CMO Maharashtra Tweets:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई येथे आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी त्यांच्या 143-डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातील स्थानिक पदाधिकारी, नगरसेवक, नागरिक व उद्योजक यांच्यावतीने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये एकूण ₹1,88,11,710 देणगीचे 110 धनादेश सुपूर्द केले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या जनसहभागासाठी सर्वांचे आभार मानले.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CMReliefFund
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई येथे आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी त्यांच्या 143-डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातील स्थानिक पदाधिकारी, नगरसेवक, नागरिक व उद्योजक यांच्यावतीने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये एकूण ₹1,88,11,710 देणगीचे 110 धनादेश सुपूर्द केले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या जनसहभागासाठी सर्वांचे आभार मानले.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CMReliefFund
CMO Maharashtra Tweets:
🔸CM Devendra Fadnavis chaired a meeting regarding the special campaign ‘Har Ghar Sant Ravidas Vichar- Viksit Maharashtra’ to mark the 650th birth anniversary year of Shri Sant Ravidas Maharaj.
DCM Sunetra Ajit Pawar, Minister Girish Mahajan, Minister Radhakrishna Vikhe Patil, Minister Sanjay Sawkare, Minister Sanjay Shirsat, MoS Madhuri Misal, MLA Ravindra Chavan and senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली श्री संत रविदास महाराज यांच्या 650व्या जयंती वर्षानिमित्त 'हर घर संत रविदास विचार - विकसित महाराष्ट्र' हे विशेष अभियान राबविण्याच्या अनुषंगाने बैठक.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री संजय सावकारे, मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार रविंद्र चव्हाण व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में श्री संत रविदास महाराज इनकी 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 'हर घर संत रविदास विचार - विकसित महाराष्ट्र' यह विशेष अभियान चलाने के संदर्भ में बैठक।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री संजय सावकारे, मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, विधायक रविंद्र चव्हाण एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
🕝 2.20pm | 26-10-2026📍Sahyadri Guest House, Mumbai | दु. २.२० वा. | २६-१०-२०२६📍सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
🔸CM Devendra Fadnavis chaired a meeting regarding the special campaign ‘Har Ghar Sant Ravidas Vichar- Viksit Maharashtra’ to mark the 650th birth anniversary year of Shri Sant Ravidas Maharaj.
DCM Sunetra Ajit Pawar, Minister Girish Mahajan, Minister Radhakrishna Vikhe Patil, Minister Sanjay Sawkare, Minister Sanjay Shirsat, MoS Madhuri Misal, MLA Ravindra Chavan and senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली श्री संत रविदास महाराज यांच्या 650व्या जयंती वर्षानिमित्त 'हर घर संत रविदास विचार - विकसित महाराष्ट्र' हे विशेष अभियान राबविण्याच्या अनुषंगाने बैठक.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री संजय सावकारे, मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार रविंद्र चव्हाण व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में श्री संत रविदास महाराज इनकी 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 'हर घर संत रविदास विचार - विकसित महाराष्ट्र' यह विशेष अभियान चलाने के संदर्भ में बैठक।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री संजय सावकारे, मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, विधायक रविंद्र चव्हाण एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
🕝 2.20pm | 26-10-2026📍Sahyadri Guest House, Mumbai | दु. २.२० वा. | २६-१०-२०२६📍सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
CMO Maharashtra Tweets:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या 'आरोग्यदायी महाराष्ट्र' या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन केले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार रविंद्र चव्हाण व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या 'आरोग्यदायी महाराष्ट्र' या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन केले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार रविंद्र चव्हाण व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
CMO Maharashtra Tweets:
🔸CM Devendra Fadnavis chaired a meeting with the High-Level Committee on Demographic Changes (HLCDC), constituted by the Central Government.
DCM Sunetra Ajit Pawar and senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारतर्फे 'डेमोग्राफिक बदलांसंदर्भात गठित उच्चस्तरीय समिती' (HLCDC) सोबत बैठक.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार की ओर से 'डेमोग्राफिक बदलावों के संदर्भ में गठित उच्चस्तरीय समिति' (HLCDC) के साथ बैठक।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
🕞 3.25pm | 26-10-2026📍Sahyadri Guest House, Mumbai | दु. ३.२५ वा. | २६-१०-२०२६📍सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
🔸CM Devendra Fadnavis chaired a meeting with the High-Level Committee on Demographic Changes (HLCDC), constituted by the Central Government.
