28 February 2021 Current Affairs


Q.1. ईराकली गरिबश्चिली किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गये हैं ?
Ans. जॉर्जिया

Q.2. किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है ?
Ans. महाराष्ट्र

Q.3. किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ है ?
Ans. पापुआ न्यू गिनी

Q.4. टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ़ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है ?
Ans. दुष्यंत चौटाला

Q.5. किस राज्य के मुख्यमंत्री ने PM FME योजना शुरू की है ?
Ans. मणिपुर

Q.6. किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया है ?
Ans. तमिलनाडु

Q.7. कार्बन वाच लांच करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है ?
Ans. चंडीगढ़

Q.8. टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है ?
Ans. उत्तम लाहिड़ी

Q.9. PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है ?
Ans. उत्तर प्रदेश

Q.10. किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है ?
Ans. पुडुचेरी

Q.11. किस राज्य सरकार ने ई परिवाहन व्यवस्था का शुभारम्भ किया है ?
Ans. हिमाचल प्रदेश

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✅ समलैंगिक विवाह, बरबादी का कारण हो सकती है: उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार का तर्क

केंद्र सरकार ने, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए विवाह संबंधी मौजूदा कानूनों में किसी भी बदलाव का विरोध किया है।

कृपया ध्यान दें, 2018 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत में मर्जी से समलैंगिक यौन संबंध को गैर-अपराधिक घोषित कर दिया गया था।

केंद्र सरकार के तर्क:

पार्टनर के रूप में एक साथ रहना और समान-लिंग के लोगों के साथ यौन संबंध बनाने की तुलना पति, पत्नी और बच्चों वाले भारतीय परिवार से नहीं की जा सकती। भारत में शादी केवल दो व्यक्तियों के मिलन का विषय नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल पुरुष और एक बायोलॉजिकल महिला के बीच एक अहम बंधन है।

पति को बायोलॉजिकल पुरुष के रूप में और पत्नी को एक बायोलॉजिकल महिला के रूप में मानने के अलावा कोई पति-पत्नी की अन्य व्याख्या सभी वैधानिक प्रावधानों को अव्यवहारिक बना देगी।

इस तरह के हस्तक्षेप से देश में व्यक्तिगत कानूनों के नाजुक संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे।

समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह का पंजीकरण करना, व्यक्तियों पर लागू होने वाले मौजूदा निजी और संहिताबद्ध कानून प्रावधानों, जैसे कि ‘निषिद्ध संबंधो की सीमा’, ‘विवाह की शर्तें’, ‘औपचारिक और अनुष्ठान संबंधी आवश्यकताएं’ आदि का भी उल्लंघन होगा।

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✅Q.1. मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनियां का पहला देश कौन बना है ?
Ans. घाना

Q.2. भारत ने किस राज्य के लिए AIIB के साथ 304 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है ?
Ans. असम

Q.3. पाकिस्तान ने किस देश को 50 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है ?
Ans. श्रीलंका

Q.4. बिडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचाररोधी चैम्पियंस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है ?
Ans. अंजलि भारद्वाज

Q.5. किस पूरे राज्य को अगले छः महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है ?
Ans. असम

Q.6. किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकिटिंग सेवा का विस्तार किया है ?
Ans. दिल्ली

Q.7. National Urban Digital Mission का शुभारम्भ किसने किया है ?
Ans. हरदीप सिंह पुरी

Q.8. किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 'प्रौद्योगिकी नवाचार हब' का उद्घाटन किया है ?
Ans. हिमाचल प्रदेश

Q.9. किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फ़ोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्धाटन किया है ?
Ans. उत्तराखंड

Q.10. किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है ?
Ans. जापान

Q.11. किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जायेगी ?
Ans. कर्नाटक
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✅ केंद्रीय कैबिनेट ने 24 फरवरी 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्‍ट्रपति शासन को मंजूरी दी?

a. दिल्‍ली
b. पुदुचेरी
c. लद्दाख
d. अंडमान निकोबार

Answer: b. पुदुचेरी

– इसके साथ ही इस यूनियन टेरेटरी की विधानसभा को भी स्‍थगित कर दिया गया है।
– यहां पर पहले वी. नारायणस्‍वामी मुख्‍यमंत्री थे, लेकिन कुछ विधायकों के इस्‍तीफे की वजह से वह बहुमत साबित करने से पहले ही इस्‍तीफा दे दिया था।
– कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल समाप्‍त होने के बाद विधानसभा रिजॉल्‍व हो जाएगी।

पुदुचेरी
– यह केंद्र शासित प्रदेश कई हिस्‍सा में है।
– एक हिस्‍सा तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा केरल से लगा हुआ है।
– राजधानी – पुदुचेरी
– उपराज्‍यपाल – तमिलसाई सौदरराजन

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https://youtu.be/7LJMqnO3qaQ

✅ नियंत्रण रेखा:

( Line of Control):

संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर युद्ध के बाद घोषित वर्ष 1948 की संघर्ष विराम रेखा ही बाद में नियंत्रण रेखा के रूप में सामने आई।

दोनों देशों के बीच वर्ष 1972 के शिमला समझौते के बाद इसे LoC के रूप में नामित किया गया।

LoC का सीमांकन दुनिया के सबसे ऊँचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर (प्वाइंट NJ9842) तक किया गया है।

LoC को दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) द्वारा हस्ताक्षरित एक नक्शे पर चित्रित किया गया है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कानूनी समझौता है।

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हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने जल शक्ति मंत्रालय को जल प्रदूषण पर लगाम लगाने और देश भर में सभी प्रदूषित नदियों के कायाकल्प के लिये उठाए गए कदमों की प्रभावी निगरानी के लिये एक उपयुक्त राष्ट्रीय नदी कायाकल्प तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। 
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✅मौद्रिक नीति समिति

RBI की ‘मौद्रिक नीति समिति’ ‘भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934’ के तहत स्थापित एक संविधिक निकाय है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है।

रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।

यह मुद्रास्फीति दर, 4% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ब्याज दर (रेपो रेट) के निर्धारण का कार्य करती है।

वर्ष 2014 में तत्कालीन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली रिज़र्व बैंक की समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी।

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📌 1857 के विद्रोह के कारण

◆ अगर आप इस मैप को खुद से बनाने की कोशिश करते है तो यकीन मानिए आपको और अच्छे से समझ आएगा और याद भी हो जाएगा।
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✅राष्ट्रीय बांस मिशन’ (National Bamboo Mission–NBM):

‘राष्ट्रीय बांस मिशन’ अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था।

इसका उद्देश्य बांस की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करना और बांस उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र आधारित रणनीतियों को अपनाना है।

राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) के तहत, क्षेत्र आधारित, क्षेत्रीय रूप से विभेदित रणनीति को अपनाकर और बांस की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा विपणन में वृद्धि करके बांस- उद्योग के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गयी है।

‘राष्ट्रीय बांस मिशन’, ‘कृषोन्नत्ति (Krishonnati) योजना’ नामक एक छाता योजना, के तहत राष्ट्रीय सतत कृषि अभियान (National Mission on Sustainable Agriculture– NMSA) की एक उप-योजना के रूप में लागू किया जाएगा।

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✅ AIIB के बारे में:

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‘एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक’ / एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। यह एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार हेतु एक मिशन के रूप में कार्य करता है।

शुरुआत में, समझौते में शामिल पक्षकार (57 संस्थापक सदस्य) देश इस बैंक के सदस्य थे।

इसका मुख्यालय बीजिंग में है।

AIIB में जनवरी 2016 से कार्य करना शुरू किया था।

उद्देश्य:

इसका उद्देश्य, स्थायी बुनियादी ढाचों और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से, लोगों, सेवाओं और बाजारों को परस्पर सम्बद्ध करना है, जिससे, समय के साथ अरबों व्यक्तियों का जीवन प्रभावित होगा तथा एक बेहतर भविष्य का निर्माण होगा।

सदस्यता:

वर्तमान में इसके 103 अनुमोदित सदस्य हैं।

फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम सहित G-20 समूह के चौदह देश ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक’ के सदस्यों में शामिल हैं।

मताधिकार:

‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक’ में चीन की शेयरधारिता सर्वाधिक है, इसके पास 61% वोटिंग शेयर है, इसके बाद भारत (7.6%), रूस (6.01%) और जर्मनी (4.2%) शेयरों के साथ सबसे बड़े शेयरधारक है।

बैंक में, क्षेत्रीय सदस्यों की कुल मतदान शक्ति 75% हैं।

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🔶 आगामी खेल आयोजन 🔶

🏏 क्रिकेट 🏏

🔵 13 वां ICC पुरुष विश्व कप 2023
♦️ भारत

🔵 14 वां ICC पुरुष विश्व कप 2027
♦️ दक्षिण अफ्रीका

🔵 12 वां ICC महिला विश्व कप 2023
♦️ ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड

🔵 ICC टेस्ट क्रिकेट विश्व चैम्पियनशिप 2021
♦️ भारत

🔵 7 वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021
♦️ भारत

🔵 ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2021
♦️ भारत

🔵 ICC महिला T20 विश्व कप 2022
♦️ दक्षिण अफ्रीका


⚽ फुटबॉल ⚽

🔵 22 वां फीफा विश्व कप 2022
♦️ कतर

🔵 23 वां फीफा विश्व कप 2026
♦️ USA + कनाडा + मैक्सिको

🔵 फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप
♦️ ऑस्ट्रेलिया + न्यूजीलैंड

🔵 फीफा अंडर - 17 महिला विश्व कप 2021
♦️ भारत

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✅भारत ने सागरमाला प्रोजेक्‍ट के तहत बंदरगाह (port) विकास पर वर्ष 2035 तक कितनी रकम निवेश का लक्ष्‍य रखा है?

a. 72 बिलियन डॉलर (5.2 लाख करोड़ रुपए)
b. 82 बिलियन डॉलर (6 लाख करोड़ रुपए)
c. 92 बिलियन डॉलर (6.7 लाख करोड़ रुपए)
d. 99 बिलियन डॉलर (7.2 लाख करोड़ रुपए)

Answer: b. 82 बिलियन डॉलर (6 लाख करोड़ रुपए)
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– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी ‘मैरीटाइम इंडिया समिट 2021′ में दी।
– 2 मार्च 2021 को इस समिट का आयोजन किया गया।

भारत करेगा निवेश-
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2035 तक सागरमाला पोर्ट प्रोजेक्‍ट में 82 बिलियन का निवेश करेगा।
– इसके लिए 574 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है।
– सरकार, वर्ष 2030 तक 23 जलमार्गों का परिचालन करना चाहती है।
– मोदी ने कहा “भारत समुद्री क्षेत्र में बढ़ने और दुनिया की अग्रणी ब्लू इकोनॉमी के रूप में उभरने के बारे में बहुत गंभीर है।”
– मोदी ने मेरीटाइम इंडिया मिशन 2030 पर भी चर्चा की।

– भारत, समुद्री क्षेत्र में स्वच्छ अक्षय ऊर्जा स्रोत का हिस्सा बढ़ाएगा, जलमार्गों का विकास करेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
– साथ ही उन्होंने वैश्विक निवेशकों (ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स) को भारतीय बंदरगाहों, शिपयार्ड और जलमार्ग में निवेश करने के re लिए आमंत्रित किया।

सागरमाला प्रोजेक्‍ट
– इस प्रोजेक्‍ट को केंद्रीय कैबिनेट ने 25 मार्च 2015 को मंजूरी दी थी।
– इसके तहत भारत के 7,500 किलोमीटर कोस्‍टल एरिया का विकास किया जाएगा।
– इसके लिए 14,500 किलोमीटर का जलममार्ग और समुद्री क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
– भारत के 9 राज्‍य तटीय क्षेत्र (Costal ares) से जुड़े हैं – गुजरात, महाराष्‍ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडीशा, पश्चिम बंगाल।
– भारत का लगभग 95% व्यापारिक व्यापार (मात्रा द्वारा) समुद्री बंदरगाहों से होकर गुजरता है।

Ministry of Ports, Shipping and Waterways
मंत्री : मनसुख मांडविया

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बगाल के गवर्नर

1- राबर्ट क्लाइव (1757-60 और 1765-67 )

2- वेन्सिटार्ट (1760-64)

3- कर्टियर (1769-72)


बगांल के गवर्नर जनरल

1- वारेन हेस्टिंग्स (1772-74) बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल

2- लॉर्ड कॉर्नवालिस (1786-1793 और 1805)

3- सर जॉन शोर (1793-98 )

4- लॉर्ड वेलेजली 1798-05) यह स्वंय बगाल का शेर कहता था

5 - सर जॉर्ज बार्लो( 1805-07)

6- लॉर्ड मिंटो प्रथम (1807-13)

7- लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-23)

8- लॉर्ड एमहस्टर् (1823-28)

9-लॉर्ड विलियम बेंटिक (1828-33)


भारत के गवर्नर जनरल

1- लॉर्ड विलियम बेंटिक (1833-35) भारत का प्रथम गवर्नर जनरल

2- लॉर्ड मैटकॉफ (1835-36)

3- लॉर्ड ऑकलैंड (1836-42)

4- लॉर्ड एलनबरो ( 1842-44)

5- लॉर्ड हार्डिग प्रथम ( 1844-48)

6- लॉर्ड डलहौजी (1848-56)

7- लॉर्ड केनिंग (1856-57)

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