CMO Maharashtra Tweets:
बळीराजाला कर्जमुक्तीचा आधार, आपले महाराष्ट्र सरकार !🌾
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - 2026’ च्या तिसऱ्या टप्प्यातील लाभ वितरणाला सुरुवात. 3,27,250 पात्र शेतकऱ्यांना ₹3160.43 कोटींचा लाभ वितरित.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Farmers
बळीराजाला कर्जमुक्तीचा आधार, आपले महाराष्ट्र सरकार !🌾
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - 2026’ च्या तिसऱ्या टप्प्यातील लाभ वितरणाला सुरुवात. 3,27,250 पात्र शेतकऱ्यांना ₹3160.43 कोटींचा लाभ वितरित.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Farmers
CMO Maharashtra Tweets:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज मुंबई येथे डॉ. हरिवंशराय बच्चन विद्यालय, अहमदपूर, जि. लातूर येथील विद्यार्थ्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये ₹2,00,000 देणगीचा डिमांड ड्राफ्ट सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चिमुकल्यांचे आभार मानले!
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CMReliefFund
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज मुंबई येथे डॉ. हरिवंशराय बच्चन विद्यालय, अहमदपूर, जि. लातूर येथील विद्यार्थ्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये ₹2,00,000 देणगीचा डिमांड ड्राफ्ट सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चिमुकल्यांचे आभार मानले!
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CMReliefFund
CMO Maharashtra Tweets:
🔸CM Devendra Fadnavis chairs a review meeting regarding the maintenance and repairs of schools, residential schools, Ashram schools, Anganwadi centres, Primary Health Centres / sub-centres, ITIs and technical education buildings across the state.
DCM Sunetra Ajit Pawar, other members of the cabinet and senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील शाळा, निवासी शाळा, आश्रम शाळा, अंगणवाडी केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्र, आय.टी.आय. व तंत्र शिक्षण इमारतींच्या देखभाल व दुरूस्ती संदर्भात आढावा बैठक.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔸 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में राज्य के विद्यालय, आवासीय विद्यालय, आश्रम विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उपकेंद्र एवं आई.टी.आई. समेत तकनीकी शिक्षा भवनों के रखरखाव और मरम्मत के संदर्भ में समीक्षा बैठक।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
🕒 3.10pm | 1-10-2026📍Sahyadri Guest House, Mumbai | दु. ३.१० वा. | १-१०-२०२६📍सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
🔸CM Devendra Fadnavis chairs a review meeting regarding the maintenance and repairs of schools, residential schools, Ashram schools, Anganwadi centres, Primary Health Centres / sub-centres, ITIs and technical education buildings across the state.
DCM Sunetra Ajit Pawar, other members of the cabinet and senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील शाळा, निवासी शाळा, आश्रम शाळा, अंगणवाडी केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्र, आय.टी.आय. व तंत्र शिक्षण इमारतींच्या देखभाल व दुरूस्ती संदर्भात आढावा बैठक.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔸 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में राज्य के विद्यालय, आवासीय विद्यालय, आश्रम विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उपकेंद्र एवं आई.टी.आई. समेत तकनीकी शिक्षा भवनों के रखरखाव और मरम्मत के संदर्भ में समीक्षा बैठक।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
🕒 3.10pm | 1-10-2026📍Sahyadri Guest House, Mumbai | दु. ३.१० वा. | १-१०-२०२६📍सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
CMO Maharashtra Tweets:
🔸CM Devendra Fadnavis presided over the signing and exchange of an MoU between the Directorate of Vocational Education and Training (DVET), Maharashtra and Laghu Udyog Bharati (LUB) in Mumbai!
Purpose of the MoU:
✅Introducing add-on need-based modular training courses to increase employability of trainees
✅Updating course curriculum
✅Improving physical infrastructure facilities
✅Adopting new training technology
✅Developing Instructional Course Material & Teaching Aids
✅Providing free software licenses
✅Conduct Instructors’ & Staff Development Training Programme
✅Arrange Mentors and guest lecturers from Industry.