DCM Sunetra Ajit Pawar and senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारतर्फे 'डेमोग्राफिक बदलांसंदर्भात गठित उच्चस्तरीय समिती' (HLCDC) सोबत बैठक.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार की ओर से 'डेमोग्राफिक बदलावों के संदर्भ में गठित उच्चस्तरीय समिति' (HLCDC) के साथ बैठक।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
🕞 3.25pm | 26-10-2026📍Sahyadri Guest House, Mumbai | दु. ३.२५ वा. | २६-१०-२०२६📍सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸 CM Devendra Fadnavis chaired a meeting with the delegation of Telangana CM Revanth Reddy regarding the Thummidihetti Barrage. Telangana Minister Uttam Kumar Reddy and other dignitaries were present. 🔸 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस…
CMO Maharashtra Tweets:
तेलंगणाच्या जलसंपदा प्रकल्पाला सहकार्य करताना महाराष्ट्राच्या हिताच्या रक्षणाला प्राधान्य!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या शिष्टमंडळासमवेत तुम्मिडीहेट्टी बॅरेज संदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तसेच जलसंपदा मंत्री उत्तमकुमार रेड्डी यांनी तुम्मिडीहेट्टी प्रकल्पाविषयी माहिती देऊन प्रकल्पाची उंची 148 मीटरवरून 152 मीटरपर्यंत वाढविण्यासाठी महाराष्ट्राने मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली.
तेलंगणा राज्यातील तुम्मिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या विनंतीनुसार या प्रकल्पविषयक मुद्द्यांचा महाराष्ट्र स्वतंत्रपणे अभ्यास करेल. यासाठी दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव आणि जलसंपदा विभागांचे सचिव यांची संयुक्त समिती नेमून तांत्रिक मुद्दे आणि महाराष्ट्रातील संभाव्य बुडीत क्षेत्र यांचा अभ्यास केला जाईल. त्यानुसार महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करत तेलंगणाला सहकार्य करण्याची सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेजारी राज्यांचे प्रश्न परस्पर सहकार्याने सोडविण्याची भूमिका महाराष्ट्राने नेहमीच घेतली आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांचे नुकसान होत नसेल आणि अन्य राज्याला लाभ होत असेल, तर सकारात्मक निर्णय घेण्यास राज्याची हरकत नाही. यापूर्वीही महाराष्ट्राने तेलंगणाच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पूर्वीच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र अपेक्षित क्षेत्राच्या तुलनेत वाढले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नव्या प्रस्तावामुळे होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, प्रकल्पस्थळ बदलल्यामुळे बुडीत क्षेत्रावर होणारा परिणाम, संबंधित अभयारण्याचा समावेश आणि नदीपात्राबाहेरील आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र यांचा अभ्यास केला जाईल. महाराष्ट्राच्या अभ्यासावर तेलंगणाला काही आक्षेप किंवा त्रुटी जाणवल्यास दोन्ही राज्यांचे अधिकारी त्यावर चर्चा करतील. आवश्यकता भासल्यास तज्ज्ञांचे मतही घेतले जाईल.
पाणीवाटप आणि वैधानिक मंजुरीशी संबंधित बाबी केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. आयोगाने राज्याचा अभिप्राय मागितल्यानंतर महाराष्ट्र तथ्यांच्या आधारे आपली भूमिका मांडेल. स्वतंत्र अभ्यास आणि तांत्रिक चर्चेनंतर प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
यावेळी मंत्री गिरीष महाजन, तेलंगणाचे मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी वरिष्ठ अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
तेलंगणाच्या जलसंपदा प्रकल्पाला सहकार्य करताना महाराष्ट्राच्या हिताच्या रक्षणाला प्राधान्य!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या शिष्टमंडळासमवेत तुम्मिडीहेट्टी बॅरेज संदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तसेच जलसंपदा मंत्री उत्तमकुमार रेड्डी यांनी तुम्मिडीहेट्टी प्रकल्पाविषयी माहिती देऊन प्रकल्पाची उंची 148 मीटरवरून 152 मीटरपर्यंत वाढविण्यासाठी महाराष्ट्राने मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली.
