Devendra Fadnavis
✔
4.08K subscribers
102K photos
19.3K videos
4.3K files
10.7K links
श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयातून
Download Telegram
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting of the Maharashtra Committee on Sustainable Public Finance, constituted to suggest measures to increase the State’s tax and non-tax revenue. MoS Adv. Ashish Jaiswal, Committee Chairman Dr. Vijay…
CMO Maharashtra Tweets:

राज्याच्या आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालीत विविध बदलांसाठी आराखडा तयार करावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक पार पडली.

राज्यातील निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन या तीन आघाड्यांवर अधिक वेगाने काम करण्याची गरज असून महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीने याचा आढावा घ्यावा. समितीच्या शिफारशींवर सरकार गांभीर्याने अंमलबजावणी करून आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालीत बदल घडवेल. यासंदर्भात 6 महिन्यात आवश्यक सुधारणा करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पारंपरिक महसूल संकलनाच्या पद्धतींपलीकडे जाऊन राज्याच्या संपूर्ण विकास आराखड्याला वित्त पुरवठा करण्यासाठी साधनसंपत्ती उभारण्याचे नवे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. राज्याच्या विविध यंत्रणांकडे सुमारे ₹6000 ते ₹7000 कोटींचा निधी 4% व्याजदराने गुंतवलेला असताना राज्य सरकारला बाजारातून 8 ते 9% व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. ही विसंगती दूर करून उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारावी लागेल. या यंत्रणांचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवतानाच त्यांच्या निधीला सुरक्षितता देणारी अभिनव आर्थिक साधने शोधावी लागतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

खर्च व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे असते. निधी नियोजनातील त्रुटींमुळे गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित गुणक परिणामही दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या संपूर्ण कारभाराचे नव्याने परीक्षण करून खर्चाची परिणामकारकता वाढवावी लागेल. तज्ज्ञ समितीची स्थापना केवळ औपचारिकता म्हणून केलेली नसून तिच्या शिफारशींनुसार शासनाच्या विद्यमान पद्धती आणि प्रणालींमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..

यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting regarding the Pune Growth Hub. MoS Madhuri Misal and senior officials were present. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे ग्रोथ हब संदर्भात बैठक. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी…
CMO Maharashtra Tweets:

पुणे आर्थिक प्रदेशासाठी 220 अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य, 15 ते 20 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे नियोजन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे पुणे ग्रोथ हब संदर्भात बैठक पार पडली.

नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक क्षेत्राचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. पुणे आर्थिक प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 2036 पर्यंत 200 ते 220 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी 58 प्राधान्य प्रकल्प, ₹9 ते ₹10 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि सुमारे 15 ते 20 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, परवडणारी घरे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण, ही या आराखड्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक प्रदेशाची प्रक्रिया 1 ऑगस्ट 2025 रोजी सुरू झाली. नीती आयोग, महाराष्ट्र सरकार आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या सहभागातून तयार केलेल्या आराखड्यात पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील परिसराचा समावेश आहे. नागरिक, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक संघटनांशी व्यापक चर्चा करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

पुण्याचा आर्थिक विकासदर 10 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट

राज्याच्या उत्पन्नात पुण्याचा सुमारे 11 ते 12% वाटा आहे. मात्र, पुण्याचा सध्याचा वास्तविक आर्थिक विकासदर 6 ते 6.5% असून तो 10% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आराखड्यात ठेवले आहे. 2047 पर्यंत राज्याच्या 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या ध्येयात पुणे आर्थिक प्रदेशाच्या ‘ग्रोथ हब’द्वारे अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील 68 अब्ज डॉलरवरून 2035-36 पर्यंत 200 ते 220 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य प्रस्तावित केले असून यासाठी 58 प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी ₹9 ते ₹10 लाख कोटींची गुंतवणूक, अतिरिक्त रोजगार निर्मिती आणि 7 प्रमुख विकास क्षेत्रांवर आधारित सर्वसमावेशक विकासाची दिशा आराखड्यात मांडली आहे.

