राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था

राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी

प्रो. जनक सिंह मीना ✅

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के इतिहास में किस अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? — श्री डी. एस. तिवारी (D.S. Tiwari)

🔷 लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)

▪️यह समिति सरकारी खर्चों की जांच करती है।
▪️इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं।
▪️इसका अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष से होता है।

🔷 प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)
▪️यह समिति सरकारी व्यय में मितव्ययिता एवं कार्यकुशलता का सुझाव देती है।
▪️इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं।

🔷 लोक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings)
▪️यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा करती है।

🔷 सचेतक (Whip)
▪️राजनीतिक दल द्वारा सदन में अनुशासन बनाए रखने और सदस्यों को निर्देश देने हेतु सचेतक नियुक्त किया जाता है।
🔷 धर्मनिरपेक्ष (Secular)
▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है तथा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता।
🔷 लोकतंत्र (Democracy)
▪️ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है।
▪️जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।
▪️लोकतंत्र को “जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन” कहा जाता है।
🔷 समाजवाद (Socialism)
▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण या स्वामित्व प्रमुख होता है।
▪️इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना है।

🔷 गणराज्य (Republic)
▪️ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित व्यक्ति होता है, जो निश्चित अवधि तक पद पर रहता है।

🔷 कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)
▪️लोकसभा में बजट की अनुदान मांगों में कटौती करने हेतु लाया गया प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है।
▪️यह सरकार की वित्तीय नीति की आलोचना का माध्यम होता है।
▪️इसके तीन प्रकार हैं —
नीति कटौती
अर्थ कटौती
सांकेतिक कटौती

🔷 विशेषाधिकार प्रस्ताव
▪️जब किसी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तब विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है।
▪️इसका उद्देश्य सदन की गरिमा एवं अधिकारों की रक्षा करना है।

🔷 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
▪️किसी तात्कालिक लोकमहत्व के विषय की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु यह प्रस्ताव लाया जाता है।
▪️इसमें मंत्री को बयान देना पड़ता है।

🔷 धन्यवाद प्रस्ताव
▪️राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है।
▪️यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं होता, तो इसे सरकार के विरुद्ध माना जाता है।

🔷 विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion)
▪️सरकार स्वयं सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने हेतु विश्वास प्रस्ताव लाती है।
▪️इसे शक्ति परीक्षण (Floor Test) भी कहा जाता है।

🔷 दलबदल (Defection)
▪️जब कोई निर्वाचित सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इसे दलबदल कहते हैं।
▪️दलबदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया।

🔷 दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)
▪️यह कानून दसवीं अनुसूची में वर्णित है।
▪️इसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदलने की प्रवृत्ति को रोकना है।
▪️निर्णय देने का अधिकार अध्यक्ष/सभापति को होता है।

🔷 कोरम
▪️सदन की कार्यवाही चलाने हेतु आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति को कोरम कहते हैं।
▪️यह कुल सदस्यों का 1/10 होता है।

🔷 प्रत्यायोजित विधायन
▪️जब संसद किसी कानून के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका को देती है, तो इसे प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं।

🔷 महाभियोग (Impeachment)
▪️संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है।

🔷 महाधिवक्ता (Attorney General of India)
▪️भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता कहलाता है।
▪️इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है।

🔷 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
▪️यह भारत के सरकारी खातों का लेखा परीक्षण करता है।
▪️इसे भारत की वित्तीय व्यवस्था का प्रहरी कहा जाता है।

🔷 संविधान संशोधन (Constitutional Amendment)
▪️संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया संविधान संशोधन कहलाती है।
▪️अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है।

🔷 संघवाद (Federalism)
▪️ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है।
🔷 एकात्मक शासन (Unitary Government)
▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं।

🔷 न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)
▪️जब न्यायपालिका संविधान एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु सक्रिय भूमिका निभाती है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं।

🔷 जनहित याचिका (PIL)
▪️लोकहित से जुड़े मामलों में किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में दायर याचिका जनहित याचिका कहलाती है।

🔷 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
▪️18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव मतदान का अधिकार प्राप्त होना।

🔷 गठबंधन सरकार (Coalition Government)
▪️जब कोई एक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करता और अनेक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं।

🔷 त्रिशंकु संसद (Hung Parliament)
▪️जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब ऐसी स्थिति को त्रिशंकु संसद कहते हैं।

🔷 अध्यादेश शक्ति (Ordinance Making Power)
▪️राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वह शक्ति जिसके तहत वे सदन का अधिवेशन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
🔷 लोकपाल (Lokpal)
▪️उच्च पदस्थ लोकसेवकों में भ्रष्टाचार की जांच हेतु गठित संस्था।
🔷 लोकायुक्त (Lokayukta)
▪️राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच हेतु गठित संस्था।

🔔 राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित प्रमुख पैनोरमा ✅

🔔 RPSC की वर्तमान सरंचना ✅