तेलंगणा राज्यातील तुम्मिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या विनंतीनुसार या प्रकल्पविषयक मुद्द्यांचा महाराष्ट्र स्वतंत्रपणे अभ्यास करेल. यासाठी दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव आणि जलसंपदा विभागांचे सचिव यांची संयुक्त समिती नेमून तांत्रिक मुद्दे आणि महाराष्ट्रातील संभाव्य बुडीत क्षेत्र यांचा अभ्यास केला जाईल. त्यानुसार महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करत तेलंगणाला सहकार्य करण्याची सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेजारी राज्यांचे प्रश्न परस्पर सहकार्याने सोडविण्याची भूमिका महाराष्ट्राने नेहमीच घेतली आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांचे नुकसान होत नसेल आणि अन्य राज्याला लाभ होत असेल, तर सकारात्मक निर्णय घेण्यास राज्याची हरकत नाही. यापूर्वीही महाराष्ट्राने तेलंगणाच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पूर्वीच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र अपेक्षित क्षेत्राच्या तुलनेत वाढले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नव्या प्रस्तावामुळे होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, प्रकल्पस्थळ बदलल्यामुळे बुडीत क्षेत्रावर होणारा परिणाम, संबंधित अभयारण्याचा समावेश आणि नदीपात्राबाहेरील आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र यांचा अभ्यास केला जाईल. महाराष्ट्राच्या अभ्यासावर तेलंगणाला काही आक्षेप किंवा त्रुटी जाणवल्यास दोन्ही राज्यांचे अधिकारी त्यावर चर्चा करतील. आवश्यकता भासल्यास तज्ज्ञांचे मतही घेतले जाईल.
पाणीवाटप आणि वैधानिक मंजुरीशी संबंधित बाबी केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. आयोगाने राज्याचा अभिप्राय मागितल्यानंतर महाराष्ट्र तथ्यांच्या आधारे आपली भूमिका मांडेल. स्वतंत्र अभ्यास आणि तांत्रिक चर्चेनंतर प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
यावेळी मंत्री गिरीष महाजन, तेलंगणाचे मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी वरिष्ठ अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chaired a meeting of the Maharashtra Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (Maha CAMPA) Governing Body. Minister Ganesh Naik and senior officials were present. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र…
CMO Maharashtra Tweets:
'कॅम्पा' निधीतून वनीकरण, मृद व जलसंधारणाच्या कामांची आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे पडताळणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरण (महा कॅम्पा) नियामक मंडळाची बैठक पार पडली.
वनसंवर्धन राखीव क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी कॅम्पाअंतर्गत असलेल्या निधीचा मोठा हातभार लागू शकतो. या निधीच्या उपयोगातून व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर संरक्षित क्षेत्रांतील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करावीत, तसेच या निधीतून पूर्ण केलेल्या वनीकरण, मृद व जलसंधारणाच्या कामांची उपग्रह व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पडताळणी करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कॅम्पाअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांच्या पडताळणीची सध्याची पद्धत बदलून कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणावी. पूर्ण झालेल्या वनीकरणाच्या कामांपैकी काही नमुने निवडून त्यांचे सर्वेक्षण करावे. संबंधित यंत्रणांनी मृद व जलसंधारण तसेच वनीकरणाच्या कामांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ही कामे पूर्ण करावीत.
राष्ट्रीय कॅम्पा निधीतून राज्यातील राखीव वनक्षेत्रांतील गावांचे टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे निधीच्या मागणीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. राज्यस्तरीय कॅम्पा प्राधिकरणाला मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्यात यावी. राज्याच्या राखीव निधीसाठी रिझर्व्ह बँकेत खाते उघडण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. या निधीवर अधिक व्याज मिळविण्यासाठी गुंतवणुकीचे चांगले पर्याय निवडावेत. राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी 300 कोटी वृक्षलागवड मोहिमेसाठी या निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण करावे आणि वनेतर जमीन वनक्षेत्रांखाली आणावी, अशा सूचना देत मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले, सध्या असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीत या निधीचा उपयोग करून कुरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात यावा. यामधून चाऱ्याची उपलब्धता आणखी सुनिश्चित करता येईल.
कॅम्पाअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांचा थोडक्यात आढावा
पर्यायी वनीकरणांतर्गत आतापर्यंत 1,07,865 हेक्टरवर रोपवनाची कामे पूर्ण करण्यात आली. तसेच, 2019-20 ते 2025-26 या कालावधीत 562 निवासस्थाने आणि 83 कार्यालयांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, महिलांकरिता 62 विश्रामगृहे तयार करण्यात आली. कुरण विकास कार्यक्रमांतर्गत 15,724 हेक्टर क्षेत्रावर कुरण विकासाची कामे पूर्ण करण्यात आली. या निधीच्या उपयोगातून व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर संरक्षित क्षेत्रांमधील 55 गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले.