पुणे आर्थिक क्षेत्रात सध्या सुमारे 1.5 कोटी लोक राहतात. या विकासाचा लाभ प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविणे, रोजगाराच्या संधी वाढविणे, दैनंदिन जीवनमान सुधारणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे, हा या आराखड्याचा उद्देश आहे. पुणे आर्थिक क्षेत्राचा आशियातील सर्वाधिक राहण्यायोग्य क्षेत्रांमध्ये समावेश व्हावा, असे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे.

उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनाचे जागतिक केंद्र

उत्पादन क्षेत्र, वाहन व विद्युत वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी वस्तू, संरक्षण, रोबोटिक्स व ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान या 6 क्षेत्रांना या आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे. पुणे परिसरात विद्युत वाहन व भविष्यकालीन गतिशीलता केंद्र, उच्च तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी उद्यान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण तंत्रज्ञान तसेच रोबोटिक्स उत्पादन केंद्र, माहिती तंत्रज्ञान, जागतिक क्षमता केंद्रे व कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रे प्रस्तावित आहेत. या क्षेत्रातून 4 ते 5 लाख अतिरिक्त रोजगारांची क्षमता अपेक्षित आहे. तसेच स्टार्टअपची संख्या 10 हजारांपेक्षा अधिक करणे आणि 1.5 ते 2 लाख तंत्रज्ञान व्यावसायिकांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाऊड व सायबर सुरक्षा क्षेत्रात पुनर्कौशल्य विकसित करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

10 वर्षांत सुमारे 74 ते 76 लाख रोजगार निर्माण होणार

सध्या 56 लाख रोजगार असून पुणे आर्थिक क्षेत्रात पुढील 10 वर्षांत सुमारे 74 ते 76 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच नवीन 12 ते 20 लाख अतिरिक्त रोजगार उत्पादन, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, कृषी प्रक्रिया आणि वाहतूक या क्षेत्रांतून निर्माण केल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार आणि उपजीविकेच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

पर्यटनासाठी 6 प्रमुख क्षेत्रांवर भर

पुणे आर्थिक प्रदेशाला देशातील पहिल्या 10 पर्यटनस्थळांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी किल्ले व तलाव परिपथ, क्रीडा व साहसी पर्यटन, आरोग्य व विवाह पर्यटन, कार्यक्रम पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन आणि धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन या 6 विषयांवर भर दिला आहे. शिवनेरी, लोहगड, राजगड व सिंहगड यांना जोडणारा छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ले परिपथ, पवना व भाटघर जलपर्यटन केंद्र, 600 किलोमीटरचा सह्याद्री खुला पदभ्रमण मार्ग, आरोग्य पर्यटन पट्टा, पीआयईसीसी कार्यक्रम व मनोरंजन केंद्र आणि जुन्नर बिबट सफारी या प्रमुख संकल्पना आहेत.

सार्वजनिक वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting regarding the Pune Growth Hub. MoS Madhuri Misal and senior officials were present. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे ग्रोथ हब संदर्भात बैठक. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी…
सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा 13% वरून 50% पर्यंत नेण्यासाठी 11 रेल्वे प्रकल्प, 13 रस्ते प्रकल्प, 250 किलोमीटरचे मेट्रो जाळे, 12 ते 14 हजार बस, 6 बहुविध वाहतूक केंद्रे प्रस्तावित आहेत.
पुणे आर्थिक क्षेत्रातील दररोजच्या एकूण प्रवासापैकी किमान 50% प्रवास सार्वजनिक वाहतुकीतून व्हावा, असे लक्ष्य आहे. यामुळे नागरिकांना प्रवासासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होण्यास आणि खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल.

2036 पर्यंत 90% पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन

झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आणि पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यावर आराखड्यात भर देण्यात आला आहे. 2036 पर्यंत सुमारे 90% पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विविध उत्पन्न गट, औद्योगिक कामगार, विद्यार्थी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मनुष्यबळासाठी 4 ते 5 लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यात 1 लाख कामगार वसतिगृहांचा समावेश आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागांचा समूह पुनर्विकास करणे प्रस्तावित आहे.

