GHOTUL ACADEMY BILASPUR
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आप सभी को CGPSC बाल देखरेख संस्था में अधीक्षक पद पर चयनित होने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं 🎊🎊
आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो आप सदैव प्रगति करे यही हमारी शुभकामनाएं है ।
टीम घोटूल अकादमी बिलासपुर के तरफ से आप अभी को अनंत बधाई 🎊
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*छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य की भर्ती प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक सुधार करते हुए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) को भंग करने और उसके स्थान पर 'कर्मचारी चयन मंडल' (Staff Selection Board) गठित करने का निर्णय लिया है*।

*इस निर्णय के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:*

* भर्तियों का नया स्वरूप: अब राज्य सिविल सेवा (PSC) को छोड़कर, भृत्य (peon) से लेकर बाबू, सिपाही और अन्य अधिकारियों तक की **सभी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जाएंगी*।
* *शक्तिशाली ढांचा:* नया मंडल व्यापम की तुलना में अधिक सशक्त होगा। इसमें केवल अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि पीएससी की तर्ज पर *सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी**, जो सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। वर्तमान में व्यापम की चेयरमैन रेणु पिल्ले ही इस नए मंडल की पहली अध्यक्ष होंगी।
* *असम मॉडल पर आधारित:** मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह के अनुसार, कई राज्यों की प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद 'असम मॉडल' को छत्तीसगढ़ में लागू करने का फैसला लिया गया है।
* *युवाओं के लिए लाभ:*
परीक्षा कैलेंडर: केंद्र की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी परीक्षाओं और उनके परिणामों के लिए *पहले से कैलेंडर जारी किया जाएगा*, जिससे उम्मीदवारों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
* *संयुक्त परीक्षाएं: अलग-अलग विभागों के एक ही प्रकृति के पदों (जैसे सब-इंजीनियर) के लिए अब अलग-अलग परीक्षा के बजाय एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे समय और मैनपावर की बचत होगी。
चॉइस फिलिंग:अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय ही अपनी पसंद (choice) भरनी होगी। इससे एक ही अभ्यर्थी के कई पदों पर चयन होने के कारण सीटें खाली रहने की समस्या खत्म होगी।
* बदलाव की आवश्यकता: पिछली भर्तियों (जैसे शिक्षक और कांस्टेबल भर्ती) में हुई देरी, नियमों की चूक और अनियमितताओं के कड़वे अनुभवों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इसका एक उद्देश्य *2028 के विधानसभा चुनावों से पहले** पारदर्शिता के साथ बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरना भी है।

*यह नया मंडल जल्द ही राज्यपाल के नोटिफिकेशन के बाद अस्तित्व में आ जाएगा।*
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मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना–2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू यह जनकल्याणकारी योजना बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल का भुगतान एकमुश्त या किस्तों में करने की सुविधा प्रदान करती है।

योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य है। इसके लिए ‘मोर बिजली’ एप, CSPDCL की वेबसाइट, नजदीकी कार्यालय और पंजीयन शिविरों में पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।
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प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में छत्तीसगढ़ देश में नंबर-1

फरवरी 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल किया।

93.37% नामांकन, 83.87% स्वीकृति दर और 93.95% शिकायतों के त्वरित समाधान के साथ राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में छत्तीसगढ़ की यह बड़ी उपलब्धि है।

#pmmvy #Chhattisgarh
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