यावेळी मंत्री गणेश नाईक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
'कॅम्पा' निधीतून वनीकरण, मृद व जलसंधारणाच्या कामांची आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे पडताळणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरण (महा कॅम्पा) नियामक मंडळाची बैठक पार पडली.
वनसंवर्धन राखीव क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी कॅम्पाअंतर्गत असलेल्या निधीचा मोठा हातभार लागू शकतो. या निधीच्या उपयोगातून व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर संरक्षित क्षेत्रांतील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करावीत, तसेच या निधीतून पूर्ण केलेल्या वनीकरण, मृद व जलसंधारणाच्या कामांची उपग्रह व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पडताळणी करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कॅम्पाअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांच्या पडताळणीची सध्याची पद्धत बदलून कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणावी. पूर्ण झालेल्या वनीकरणाच्या कामांपैकी काही नमुने निवडून त्यांचे सर्वेक्षण करावे. संबंधित यंत्रणांनी मृद व जलसंधारण तसेच वनीकरणाच्या कामांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ही कामे पूर्ण करावीत.
राष्ट्रीय कॅम्पा निधीतून राज्यातील राखीव वनक्षेत्रांतील गावांचे टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे निधीच्या मागणीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. राज्यस्तरीय कॅम्पा प्राधिकरणाला मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्यात यावी. राज्याच्या राखीव निधीसाठी रिझर्व्ह बँकेत खाते उघडण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. या निधीवर अधिक व्याज मिळविण्यासाठी गुंतवणुकीचे चांगले पर्याय निवडावेत. राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी 300 कोटी वृक्षलागवड मोहिमेसाठी या निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण करावे आणि वनेतर जमीन वनक्षेत्रांखाली आणावी, अशा सूचना देत मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले, सध्या असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीत या निधीचा उपयोग करून कुरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात यावा. यामधून चाऱ्याची उपलब्धता आणखी सुनिश्चित करता येईल.
कॅम्पाअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांचा थोडक्यात आढावा
पर्यायी वनीकरणांतर्गत आतापर्यंत 1,07,865 हेक्टरवर रोपवनाची कामे पूर्ण करण्यात आली. तसेच, 2019-20 ते 2025-26 या कालावधीत 562 निवासस्थाने आणि 83 कार्यालयांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, महिलांकरिता 62 विश्रामगृहे तयार करण्यात आली. कुरण विकास कार्यक्रमांतर्गत 15,724 हेक्टर क्षेत्रावर कुरण विकासाची कामे पूर्ण करण्यात आली. या निधीच्या उपयोगातून व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर संरक्षित क्षेत्रांमधील 55 गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले.
यावेळी मंत्री गणेश नाईक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chaired the 26th meeting of the Maharashtra State Wildlife Board. Senior officials were present. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 26वी बैठक. यावेळी वरिष्ठ अधिकारी…
CMO Maharashtra Tweets:
राज्यातील 2 राखीव वनक्षेत्रांना अभयारण्याचा दर्जा, 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित करण्यास मान्यता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 26वी बैठक पार पडली.
गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी उपयुक्त क्षेत्र असणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास, तसेच तानसा वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या नवीन विस्तारित तानसा क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
याशिवाय, पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर या सात जिल्ह्यांतील 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली. यामध्ये पुणे/रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे, लोणावळा; पुणे जिल्ह्यातील भोरगिरीगड; नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगना व ताहाराबाद, नंदुरबार जिल्ह्यातील चिंचपाडा, रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग व घेरा मानिकगड, ठाणे जिल्ह्यातील गुमतारा; पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, आशेरीगड व धामणी, तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकारा यांचा समावेश आहे.
तानसा वन्यजीव अभयारण्य मानवरहित करण्यासाठी नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्यात मौजे ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या 6 गावांतील 588.767 हेक्टर महसुली व खासगी क्षेत्र समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास मंडळाने मान्यता दिली.
कोका वन्यजीव अभयारण्यातील 100.139 चौरस किलोमीटर आणि जायकवाडी पक्षी वन्यजीव अभयारण्यातील 255.79 चौरस किलोमीटर क्षेत्र धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंडळाने मान्यता दिली.
अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि गाळ काढण्याची नियमित कामे संबंधित अभयारण्यांच्या व्यवस्थापन आराखड्यात समाविष्ट करावीत. नियमांशी सुसंगत मानक कार्यपद्धती तयार करून 3 महिन्यांत व्यवस्थापन आराखड्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात. या कामांसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र मान्यता घेण्याऐवजी संबंधित वन्यजीव अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले.
संरक्षित क्षेत्रे, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे आणि व्याघ्र भ्रमणमार्गांतील सिंचन, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पूल, रस्ते, भूमिगत ऑप्टिकल फायबर, वीजवाहिनी आदींसह इतर पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांनाही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील 6 व्याघ्र प्रकल्पांचे गाभा, बफर व अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करणे, मानव-वन्यजीव संघर्षाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करणे आणि व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील इच्छुक गावांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करणे या प्रस्तावांवरही बैठकीत चर्चा झाली. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी, विद्यमान नुकसानभरपाई व्यवस्था आणि वन विभागाचे अधिकार यांची सुसंगती तपासून पुढील कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
अभयारण्य म्हणून घोषित झालेली, मात्र अद्याप प्रादेशिक वन विभाग किंवा वन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली क्षेत्रे वन्यजीव शाखेकडे देण्याबाबत कर्मचारी समायोजन, प्रतिनियुक्ती आणि रिक्त पदांचा अभ्यास करून एका महिन्यात निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
यावेळी मंत्री गणेश नाईक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
राज्यातील 2 राखीव वनक्षेत्रांना अभयारण्याचा दर्जा, 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित करण्यास मान्यता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 26वी बैठक पार पडली.
गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी उपयुक्त क्षेत्र असणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास, तसेच तानसा वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या नवीन विस्तारित तानसा क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
याशिवाय, पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर या सात जिल्ह्यांतील 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली. यामध्ये पुणे/रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे, लोणावळा; पुणे जिल्ह्यातील भोरगिरीगड; नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगना व ताहाराबाद, नंदुरबार जिल्ह्यातील चिंचपाडा, रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग व घेरा मानिकगड, ठाणे जिल्ह्यातील गुमतारा; पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, आशेरीगड व धामणी, तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकारा यांचा समावेश आहे.
तानसा वन्यजीव अभयारण्य मानवरहित करण्यासाठी नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्यात मौजे ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या 6 गावांतील 588.767 हेक्टर महसुली व खासगी क्षेत्र समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास मंडळाने मान्यता दिली.
कोका वन्यजीव अभयारण्यातील 100.139 चौरस किलोमीटर आणि जायकवाडी पक्षी वन्यजीव अभयारण्यातील 255.79 चौरस किलोमीटर क्षेत्र धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंडळाने मान्यता दिली.
अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि गाळ काढण्याची नियमित कामे संबंधित अभयारण्यांच्या व्यवस्थापन आराखड्यात समाविष्ट करावीत. नियमांशी सुसंगत मानक कार्यपद्धती तयार करून 3 महिन्यांत व्यवस्थापन आराखड्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात. या कामांसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र मान्यता घेण्याऐवजी संबंधित वन्यजीव अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले.
संरक्षित क्षेत्रे, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे आणि व्याघ्र भ्रमणमार्गांतील सिंचन, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पूल, रस्ते, भूमिगत ऑप्टिकल फायबर, वीजवाहिनी आदींसह इतर पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांनाही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील 6 व्याघ्र प्रकल्पांचे गाभा, बफर व अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करणे, मानव-वन्यजीव संघर्षाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करणे आणि व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील इच्छुक गावांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करणे या प्रस्तावांवरही बैठकीत चर्चा झाली. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी, विद्यमान नुकसानभरपाई व्यवस्था आणि वन विभागाचे अधिकार यांची सुसंगती तपासून पुढील कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
अभयारण्य म्हणून घोषित झालेली, मात्र अद्याप प्रादेशिक वन विभाग किंवा वन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली क्षेत्रे वन्यजीव शाखेकडे देण्याबाबत कर्मचारी समायोजन, प्रतिनियुक्ती आणि रिक्त पदांचा अभ्यास करून एका महिन्यात निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
यावेळी मंत्री गणेश नाईक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai