यान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण तंत्रज्ञान तसेच रोबोटिक्स उत्पादन केंद्र, माहिती तंत्रज्ञान, जागतिक क्षमता केंद्रे व कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रे प्रस्तावित आहेत. या क्षेत्रातून 4 ते 5 लाख अतिरिक्त रोजगारांची क्षमता अपेक्षित आहे. तसेच स्टार्टअपची संख्या 10 हजारांपेक्षा अधिक करणे आणि 1.5 ते 2 लाख तंत्रज्ञान व्यावसायिकांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाऊड व सायबर सुरक्षा क्षेत्रात पुनर्कौशल्य विकसित करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
10 वर्षांत सुमारे 74 ते 76 लाख रोजगार निर्माण होणार
सध्या 56 लाख रोजगार असून पुणे आर्थिक क्षेत्रात पुढील 10 वर्षांत सुमारे 74 ते 76 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच नवीन 12 ते 20 लाख अतिरिक्त रोजगार उत्पादन, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, कृषी प्रक्रिया आणि वाहतूक या क्षेत्रांतून निर्माण केल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार आणि उपजीविकेच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
पर्यटनासाठी 6 प्रमुख क्षेत्रांवर भर
पुणे आर्थिक प्रदेशाला देशातील पहिल्या 10 पर्यटनस्थळांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी किल्ले व तलाव परिपथ, क्रीडा व साहसी पर्यटन, आरोग्य व विवाह पर्यटन, कार्यक्रम पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन आणि धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन या 6 विषयांवर भर दिला आहे. शिवनेरी, लोहगड, राजगड व सिंहगड यांना जोडणारा छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ले परिपथ, पवना व भाटघर जलपर्यटन केंद्र, 600 किलोमीटरचा सह्याद्री खुला पदभ्रमण मार्ग, आरोग्य पर्यटन पट्टा, पीआयईसीसी कार्यक्रम व मनोरंजन केंद्र आणि जुन्नर बिबट सफारी या प्रमुख संकल्पना आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting regarding the Pune Growth Hub. MoS Madhuri Misal and senior officials were present. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे ग्रोथ हब संदर्भात बैठक. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी…
सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा 13% वरून 50% पर्यंत नेण्यासाठी 11 रेल्वे प्रकल्प, 13 रस्ते प्रकल्प, 250 किलोमीटरचे मेट्रो जाळे, 12 ते 14 हजार बस, 6 बहुविध वाहतूक केंद्रे प्रस्तावित आहेत.
पुणे आर्थिक क्षेत्रातील दररोजच्या एकूण प्रवासापैकी किमान 50% प्रवास सार्वजनिक वाहतुकीतून व्हावा, असे लक्ष्य आहे. यामुळे नागरिकांना प्रवासासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होण्यास आणि खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल.
2036 पर्यंत 90% पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन
झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आणि पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यावर आराखड्यात भर देण्यात आला आहे. 2036 पर्यंत सुमारे 90% पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विविध उत्पन्न गट, औद्योगिक कामगार, विद्यार्थी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मनुष्यबळासाठी 4 ते 5 लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यात 1 लाख कामगार वसतिगृहांचा समावेश आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागांचा समूह पुनर्विकास करणे प्रस्तावित आहे.
द्राक्षे, केळी, डाळिंब, अंजीर आणि स्ट्रॉबेरी या फलोत्पादन पिकांसह दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, शीतगृहे आणि जैवइंधन प्रकल्पांना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक म्हणून विकसित केले जाणार आहे. कोणत्या भागात प्रक्रिया उद्योग, शीतसाखळी आणि पूरक सुविधा उभाराव्यात, याचे क्षेत्रनिहाय नियोजन आराखड्यात केले आहे. कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे स्थूल मूल्यवर्धन 5 अब्ज डॉलरवरून 10 ते 12 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे.
पाणी पुरवठ्याचेही नियोजन
पुणे क्षेत्राला सुमारे 200 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन अतिरिक्त पाण्याची गरज आहे. मुळशीमधून 7 टीएमसी पाणी, भामा खोऱ्यातून मोठ्या प्रमाणावरील पाणीपुरवठा, पाण्याचा पुनर्वापर, कार्यक्षम वितरण आणि जलसाठ्यांतील गाळ काढण्यासह विविध उपाय आराखड्यात सुचविले आहेत.
महिला आणि तरुणांसाठी कौशल्य विकासाच्या संधी
महिला आणि तरुणांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रम वाढविण्याचे नियोजन आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर महिलांचा रोजगारातील सहभाग वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित
आराखड्यात सेमीकंडक्टर, औद्योगिक कामगार गृहनिर्माण आणि ग्रामीण-शहरी संक्रमणासाठी नवीन धोरणे तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, एकात्मिक नगरवसाहत, पर्यटन, समूह पुनर्विकास, स्वायत्त औद्योगिक नगरवसाहत, खासगी औद्योगिक उद्याने, स्टार्टअप, झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि विनावाहक बस संचालनाशी संबंधित धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषद, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सुकाणू समिती, पुणे ग्रोथ हब सुकाणू समिती आणि पीएमआरडीएअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.
यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #PuneGrowthHub
पुणे आर्थिक क्षेत्रातील दररोजच्या एकूण प्रवासापैकी किमान 50% प्रवास सार्वजनिक वाहतुकीतून व्हावा, असे लक्ष्य आहे. यामुळे नागरिकांना प्रवासासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होण्यास आणि खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल.
2036 पर्यंत 90% पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन
झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आणि पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यावर आराखड्यात भर देण्यात आला आहे. 2036 पर्यंत सुमारे 90% पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विविध उत्पन्न गट, औद्योगिक कामगार, विद्यार्थी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मनुष्यबळासाठी 4 ते 5 लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यात 1 लाख कामगार वसतिगृहांचा समावेश आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागांचा समूह पुनर्विकास करणे प्रस्तावित आहे.
द्राक्षे, केळी, डाळिंब, अंजीर आणि स्ट्रॉबेरी या फलोत्पादन पिकांसह दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, शीतगृहे आणि जैवइंधन प्रकल्पांना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक म्हणून विकसित केले जाणार आहे. कोणत्या भागात प्रक्रिया उद्योग, शीतसाखळी आणि पूरक सुविधा उभाराव्यात, याचे क्षेत्रनिहाय नियोजन आराखड्यात केले आहे. कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे स्थूल मूल्यवर्धन 5 अब्ज डॉलरवरून 10 ते 12 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे.
पाणी पुरवठ्याचेही नियोजन
पुणे क्षेत्राला सुमारे 200 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन अतिरिक्त पाण्याची गरज आहे. मुळशीमधून 7 टीएमसी पाणी, भामा खोऱ्यातून मोठ्या प्रमाणावरील पाणीपुरवठा, पाण्याचा पुनर्वापर, कार्यक्षम वितरण आणि जलसाठ्यांतील गाळ काढण्यासह विविध उपाय आराखड्यात सुचविले आहेत.
महिला आणि तरुणांसाठी कौशल्य विकासाच्या संधी
महिला आणि तरुणांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रम वाढविण्याचे नियोजन आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर महिलांचा रोजगारातील सहभाग वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित
आराखड्यात सेमीकंडक्टर, औद्योगिक कामगार गृहनिर्माण आणि ग्रामीण-शहरी संक्रमणासाठी नवीन धोरणे तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, एकात्मिक नगरवसाहत, पर्यटन, समूह पुनर्विकास, स्वायत्त औद्योगिक नगरवसाहत, खासगी औद्योगिक उद्याने, स्टार्टअप, झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि विनावाहक बस संचालनाशी संबंधित धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषद, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सुकाणू समिती, पुणे ग्रोथ हब सुकाणू समिती आणि पीएमआरडीएअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.
यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #PuneGrowthHub
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:
Powering Maharashtra’s Development Through Stronger Public Finances!
Chaired a meeting of the Maharashtra Committee on Sustainable Public Finance, constituted to suggest measures to increase the State’s tax and non-tax revenue, in Mumbai today.
Directed the committee to review three key areas namely fund raising, accounting and efficient allocation of available resources. Necessary reforms and a roadmap should be prepared within six months. The committee’s recommendations will be implemented to bring about necessary changes in the State’s financial and administrative systems.
Maharashtra’s overall development requires us to move beyond traditional revenue collection methods and explore new ways to mobilise resources. At the same time, there is significant scope to make better use of funds already available with various State agencies. Appropriate mechanisms must be put in place to ensure more effective use of available funds, while maintaining the financial autonomy and security of these agencies.
Effective expenditure management is equally important. Timely completion of projects and effective fund planning are essential to ensure the expected multiplier impact of investments on the economy. The committee’s recommendations will help bring necessary reforms to the Government’s existing practices and systems.
MoS Adv. Ashish Jaiswal, Committee Chairman Dr. Vijay Kelkar ji and senior officials were present.
#Maharashtra #Mumbai
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2104613049776881806?s=20
Powering Maharashtra’s Development Through Stronger Public Finances!
Chaired a meeting of the Maharashtra Committee on Sustainable Public Finance, constituted to suggest measures to increase the State’s tax and non-tax revenue, in Mumbai today.
Directed the committee to review three key areas namely fund raising, accounting and efficient allocation of available resources. Necessary reforms and a roadmap should be prepared within six months. The committee’s recommendations will be implemented to bring about necessary changes in the State’s financial and administrative systems.
Maharashtra’s overall development requires us to move beyond traditional revenue collection methods and explore new ways to mobilise resources. At the same time, there is significant scope to make better use of funds already available with various State agencies. Appropriate mechanisms must be put in place to ensure more effective use of available funds, while maintaining the financial autonomy and security of these agencies.
Effective expenditure management is equally important. Timely completion of projects and effective fund planning are essential to ensure the expected multiplier impact of investments on the economy. The committee’s recommendations will help bring necessary reforms to the Government’s existing practices and systems.
MoS Adv. Ashish Jaiswal, Committee Chairman Dr. Vijay Kelkar ji and senior officials were present.
#Maharashtra #Mumbai
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2104613049776881806?s=20
X (formerly Twitter)
Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) on X
Powering Maharashtra’s Development Through Stronger Public Finances!
Chaired a meeting of the Maharashtra Committee on Sustainable Public Finance, constituted to suggest measures to increase the …
Chaired a meeting of the Maharashtra Committee on Sustainable Public Finance, constituted to suggest measures to increase the …
CMO Maharashtra Tweets:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज ऑस्कर 2027 साठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका ठरलेल्या 'गोंधळ' या चित्रपटाच्या टीमने मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली.
यावेळी आमदार अमीत साटम उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai #GondhalMovie
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज ऑस्कर 2027 साठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका ठरलेल्या 'गोंधळ' या चित्रपटाच्या टीमने मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली.
यावेळी आमदार अमीत साटम उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai #GondhalMovie
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:
A Bigger Vision for Pune’s Future!
Chaired a meeting regarding the Pune Growth Hub in Mumbai, today.
Reviewed the comprehensive development plan for the Pune Economic Region prepared under NITI Aayog’s ‘Growth Hub’ initiative, with a target of taking the region’s economy from $68 billion in FY 2025–26 to $200–220 billion by 2035–36.
The plan includes 58 priority projects with an investment of ₹9-10 lakh crore and a target of creating 15-20 lakh additional jobs. The six priority sectors are manufacturing, automotive and electric vehicle manufacturing, engineering goods, defence, robotics and drones, electronics and semiconductors, and biotechnology. The plan also proposes electric vehicle and future mobility centres, high-technology engineering parks, electronics, defence technology and robotics manufacturing centres, IT, Global Capability Centres and Artificial Intelligence centres. The aim is also to increase Pune’s economic growth rate to 10%.
Alongside economic growth, strengthening public transport, expanding the Metro network to 250 km, increasing the share of public transport to 50%, creating affordable housing and rehabilitating 90% of eligible slum-dwelling families by 2036 are among the key priorities. The plan also focuses on tourism, agriculture and food processing, water supply, skill development, employment opportunities for women and youth, and environmental protection.
With around 1.5 crore people living in the Pune Economic Region, the focus remains on ensuring that the benefits of this development reach every citizen, while creating greater employment opportunities and improving quality of life.
MoS Madhuritai Misal and senior officials were present.
#Maharashtra #PuneGrowthHub
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2104620867221361131?s=20
A Bigger Vision for Pune’s Future!
Chaired a meeting regarding the Pune Growth Hub in Mumbai, today.
Reviewed the comprehensive development plan for the Pune Economic Region prepared under NITI Aayog’s ‘Growth Hub’ initiative, with a target of taking the region’s economy from $68 billion in FY 2025–26 to $200–220 billion by 2035–36.
The plan includes 58 priority projects with an investment of ₹9-10 lakh crore and a target of creating 15-20 lakh additional jobs. The six priority sectors are manufacturing, automotive and electric vehicle manufacturing, engineering goods, defence, robotics and drones, electronics and semiconductors, and biotechnology. The plan also proposes electric vehicle and future mobility centres, high-technology engineering parks, electronics, defence technology and robotics manufacturing centres, IT, Global Capability Centres and Artificial Intelligence centres. The aim is also to increase Pune’s economic growth rate to 10%.
Alongside economic growth, strengthening public transport, expanding the Metro network to 250 km, increasing the share of public transport to 50%, creating affordable housing and rehabilitating 90% of eligible slum-dwelling families by 2036 are among the key priorities. The plan also focuses on tourism, agriculture and food processing, water supply, skill development, employment opportunities for women and youth, and environmental protection.
With around 1.5 crore people living in the Pune Economic Region, the focus remains on ensuring that the benefits of this development reach every citizen, while creating greater employment opportunities and improving quality of life.
MoS Madhuritai Misal and senior officials were present.
#Maharashtra #PuneGrowthHub
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2104620867221361131?s=20
X (formerly Twitter)
Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) on X
A Bigger Vision for Pune’s Future!
Chaired a meeting regarding the Pune Growth Hub in Mumbai, today.
Reviewed the comprehensive development plan for the Pune Economic Region prepared under NITI …
Chaired a meeting regarding the Pune Growth Hub in Mumbai, today.
Reviewed the comprehensive development plan for the Pune Economic Region prepared under NITI …