✅Arrange Seminars, workshops, and on-the-job training (OJT) for Trainees and Faculty.
✅Campus Development
✅Campus Interview / Placement
🤝 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई येथे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य (DVET) आणि लघु उद्योग भारती (LUB) यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला.
सामंजस्य कराराची उद्दिष्टे :
✅ प्रशिक्षणार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी गरजेवर आधारित अतिरिक्त मॉड्युलर प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करणे.
✅ प्रशिक्षण अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे.
✅ भौतिक पायाभूत सुविधा सुधारणे.
✅ नवीन प्रशिक्षण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे.
✅इन्स्ट्रक्शनल कोर्स मटेरियल आणि अध्यापन साधने विकसित करणे.
✅ विनामूल्य सॉफ्टवेअर लायसन्सेस उपलब्ध करून देणे.
✅ प्रशिक्षक व कर्मचारी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
✅ उद्योग क्षेत्रातील मेंटॉर्स आणि गेस्ट लेक्चरर्स उपलब्ध करून देणे.
✅ प्रशिक्षणार्थी आणि फॅकल्टीसाठी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स तसेच ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) आयोजित करणे.
✅ कॅम्पसचा विकास करणे.
✅ कॅम्पस इंटरव्ह्यू / प्लेसमेंट आयोजित करणे.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
🔸CM Devendra Fadnavis presided over the signing and exchange of an MoU between the Directorate of Vocational Education and Training (DVET), Maharashtra and Laghu Udyog Bharati (LUB) in Mumbai!
Purpose of the MoU:
✅Introducing add-on need-based modular training courses to increase employability of trainees
✅Updating course curriculum
✅Improving physical infrastructure facilities
✅Adopting new training technology
✅Developing Instructional Course Material & Teaching Aids
✅Providing free software licenses
✅Conduct Instructors’ & Staff Development Training Programme
✅Arrange Mentors and guest lecturers from Industry.
✅Arrange Seminars, workshops, and on-the-job training (OJT) for Trainees and Faculty.
✅Campus Development
✅Campus Interview / Placement
🤝 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई येथे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य (DVET) आणि लघु उद्योग भारती (LUB) यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला.
सामंजस्य कराराची उद्दिष्टे :
✅ प्रशिक्षणार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी गरजेवर आधारित अतिरिक्त मॉड्युलर प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करणे.
✅ प्रशिक्षण अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे.
✅ भौतिक पायाभूत सुविधा सुधारणे.
✅ नवीन प्रशिक्षण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे.
✅इन्स्ट्रक्शनल कोर्स मटेरियल आणि अध्यापन साधने विकसित करणे.
✅ विनामूल्य सॉफ्टवेअर लायसन्सेस उपलब्ध करून देणे.
✅ प्रशिक्षक व कर्मचारी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
✅ उद्योग क्षेत्रातील मेंटॉर्स आणि गेस्ट लेक्चरर्स उपलब्ध करून देणे.
✅ प्रशिक्षणार्थी आणि फॅकल्टीसाठी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स तसेच ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) आयोजित करणे.
✅ कॅम्पसचा विकास करणे.
✅ कॅम्पस इंटरव्ह्यू / प्लेसमेंट आयोजित करणे.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
*Program begins*
🎥🎥🎥🎥🎥
पहा थेट प्रक्षेपण:
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस
LIVE | #InvestMaharashtra | 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र'चा शुभारंभ | मुंबई
https://www.youtube.com/live/xofEStauHeo?si=Fq-Ep2YvXoJaG6sg
🎥🎥🎥🎥🎥
पहा थेट प्रक्षेपण:
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस
LIVE | #InvestMaharashtra | 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र'चा शुभारंभ | मुंबई
https://www.youtube.com/live/xofEStauHeo?si=Fq-Ep2YvXoJaG6sg
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस:
रायगड जिल्ह्यातील दिघी सागरी, दिवेआगार येथे समुद्रकिनारी पर्यटनासाठी आलेल्या विनर्स अॅकडमी, आळंदीच्या 8 विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत दु:खद आणि पीडादायक आहे.
मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.
या सर्व कुटुंबीयांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत.
हे सर्व विद्यार्थी आळंदी येथील असून, त्यांचे पार्थिव आळंदी येथे नेण्यासाठी स्थानिक प्रशासन समन्वय साधून आहेत.
#Maharashtra
रायगड जिल्ह्यातील दिघी सागरी, दिवेआगार येथे समुद्रकिनारी पर्यटनासाठी आलेल्या विनर्स अॅकडमी, आळंदीच्या 8 विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत दु:खद आणि पीडादायक आहे.
मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.
या सर्व कुटुंबीयांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत.
हे सर्व विद्यार्थी आळंदी येथील असून, त्यांचे पार्थिव आळंदी येथे नेण्यासाठी स्थानिक प्रशासन समन्वय साधून आहेत.
#Maharashtra
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis at the 'Janjatiya Sankul Vikas Pariyojana, Maharashtra' programme. Minister Dr. Ashok Uike, MLA Ravindra Chavan, MLA Yogesh Sagar, Rashtriya Sanghatak of Sansadiya Sankul Vikas Pariyojana V. Satish, Founder…
CMO Maharashtra Tweets:
जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी ₹25,000 कोटींची तरतूद!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 'जनजातीय संकुल विकास परियोजना, महाराष्ट्र' कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थिती दर्शवली.
संसदीय संकुल विकास परियोजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या कार्ययोजना राबविण्यास राज्य सरकार तत्पर असून या योजनेच्या माध्यमातून जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी ₹25,000 कोटींची तरतूद केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी परियोजनेच्या माध्यमातून गावातच रोजगारनिर्मिती करून स्थलांतर रोखण्यासह जनजातीय क्षेत्रातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावून सामाजिक परिवर्तन घडविता येईल. आदिवासी क्षेत्राचा विकास, नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, रोजगारनिर्मिती आणि स्थलांतर रोखणे ही परियोजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जनजातीय क्षेत्रासाठी असलेल्या योजनांचे समायोजन करून एकाच गावाऐवजी गावांचा समूह तयार करीत एकात्मिक पद्धतीने विकास करणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या जीवनात उन्नती घडविणाऱ्या उपक्रमांचा त्यात समावेश असणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
या परियोजनेची संकल्पना 5 ते 6 वर्षांपूर्वी मांडण्यात आली होती आणि आता तिची अंमलबजावणी होत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात परियोजनेचे चांगले परिणाम झाल्याचे अहवालातून दिसत असून शेती क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवनमानातही बदल घडत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, केंद्र शासनाने जनजातीय क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या दोन योजनांमुळे या क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळत आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास अपेक्षित परिणाम साधता येतील. योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासह त्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
यावेळी मंत्री डॉ. अशोक उईके, आमदार रविंद्र चव्हाण, आमदार योगेश सागर, संसदीय संकुल विकास परियोजनेचे राष्ट्रीय संघटक व्ही. सतीश, 'योजक सेंटर फॉर रिसर्च अँड स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट'चे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. गजानन डांगे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai #TribalDevelopment
जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी ₹25,000 कोटींची तरतूद!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 'जनजातीय संकुल विकास परियोजना, महाराष्ट्र' कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थिती दर्शवली.