द्राक्षे, केळी, डाळिंब, अंजीर आणि स्ट्रॉबेरी या फलोत्पादन पिकांसह दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, शीतगृहे आणि जैवइंधन प्रकल्पांना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक म्हणून विकसित केले जाणार आहे. कोणत्या भागात प्रक्रिया उद्योग, शीतसाखळी आणि पूरक सुविधा उभाराव्यात, याचे क्षेत्रनिहाय नियोजन आराखड्यात केले आहे. कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे स्थूल मूल्यवर्धन 5 अब्ज डॉलरवरून 10 ते 12 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे.

पाणी पुरवठ्याचेही नियोजन

पुणे क्षेत्राला सुमारे 200 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन अतिरिक्त पाण्याची गरज आहे. मुळशीमधून 7 टीएमसी पाणी, भामा खोऱ्यातून मोठ्या प्रमाणावरील पाणीपुरवठा, पाण्याचा पुनर्वापर, कार्यक्षम वितरण आणि जलसाठ्यांतील गाळ काढण्यासह विविध उपाय आराखड्यात सुचविले आहेत.

महिला आणि तरुणांसाठी कौशल्य विकासाच्या संधी

महिला आणि तरुणांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रम वाढविण्याचे नियोजन आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर महिलांचा रोजगारातील सहभाग वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.

धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित

आराखड्यात सेमीकंडक्टर, औद्योगिक कामगार गृहनिर्माण आणि ग्रामीण-शहरी संक्रमणासाठी नवीन धोरणे तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, एकात्मिक नगरवसाहत, पर्यटन, समूह पुनर्विकास, स्वायत्त औद्योगिक नगरवसाहत, खासगी औद्योगिक उद्याने, स्टार्टअप, झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि विनावाहक बस संचालनाशी संबंधित धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.

आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषद, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सुकाणू समिती, पुणे ग्रोथ हब सुकाणू समिती आणि पीएमआरडीएअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

#Maharashtra #DevendraFadnavis #PuneGrowthHub
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:

Powering Maharashtra’s Development Through Stronger Public Finances!

Chaired a meeting of the Maharashtra Committee on Sustainable Public Finance, constituted to suggest measures to increase the State’s tax and non-tax revenue, in Mumbai today.

Directed the committee to review three key areas namely fund raising, accounting and efficient allocation of available resources. Necessary reforms and a roadmap should be prepared within six months. The committee’s recommendations will be implemented to bring about necessary changes in the State’s financial and administrative systems.

Maharashtra’s overall development requires us to move beyond traditional revenue collection methods and explore new ways to mobilise resources. At the same time, there is significant scope to make better use of funds already available with various State agencies. Appropriate mechanisms must be put in place to ensure more effective use of available funds, while maintaining the financial autonomy and security of these agencies.

Effective expenditure management is equally important. Timely completion of projects and effective fund planning are essential to ensure the expected multiplier impact of investments on the economy. The committee’s recommendations will help bring necessary reforms to the Government’s existing practices and systems.

MoS Adv. Ashish Jaiswal, Committee Chairman Dr. Vijay Kelkar ji and senior officials were present.

#Maharashtra #Mumbai

https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2104613049776881806?s=20
CMO Maharashtra Tweets:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज ऑस्कर 2027 साठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका ठरलेल्या 'गोंधळ' या चित्रपटाच्या टीमने मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली.
यावेळी आमदार अमीत साटम उपस्थित होते.

#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai #GondhalMovie
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:

A Bigger Vision for Pune’s Future!

Chaired a meeting regarding the Pune Growth Hub in Mumbai, today.

Reviewed the comprehensive development plan for the Pune Economic Region prepared under NITI Aayog’s ‘Growth Hub’ initiative, with a target of taking the region’s economy from $68 billion in FY 2025–26 to $200–220 billion by 2035–36.

The plan includes 58 priority projects with an investment of ₹9-10 lakh crore and a target of creating 15-20 lakh additional jobs. The six priority sectors are manufacturing, automotive and electric vehicle manufacturing, engineering goods, defence, robotics and drones, electronics and semiconductors, and biotechnology. The plan also proposes electric vehicle and future mobility centres, high-technology engineering parks, electronics, defence technology and robotics manufacturing centres, IT, Global Capability Centres and Artificial Intelligence centres. The aim is also to increase Pune’s economic growth rate to 10%.

Alongside economic growth, strengthening public transport, expanding the Metro network to 250 km, increasing the share of public transport to 50%, creating affordable housing and rehabilitating 90% of eligible slum-dwelling families by 2036 are among the key priorities. The plan also focuses on tourism, agriculture and food processing, water supply, skill development, employment opportunities for women and youth, and environmental protection.

With around 1.5 crore people living in the Pune Economic Region, the focus remains on ensuring that the benefits of this development reach every citizen, while creating greater employment opportunities and improving quality of life.

MoS Madhuritai Misal and senior officials were present.

#Maharashtra #PuneGrowthHub

https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2104620867221361131?s=20
CMO Maharashtra Tweets:

चाकण-हिंजवडीच्या विकासाला नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधांची नवी दिशा!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे चाकण-हिंजवडीतील वाहतूक व नागरी सुविधांसाठी एकात्मिक पायाभूत विकास आराखड्याबाबत बैठक पार पडली.

चाकणमधील रस्ते, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्थापन, पावसाळी पाणी निचरा व्यवस्थापन आदींच्या सुधारणेसाठी ₹1400 कोटींच्या आराखड्यास तसेच हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रस्तावित ₹426 कोटींच्या आराखड्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तत्त्वतः मंजुरी दिली.

चाकण आणि हिंजवडीतील प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबरपासून कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून पुढील पावसाळ्यापूर्वी चाकणमधील वाहतूक आणि पाणी निचऱ्याच्या समस्यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यात येणार आहे.

विविध विभागांच्या समन्वयातून कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन

चाकणमधील पायाभूत सुविधा विकासासाठी एमआयडीसी, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि अन्य संबंधित यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करावे. रस्ते, पावसाळी निचरा, वाहतूक व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुविधांच्या कामांसाठी विविध विभागांच्या निधीचा आणि यंत्रणांचा समन्वय साधावा असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले.

चाकणमधील पावसाळी पाणी निचऱ्याचा प्रश्न सोडविणार

चाकण औद्योगिक परिसरात पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. परिसरातील सुमारे 78 किलोमीटर लांबीच्या नैसर्गिक नाल्यांवर अतिक्रमणे झाल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अडत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे औद्योगिक कंपन्यांमध्ये पाणी शिरणे, वाहतूक विस्कळित होणे आणि काही वेळा कंपन्यांचे कामकाज बंद ठेवण्याची वेळ येत आहे. या समस्यांवर उपाय म्हणून नैसर्गिक नाले मोकळे करणे, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था उभारणे, कल्व्हर्ट आणि पुलांची क्षमता वाढविणे तसेच आवश्यक ठिकाणी पाणी साठविण्याची व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सिंचन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे नाल्यांचे मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत.

नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची सुमारे 70 ते 80% कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. उर्वरित अडथळे टप्प्याटप्प्याने दूर करण्यात येणार आहेत. काही ठिकाणी संबंधित बांधकामे हटविणे, तर काही ठिकाणी नैसर्गिक नाल्यांसाठी जागा उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे. जून 2027 पर्यंत नैसर्गिक नाले मोकळे करून पाणी निचऱ्याची व्यवस्था पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासोबतच सुमारे 38 किलोमीटर लांबीची रस्त्यालगतची पावसाळी गटार व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

75 किलोमीटर रस्त्यांचे प्राधान्याने सुधारणा काम

चाकण औद्योगिक परिसरातील एकूण 498 किलोमीटर रस्त्यांच्या जाळ्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. वाहतुकीची घनता, औद्योगिक महत्त्व, मालवाहतुकीची वर्दळ, रस्त्यांची स्थिती, पाणी साचण्याची समस्या, सुरक्षितता आणि जोडणी या निकषांवर रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे 75 किलोमीटर रस्त्यांची सुधारणा करण्यात येणार आहे.

या रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, वाहतुकीसाठी आवश्यक सुविधा आणि रस्त्यांची सुरक्षितता यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. उपलब्ध रस्ते हक्काच्या जागेचा योग्य वापर करून कामे करण्यात येणार असून, या टप्प्यात भूसंपादनाची आवश्यकता भासणार नाही. रस्त्यांमध्ये असलेली अतिक्रमणे हटवून उपलब्ध जागेचा अधिकाधिक वापर करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय रस्त्यांखाली विविध सेवा वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र जागेची तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र मार्ग

चाकण औद्योगिक परिसरात कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा होते. मात्र, अनेक रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग आणि सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था नसल्याने अपघातांचा धोका असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. विशेषतः कामगारांची पाळी सुटल्यानंतर मोठ्या संख्येने कामगार रस्त्यावरून चालत असल्याने अपघात घडत असल्याचे आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडलेल्या रस्त्यांवर पादचारी मार्ग, सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था आणि वाहतूक नियंत्रणाच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणमार्गाच्या कामातही पादचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बससेवा आणि चौकांचे नियोजन

चाकणमध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातून मोठ्या संख्येने कामगार आणि नागरिक येतात. त्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढून वाहतूक कोंडी निर्माण होते. या समस्येवर उपाय म्हणून वाहतुकीच्या आकडेवारीचा आणि बिग डेटाचा वापर करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे परिसरातून चाकणकडे जाणाऱ्या कामगारांसाठी मार्गनिहाय बससेवेचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी विविध ठिकाणांहून सुमारे 500 अतिरिक्त बसची आवश्यकता असून बससेवा वाढविल्यास खासगी वाहनांची संख्या कमी होऊन वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, असा अंदाज आराखड्यात व्यक्त करण्यात आला आहे.

परिसरातील 6 महत्त्वाच्या चौकांची सुधारणा करण्याचे नियोजन आहे. चौकांचे शास्त्रीय पद्धतीने पुनर्रचनाकरण, वाहतुकीच्या प्रवाहानुसार वळणांची व्यवस्था आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील अनधिकृत दुभाजकांची दुरुस्ती करून नियोजित ठिकाणीच यू-टर्नची सुविधा देण्याचे प्रस्तावित आहे. वाहतूक कोंडी आणि अपघात कमी करण्यासाठी चाकणमधील महत्त्वाच्या चौकांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वाहतूक सिग्नल यंत्रणा, कॅमेरे, रडार, वाहन क्रमांक ओळख प्रणाली आणि मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष उभारण्याचे नियोजन आहे.

पार्किंग, सुशोभीकरण आणि सार्वजनिक सुविधांवर भर

चाकण औद्योगिक परिसरात मोठ्या वाहनांसाठी पुरेशी पार्किंग व्यवस्था नसल्याने रस्त्यांवर वाहने उभी केली जातात. ही समस्या दूर करण्यासाठी एमआयडीसीने 5 ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. या पार्किंगचा वापर वाढविण्यासाठी धोरणात्मक व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. मोठ्या वाहनांना रस्त्यांऐवजी पार्किंगमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

रस्त्यांच्या दुभाजकांचे सुशोभीकरण आणि देखभाल खासगी संस्थांच्या सहभागातून करण्याचा प्रस्ताव आहे. रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या औद्योगिक आस्थापनांच्या सहभागातून परिसराचे सुशोभीकरण, सार्वजनिक शौचालये आणि बसथांबे उभारणे आदी कामे करण्याचाही प्रस्ताव या आराखड्यात मांडण्यात आला आहे.

पाणीपुरवठा, वीज आणि घनकचरा व्यवस्थापन

चाकण औद्योगिक परिसरातील पाणीपुरवठा योजनेचे काम 2027 मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सध्या चाकण इंडस्ट्री असोसिएशनमार्फत सुरू असलेली पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे (एमजीपी) सोपविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