संसदीय संकुल विकास परियोजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या कार्ययोजना राबविण्यास राज्य सरकार तत्पर असून या योजनेच्या माध्यमातून जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी ₹25,000 कोटींची तरतूद केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी परियोजनेच्या माध्यमातून गावातच रोजगारनिर्मिती करून स्थलांतर रोखण्यासह जनजातीय क्षेत्रातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावून सामाजिक परिवर्तन घडविता येईल. आदिवासी क्षेत्राचा विकास, नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, रोजगारनिर्मिती आणि स्थलांतर रोखणे ही परियोजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जनजातीय क्षेत्रासाठी असलेल्या योजनांचे समायोजन करून एकाच गावाऐवजी गावांचा समूह तयार करीत एकात्मिक पद्धतीने विकास करणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या जीवनात उन्नती घडविणाऱ्या उपक्रमांचा त्यात समावेश असणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
या परियोजनेची संकल्पना 5 ते 6 वर्षांपूर्वी मांडण्यात आली होती आणि आता तिची अंमलबजावणी होत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात परियोजनेचे चांगले परिणाम झाल्याचे अहवालातून दिसत असून शेती क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवनमानातही बदल घडत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, केंद्र शासनाने जनजातीय क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या दोन योजनांमुळे या क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळत आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास अपेक्षित परिणाम साधता येतील. योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासह त्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
यावेळी मंत्री डॉ. अशोक उईके, आमदार रविंद्र चव्हाण, आमदार योगेश सागर, संसदीय संकुल विकास परियोजनेचे राष्ट्रीय संघटक व्ही. सतीश, 'योजक सेंटर फॉर रिसर्च अँड स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट'चे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. गजानन डांगे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai #TribalDevelopment
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:
Empowering Tribal Communities Through Integrated Development!
Glad to attend the ‘Janjatiya Sankul Vikas Pariyojana, Maharashtra’ programme, in Mumbai today.
The Janjatiya Sankul Vikas Pariyojana is an important step towards taking integrated development to our tribal villages through convergence of government schemes, creating livelihood opportunities and reducing migration.
Maharashtra has allocated ₹25,000 crore for tribal development. The focus is on ensuring that these resources reach genuine beneficiaries and that implementation is properly monitored. Education, healthcare and employment are key to meaningful social transformation. Creating village-level employment can curb migration while ensuring continuity in children’s education and access to healthcare.
The approach to tribal development must expand from individual villages to focus on clusters of villages, improving livelihoods, generating sustainable employment and preventing migration. By better aligning Central and State resources, development efforts translate into deep, lasting impact on the ground. The recent agricultural successes in Nandurbar prove that this project is working well.
The Maharashtra Government will stand firmly behind the action plan prepared for this initiative.
BJP Rashtriya Sanghatak and Rashtriya Sanghatak of Sansadiya Sankul Vikas Pariyojana V. Satish ji, BJP State President MLA Ravindra Chavan, Minister Dr. Ashok Uike, BJP National Vice President Bharatitai Pawar, MLA Yogesh Sagar, Founder and President of 'YOJAK Center for Research and Strategic Planning for Sustainable Development', Dr. Gajanan Dange and other dignitaries were present.
#Maharashtra #Mumbai #TribalDevelopment
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2105679243195957590?s=20
Empowering Tribal Communities Through Integrated Development!
Glad to attend the ‘Janjatiya Sankul Vikas Pariyojana, Maharashtra’ programme, in Mumbai today.
The Janjatiya Sankul Vikas Pariyojana is an important step towards taking integrated development to our tribal villages through convergence of government schemes, creating livelihood opportunities and reducing migration.
Maharashtra has allocated ₹25,000 crore for tribal development. The focus is on ensuring that these resources reach genuine beneficiaries and that implementation is properly monitored. Education, healthcare and employment are key to meaningful social transformation. Creating village-level employment can curb migration while ensuring continuity in children’s education and access to healthcare.
The approach to tribal development must expand from individual villages to focus on clusters of villages, improving livelihoods, generating sustainable employment and preventing migration. By better aligning Central and State resources, development efforts translate into deep, lasting impact on the ground. The recent agricultural successes in Nandurbar prove that this project is working well.
The Maharashtra Government will stand firmly behind the action plan prepared for this initiative.
BJP Rashtriya Sanghatak and Rashtriya Sanghatak of Sansadiya Sankul Vikas Pariyojana V. Satish ji, BJP State President MLA Ravindra Chavan, Minister Dr. Ashok Uike, BJP National Vice President Bharatitai Pawar, MLA Yogesh Sagar, Founder and President of 'YOJAK Center for Research and Strategic Planning for Sustainable Development', Dr. Gajanan Dange and other dignitaries were present.
#Maharashtra #Mumbai #TribalDevelopment
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2105679243195957590?s=20
X (formerly Twitter)
Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) on X
Empowering Tribal Communities Through Integrated Development!
Glad to attend the ‘Janjatiya Sankul Vikas Pariyojana, Maharashtra’ programme, in Mumbai today.
The Janjatiya Sankul Vikas Pariyoja…
Glad to attend the ‘Janjatiya Sankul Vikas Pariyojana, Maharashtra’ programme, in Mumbai today.
The Janjatiya Sankul Vikas Pariyoja…
CM Shri Devendra Fadnavis speech begins
🎥🎥🎥🎥🎥
पहा थेट प्रक्षेपण:
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस:
LIVE | 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र'चा शुभारंभ
🕙 रा. ९.५६ वा. | १-१०-२०२६📍बीकेसी, मुंबई.
#Maharashtra #Mumbai #InvestMaharashtra
https://www.youtube.com/live/xofEStauHeo?si=SesQ_Uk_69fkIDx2
https://www.facebook.com/devendra.fadnavis/videos/1000930245740494
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2105695804396851676?s=20
🎥🎥🎥🎥🎥
पहा थेट प्रक्षेपण:
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस:
LIVE | 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र'चा शुभारंभ
🕙 रा. ९.५६ वा. | १-१०-२०२६📍बीकेसी, मुंबई.
#Maharashtra #Mumbai #InvestMaharashtra
https://www.youtube.com/live/xofEStauHeo?si=SesQ_Uk_69fkIDx2
https://www.facebook.com/devendra.fadnavis/videos/1000930245740494
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2105695804396851676?s=20
Youtube
- YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting of the Social Sector War Room on ‘Early Childhood Development Mission – 1000 Days’ DCM Sunetra Ajit Pawar, Minister Dr. Ashok Uike, Minister Jaykumar Gore, Minister Dadaji Bhuse, Minister Prakash…
CMO Maharashtra Tweets:
माता-बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘हजार दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे सामाजिक क्षेत्र वॉर रूमअंतर्गत ‘बाल्यावस्थेतील विकासासाठी 1000 दिवस’ या मिशनसंदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी विविध तज्ज्ञांनी तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनी मांडलेले अनुभव, उपक्रम आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. यासह मेघालयमध्ये राबविण्यात आलेले उपक्रम, राज्यातील विविध भागांतील यशस्वी अनुभव, आदिवासी क्षेत्रांतील आव्हाने तसेच नागरी भागांतील बालकांच्या पोषणविषयक स्थितीबाबत बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला.
बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी माता आणि बालकांना केंद्रस्थानी ठेवून एकात्मिक पद्धतीने काम करावे. त्यासाठी आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्तपणे ‘1000 दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’ तयार करावे आणि मिशनचा आराखडा मंत्रिमंडळापुढे मांडावा. या मिशनसाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करून त्यामार्फत नियमितपणे डेटाआधारित देखरेख केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात जाणवणाऱ्या अनेक समस्यांचे मूळ बाल्यावस्थेतील विकासाशी जोडलेले असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मातांमधील रक्तक्षय, कुपोषित बालकांचा जन्म, स्तनपान, लसीकरण आणि पोषणविषयक बाबींचा सातत्याने मागोवा घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः आदिवासी भागांत प्रभावी हस्तक्षेपाची गरज असून, आरोग्य व महिला व बालविकास विभागासह आदिवासी विकास विभाग आणि ग्रामविकास यंत्रणेचीही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
विभागांच्या स्वतंत्र उद्दिष्टांऐवजी माता-बालक केंद्रस्थानी
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बाल्यावस्थेतील विकासाशी संबंधित समस्या या बहुविभागीय स्वरूपाच्या असल्याने केवळ विभागनिहाय उद्दिष्टे निश्चित करून त्या सोडविता येणार नाहीत. माता आणि बालकांचा एकात्मिक विकास हेच मिशनचे अंतिम उद्दिष्ट असावे.