वीजपुरवठ्याच्या बाबतीत अल्पकालीन तूट भरून काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. एमआयडीसीने आवश्यक जागा उपलब्ध करून दिली असून, 100 एमव्हीए क्षमतेच्या वीज उपकेंद्राचे काम डिसेंबरमध्ये सुरू करण्याचे नियोजन आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर वीजपुरवठ्याशी संबंधित अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे. 14 गावे आणि 2 नगर परिषदांमधील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा तयार करण्यात आल्या आहेत. पीएमआरडीएच्या माध्यमातून ही व्यवस्था उभारून कचरा संकलन आणि प्रक्रिया शुल्काच्या आधारे व्यवस्थापन करण्याचे नियोजन आहे. पुढील 8 ते 10 महिन्यांत ही व्यवस्था कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित वाहतूक नियंत्रण

चाकण, तळेगाव आणि हिंजवडी परिसरातील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अंमलबजावणी यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन आहे. वाहतूक पोलिसांसोबत समन्वय साधून कमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या माध्यमातून वाहतुकीचे नियंत्रण आणि नियमभंगावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सीसीटीव्ही आणि इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयटीएमएस) प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

वाहतूक व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे जवान उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असून, चाकण परिसरासाठी 1 ऑक्टोबरपासून 100 जवान उपलब्ध होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

हिंजवडीसाठी ₹426 कोटींचा आराखडा

हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी ₹426 कोटींचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हिंजवडीतील वीजपुरवठ्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी 6 एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच वाहतूक आणि अन्य व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे 100 जवान उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

हिंजवडी परिसरातील कचरा व्यवस्थापनासाठीही पिंपरी-चिंचवड महापालिका किंवा पुणे महापालिकेच्या माध्यमातून कचरा संकलन सुरू करण्यात येणार आहे.

यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
CMO Maharashtra Tweets:

चाकण–हिंजवडीच्या वेगवान आणि नियोजनबद्ध विकासाला नवी दिशा!

#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis at the talk by Dr. Karthik Muralidharan, author of the book ‘Accelerating India’s Development: A State-Led Roadmap for Effective Governance’. MoS Adv. Ashish Jaiswal and senior officials were present. 🔸मुख्यमंत्री…
CMO Maharashtra Tweets:

कार्यक्षम प्रशासनातून महाराष्ट्राला विकासात देशात आघाडीवर नेण्याचा संकल्प!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 'ॲक्सिलरेटिंग इंडियाज डेव्हलपमेंट : अ स्टेट-लेड रोडमॅप फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स' या पुस्तकाचे लेखक डॉ. कार्तिक मुरलीधरन यांचे व्याख्यान पार पडले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.

महाराष्ट्राला सर्वच क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर नेण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. शासन यंत्रणेची क्षमता बळकट करणे, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे आणि योजनांच्या परिणामांचे प्रभावी मूल्यमापन यावर भर दिला जात आहे. या प्रयत्नांतून महाराष्ट्र विकसित राज्य म्हणून देशासाठी आदर्श निर्माण करेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

उपलब्ध साधनसंपत्तीतून अपेक्षित परिणाम साधणे हे राज्यापुढील प्रमुख आव्हान आहे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेची क्षमता वाढविण्यावर सरकारने भर दिला आहे. गेल्या वर्षभरापेक्षा अधिक काळापासून सरकारने 100 दिवस आणि 150 दिवसांच्या उद्दिष्टाधारित कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. या कालबद्ध कार्यक्रमांमध्येही क्षमता वृद्धीला प्राधान्य दिले आहे. विकसित महाराष्ट्राचा हा दीर्घकालीन प्रवास असून, त्यासाठी सरकारचे सातत्यपूर्ण आणि केंद्रित प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्र लवकरच विकासाच्या बाबतीत देशात आघाडी घेऊन आदर्श निर्माण करेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

व्याख्यानात मांडलेल्या संकल्पना आणि पुस्तकातील विचारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मकपणे काम करेल. संबंधित तज्ज्ञ आणि नव्याने गठित केलेल्या पथकाच्या सहकार्याने सरकार अधिक प्रभावीपणे काम करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.

शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय, सामाजिक संरक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांतील सार्वजनिक सेवा नागरिकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी राज्यस्तरीय सुधारणा, प्रशासकीय क्षमता वृद्धी आणि पुराव्यावर आधारित धोरणांच्या अंमलबजावणीवर पुस्तकात भर देण्यात आला आहे. संशोधन आणि प्रत्यक्ष अनुभवांच्या आधारे शासनव्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी त्यात व्यवहार्य उपाय सुचविण्यात आले आहेत.

यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:

A New Roadmap for Chakan and Hinjewadi!

Chaired a meeting to review the integrated infrastructure development plans for Chakan and Hinjewadi, with a focus on roads, footpaths, traffic management, public transport, parking, rainwater drainage, water supply, electricity and waste management.

An in-principle approval has been given to a ₹1400 crore plan for Chakan and a ₹426.54 crore plan for Hinjewadi. Work is planned to begin from December, with significant improvements in Chakan’s traffic and drainage targeted before the next monsoon.

In Chakan, 75 km of roads will be improved in the first phase, along with better pedestrian facilities, rainwater drainage and road safety. Natural drains will be cleared, with drainage works targeted for completion by June 2027. Around 70-80% of the action to remove encroachments from the drains has already been completed.

The integrated plan also includes strengthening public transport, with additional buses proposed for services from Pune and Pimpri-Chinchwad to Chakan. AI-based traffic enforcement, CCTV and Intelligent Traffic Management Systems will strengthen traffic management across Chakan, Talegaon and Hinjewadi.

For Hinjewadi, six acres of land have been made available to address electricity supply issues, while the process is underway to deploy 100 Maharashtra Security Force personnel for traffic and other management. Waste collection in Hinjewadi will also be started through the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation or Pune Municipal Corporation.

The focus is to ensure better roads, smoother traffic, effective drainage and stronger civic infrastructure for the workers, citizens and industries that are central to the growth of these important economic centres.

MoS Madhuritai Misal and senior officials were present.

#Maharashtra #PuneGrowthHub
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:

From Strong Governance to Stronger Development!

Glad to attend the talk by Dr. Karthik Muralidharan, author of the book ‘Accelerating India’s Development: A State-Led Roadmap for Effective Governance’, in Mumbai today.

The lecture offered valuable insights into strengthening administrative capacity, making better use of available resources and ensuring that government schemes deliver stronger outcomes for citizens.

Maharashtra is committed to taking these ideas forward and continuously improving governance and public service delivery. With the support of experts and the newly constituted team, we will work towards building stronger systems and enhancing the impact of our development initiatives.

The vision is clear to make Maharashtra a leading example of development and effective governance in the nation.

MoS Adv. Ashish Jaiswal and senior officials were present.

#Maharashtra #Mumbai

https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2104636100623130725?s=20
CMO Maharashtra Tweets:

आजच्या दिवसाचा सारांश | सोमवार, 28 सप्टेंबर 2026

पुणे आर्थिक प्रदेशासाठी 2036 पर्यंत 220 अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट
पुणे ग्रोथ हबचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण
https://mahasamvad.in/217184/

चाकण-हिंजवडीतील वाहतूक व नागरी सुविधांसाठी एकात्मिक पायाभूत विकास आराखड्यास तत्त्वतः मंजुरी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
चाकणमध्ये ₹1400 कोटींची तर; हिंजवडीसाठी ₹426.54 कोटींची कामे प्रस्तावित
https://mahasamvad.in/217161/

राज्याच्या आर्थिक प्रणालीत विविध बदलांसाठी आराखडा तयार करावा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक
https://mahasamvad.in/217165/

विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशासाठी आदर्श निर्माण करेल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
प्रशासकीय क्षमता वाढवून योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर
https://mahasamvad.in/217203/

#Maharashtra #DevendraFadnavis
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:

Honouring our Indian Army on Surgical Strike Day, their decisive action against threats to our nation stands as a proud chapter in India’s security history.

'सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' पर देश की रक्षा में समर्पित भारतीय सेना की वीरता को नमन!

#SurgicalStrikeDay #सर्जिकल_स्ट्राइक_दिवस #IndianArmy #Maharashtra
CMO Maharashtra Tweets:

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विश्वविक्रमी रोजगार महाकुंभ
राज्यस्तरीय उदघाटन समारंभ

#Maharashtra #DevendraFadnavis #RojgarMahakumbh