तसेच महिला व बालविकास आणि आरोग्य विभागांनी प्रमुख भागधारक म्हणून इतर विभागांशी चर्चा करावी. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन आदिवासी विकास, ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभागांसह सर्व संबंधित विभागांच्या भूमिका निश्चित कराव्यात. बैठकीत सादर झालेल्या विविध चांगल्या उपक्रमांमधून ठोस परिणाम मिळाले असून, या अनुभवांचा विचार करून राज्याच्या परिस्थितीनुसार प्रभावी उपाययोजनांची आखणी करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
शहरी भागासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बालकांच्या विकासाशी संबंधित प्रश्न केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नसून, शहरी भागातही त्यांची तीव्रता मोठी आहे. विशेषतः झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात कुपोषणाचे प्रश्न असून, त्यासाठी पुरेशी संरचित यंत्रणा आणि सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रात शहरीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, पूर्वी सुमारे 30% शहरी लोकसंख्येचा विचार करून उभारलेल्या व्यवस्था आज 50% हून अधिक शहरी लोकसंख्या असलेल्या राज्यासाठी पुरेशा ठरत नाहीत. त्यामुळे शहरी भागासाठी आरोग्य विभागाच्या नव्या ‘अर्बन व्हर्टिकल’चा प्रभावी वापर करून स्वतंत्र आणि संरचित व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. अंगणवाडी, पोषण आणि इतर मूलभूत सेवांबाबत विभागीय अधिकार किंवा खर्चाच्या छोट्या प्रश्नांमुळे काम अडू नये. सरकारची गुंतवणूक ही संपूर्ण समाजासाठी असते, ती विभागापुरती मर्यादित नसते. त्यामुळे अशा बाबी समन्वयाने सोडविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करा
मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करून आकडेवारीआधारित नियमित संनियंत्रण करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देशित केले. त्रयस्थ पद्धतीने संनियंत्रण झाल्यास विविध विभागांमधील समन्वय अधिक परिणामकारक होईल. केवळ कागदोपत्री समन्वय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील जबाबदाऱ्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मिशनच्या एकत्रित उद्दिष्टांच्या आधारे प्रगतीचे मोजमाप करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
अचूक आकडेवारीच्या आधारे काम केल्यास समस्यांवर वेगाने मात करता येईल. नाशिक, जालना, पुणे आणि नंदुरबार येथे अधिकाऱ्यांनी कल्पकतेने राबविलेल्या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत, अशा यशस्वी उपक्रमांचा मिशनमध्ये उपयोग करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘वन साइज फिट्स ऑल’ पद्धत नको
कुपोषणासह बाल्यावस्थेतील विविध समस्यांवर एकच उपाय सर्व ठिकाणी लागू होऊ शकत नाही.
माता-बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘हजार दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे सामाजिक क्षेत्र वॉर रूमअंतर्गत ‘बाल्यावस्थेतील विकासासाठी 1000 दिवस’ या मिशनसंदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी विविध तज्ज्ञांनी तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनी मांडलेले अनुभव, उपक्रम आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. यासह मेघालयमध्ये राबविण्यात आलेले उपक्रम, राज्यातील विविध भागांतील यशस्वी अनुभव, आदिवासी क्षेत्रांतील आव्हाने तसेच नागरी भागांतील बालकांच्या पोषणविषयक स्थितीबाबत बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला.
बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी माता आणि बालकांना केंद्रस्थानी ठेवून एकात्मिक पद्धतीने काम करावे. त्यासाठी आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्तपणे ‘1000 दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’ तयार करावे आणि मिशनचा आराखडा मंत्रिमंडळापुढे मांडावा. या मिशनसाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करून त्यामार्फत नियमितपणे डेटाआधारित देखरेख केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात जाणवणाऱ्या अनेक समस्यांचे मूळ बाल्यावस्थेतील विकासाशी जोडलेले असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मातांमधील रक्तक्षय, कुपोषित बालकांचा जन्म, स्तनपान, लसीकरण आणि पोषणविषयक बाबींचा सातत्याने मागोवा घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः आदिवासी भागांत प्रभावी हस्तक्षेपाची गरज असून, आरोग्य व महिला व बालविकास विभागासह आदिवासी विकास विभाग आणि ग्रामविकास यंत्रणेचीही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
विभागांच्या स्वतंत्र उद्दिष्टांऐवजी माता-बालक केंद्रस्थानी
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बाल्यावस्थेतील विकासाशी संबंधित समस्या या बहुविभागीय स्वरूपाच्या असल्याने केवळ विभागनिहाय उद्दिष्टे निश्चित करून त्या सोडविता येणार नाहीत. माता आणि बालकांचा एकात्मिक विकास हेच मिशनचे अंतिम उद्दिष्ट असावे.
तसेच महिला व बालविकास आणि आरोग्य विभागांनी प्रमुख भागधारक म्हणून इतर विभागांशी चर्चा करावी. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन आदिवासी विकास, ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभागांसह सर्व संबंधित विभागांच्या भूमिका निश्चित कराव्यात. बैठकीत सादर झालेल्या विविध चांगल्या उपक्रमांमधून ठोस परिणाम मिळाले असून, या अनुभवांचा विचार करून राज्याच्या परिस्थितीनुसार प्रभावी उपाययोजनांची आखणी करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
शहरी भागासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बालकांच्या विकासाशी संबंधित प्रश्न केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नसून, शहरी भागातही त्यांची तीव्रता मोठी आहे. विशेषतः झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात कुपोषणाचे प्रश्न असून, त्यासाठी पुरेशी संरचित यंत्रणा आणि सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रात शहरीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, पूर्वी सुमारे 30% शहरी लोकसंख्येचा विचार करून उभारलेल्या व्यवस्था आज 50% हून अधिक शहरी लोकसंख्या असलेल्या राज्यासाठी पुरेशा ठरत नाहीत. त्यामुळे शहरी भागासाठी आरोग्य विभागाच्या नव्या ‘अर्बन व्हर्टिकल’चा प्रभावी वापर करून स्वतंत्र आणि संरचित व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. अंगणवाडी, पोषण आणि इतर मूलभूत सेवांबाबत विभागीय अधिकार किंवा खर्चाच्या छोट्या प्रश्नांमुळे काम अडू नये. सरकारची गुंतवणूक ही संपूर्ण समाजासाठी असते, ती विभागापुरती मर्यादित नसते. त्यामुळे अशा बाबी समन्वयाने सोडविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करा
मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करून आकडेवारीआधारित नियमित संनियंत्रण करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देशित केले. त्रयस्थ पद्धतीने संनियंत्रण झाल्यास विविध विभागांमधील समन्वय अधिक परिणामकारक होईल. केवळ कागदोपत्री समन्वय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील जबाबदाऱ्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मिशनच्या एकत्रित उद्दिष्टांच्या आधारे प्रगतीचे मोजमाप करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
अचूक आकडेवारीच्या आधारे काम केल्यास समस्यांवर वेगाने मात करता येईल. नाशिक, जालना, पुणे आणि नंदुरबार येथे अधिकाऱ्यांनी कल्पकतेने राबविलेल्या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत, अशा यशस्वी उपक्रमांचा मिशनमध्ये उपयोग करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘वन साइज फिट्स ऑल’ पद्धत नको
कुपोषणासह बाल्यावस्थेतील विविध समस्यांवर एकच उपाय सर्व ठिकाणी लागू होऊ शकत नाही.
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting of the Social Sector War Room on ‘Early Childhood Development Mission – 1000 Days’ DCM Sunetra Ajit Pawar, Minister Dr. Ashok Uike, Minister Jaykumar Gore, Minister Dadaji Bhuse, Minister Prakash…
स्थानिक परिस्थिती, उपलब्ध साधने, समाजाची जीवनपद्धती, आहाराच्या सवयी आणि स्थानिक चालीरीती लक्षात घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील. काही हस्तक्षेप सर्वत्र समान असतील, मात्र, स्थानिक गरजेनुसार काही बाबतीत आवश्यक लवचिकता ठेवावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
पोषणासाठी दिल्या जाणाऱ्या उपाययोजना प्रत्यक्षात वापरल्या जात आहेत का, याचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक समाजाच्या चवीला आणि सवयींना अनुरूप असलेल्या पारंपरिक पोषणपद्धतींचा अभ्यास करून त्यातील उपयुक्त बाबी पुन्हा वापरात आणण्याची गरज आहे. पोषणविषयक पाककृती आणि उपाययोजनांमध्ये काळानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.
विकसित महाराष्ट्रासाठी सामाजिक विकासही महत्त्वाचा
‘विकसित महाराष्ट्र’ आणि ‘विकसित भारत’ ही केवळ भौतिक किंवा आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे नाहीत. सरकारने उभारलेल्या व्यवस्थेचा अंतिम लाभार्थी असलेल्या नागरिकांच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल झाला पाहिजे. समाज म्हणून प्रगती झाल्याशिवाय विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. त्या दृष्टीने बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासाचा कार्यक्रम हा अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, काही बाबी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्या तरी मूलभूत विषयांवर आवश्यक ते निर्णय राज्य सरकारने घ्यावेत आणि त्यासाठी आवश्यक संसाधने उभी करण्याची जबाबदारीही स्वीकारावी.
बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विविध तज्ज्ञांच्या सादरीकरणांचे कौतुक करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या सादरीकरणांमधून अनेक उपयुक्त आणि मार्गदर्शक बाबी समोर आल्या आहेत. या अनुभवांच्या आधारे समस्यांची निश्चिती, उपाययोजनांची आखणी आणि त्यांची अंमलबजावणी एकत्रित मिशनच्या माध्यमातून करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राने मिशन मोडमध्ये काम केले तर परिवर्तनाची गती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री डॉ. अशोक उईके, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
पोषणासाठी दिल्या जाणाऱ्या उपाययोजना प्रत्यक्षात वापरल्या जात आहेत का, याचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक समाजाच्या चवीला आणि सवयींना अनुरूप असलेल्या पारंपरिक पोषणपद्धतींचा अभ्यास करून त्यातील उपयुक्त बाबी पुन्हा वापरात आणण्याची गरज आहे. पोषणविषयक पाककृती आणि उपाययोजनांमध्ये काळानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.
विकसित महाराष्ट्रासाठी सामाजिक विकासही महत्त्वाचा
‘विकसित महाराष्ट्र’ आणि ‘विकसित भारत’ ही केवळ भौतिक किंवा आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे नाहीत. सरकारने उभारलेल्या व्यवस्थेचा अंतिम लाभार्थी असलेल्या नागरिकांच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल झाला पाहिजे. समाज म्हणून प्रगती झाल्याशिवाय विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. त्या दृष्टीने बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासाचा कार्यक्रम हा अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, काही बाबी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्या तरी मूलभूत विषयांवर आवश्यक ते निर्णय राज्य सरकारने घ्यावेत आणि त्यासाठी आवश्यक संसाधने उभी करण्याची जबाबदारीही स्वीकारावी.
बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विविध तज्ज्ञांच्या सादरीकरणांचे कौतुक करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या सादरीकरणांमधून अनेक उपयुक्त आणि मार्गदर्शक बाबी समोर आल्या आहेत. या अनुभवांच्या आधारे समस्यांची निश्चिती, उपाययोजनांची आखणी आणि त्यांची अंमलबजावणी एकत्रित मिशनच्या माध्यमातून करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राने मिशन मोडमध्ये काम केले तर परिवर्तनाची गती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री डॉ. अशोक उईके, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai