🌟 अदेय अवकाश (Leave Not Due) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी 🌟
📚 राजस्थान सेवा नियम खंड प्रथम के नियम 93(3) के अनुसार यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है:
🔸 1️⃣ यह अवकाश स्थाई कार्मिकों को देय होता है।
🔸 2️⃣ कार्यालयाध्यक्ष (HO) यह सुनिश्चित करें कि अवकाश के बाद कार्मिक पुनः सेवा में उपस्थित होगा, तभी स्वीकृति दी जाए।
🔸 3️⃣ यह अवकाश पूर्ण सेवाकाल में 360 दिन तक ही स्वीकृत हो सकता है, जिसमें एक बार में अधिकतम 90 दिन मिल सकते हैं।
🔸 4️⃣ कुल 360 दिन में से ➕
🔹 180 दिन चिकित्सा प्रमाण पत्र आधारित 🏥
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🔹 180 दिन बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र (अन्य आधारों पर) ✉️ स्वीकृत किए जा सकते हैं।
🔸 5️⃣ यदि खाते में कोई अन्य अवकाश शेष नहीं हो तभी इसे स्वीकृत किया जाएगा।
⚠️ विशेष ध्यान दें:
🔹 6️⃣ अदेय अवकाश की संख्या उस आगामी अवधि में अर्जित होने वाली HPL से अधिक नहीं हो सकती।
🔹 7️⃣ मतलब यह देखना आवश्यक है कि कर्मचारी भविष्य में उतनी HPL अर्जित कर पाएगा या नहीं।
➡️ यदि “नहीं”, तो Leave Not Due स्वीकृत नहीं की जाएगी।
📝 अन्य निर्देश:
🔸 8️⃣ Leave Not Due स्वीकृति होने पर HPL खाते में "डेबिट" किया जाएगा ➖
जिसका समायोजन भविष्य में अर्जित HPL से होगा।
🔸 9️⃣ Leave Not Due का वेतन नियम 97(2) के अनुसार अर्द्ध वेतन (Half Pay) होगा –
जो मूल वेतन के आधे के बराबर होगा (मूल वेतन ₹59000/- से अधिक नहीं होना चाहिए)।
🔸 🔟 यदि स्वीकृति के बाद कर्मचारी का मृत्यु / त्यागपत्र / सेवा समाप्ति हो जाए,
तो स्वीकृत Leave Not Due को समाप्त मानते हुए उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
🟢 ध्यान रखें: यह नियम स्थाई कार्मिकों पर लागू होता है व भविष्य में अर्जन योग्य HPL पर आधारित होता है।
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📚 राजस्थान सेवा नियम खंड प्रथम के नियम 93(3) के अनुसार यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है:
🔸 1️⃣ यह अवकाश स्थाई कार्मिकों को देय होता है।
🔸 2️⃣ कार्यालयाध्यक्ष (HO) यह सुनिश्चित करें कि अवकाश के बाद कार्मिक पुनः सेवा में उपस्थित होगा, तभी स्वीकृति दी जाए।
🔸 3️⃣ यह अवकाश पूर्ण सेवाकाल में 360 दिन तक ही स्वीकृत हो सकता है, जिसमें एक बार में अधिकतम 90 दिन मिल सकते हैं।
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⚠️ विशेष ध्यान दें:
🔹 6️⃣ अदेय अवकाश की संख्या उस आगामी अवधि में अर्जित होने वाली HPL से अधिक नहीं हो सकती।
🔹 7️⃣ मतलब यह देखना आवश्यक है कि कर्मचारी भविष्य में उतनी HPL अर्जित कर पाएगा या नहीं।
➡️ यदि “नहीं”, तो Leave Not Due स्वीकृत नहीं की जाएगी।
📝 अन्य निर्देश:
🔸 8️⃣ Leave Not Due स्वीकृति होने पर HPL खाते में "डेबिट" किया जाएगा ➖
जिसका समायोजन भविष्य में अर्जित HPL से होगा।
🔸 9️⃣ Leave Not Due का वेतन नियम 97(2) के अनुसार अर्द्ध वेतन (Half Pay) होगा –
जो मूल वेतन के आधे के बराबर होगा (मूल वेतन ₹59000/- से अधिक नहीं होना चाहिए)।
🔸 🔟 यदि स्वीकृति के बाद कर्मचारी का मृत्यु / त्यागपत्र / सेवा समाप्ति हो जाए,
तो स्वीकृत Leave Not Due को समाप्त मानते हुए उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
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1️⃣ 🎯 31 जुलाई आधार तिथि 𝐀𝐠𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫 🔗 https://gurusevika.com/age-calculator-for-admission/
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3️⃣ 🍱 𝐌𝐢𝐝 𝐃𝐚𝐲 𝐌𝐞𝐚𝐥 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐲 & 𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐋𝐢𝐬𝐭 📝 मिड डे मील मात्रा व प्रतिदिन खर्च राशि यहाँ देखें
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4️⃣ 🧾 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐟𝐨𝐥𝐢𝐨 𝐅𝐨𝐫𝐦 (𝐇𝐢𝐧𝐝𝐢/𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐮𝐦) 🔗 https://gurusevika.com/student-portfolio/
5⃣ 𝐁𝐚𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐞𝐬𝐭 📝
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🎗️𝐉𝐨𝐢𝐧🎗️𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞🎗𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭🎗
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*📌 जिला शिक्षा अधिकारी*
*मुख्यालय, प्रारम्भिक*
*सभी CBEO व प्रधानाध्यापकगण*
📚 PM POSHAN योजना के अंतर्गत RAJSIMS पोर्टल/ऐप पर प्रतिदिन लाभान्वित विद्यार्थियों की प्रविष्टि करना अनिवार्य है।
🔹 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है।
🔹 केवल RAJSIMS में दर्ज डाटा ही खाद्यान्न एवं वित्तीय राशि निर्गमन का आधार बनेगा।
🔹 प्रविष्टियाँ योजना की पारदर्शिता, सत्यता की पुष्टि एवं समीक्षा बैठकों का प्रमुख आधार हैं।
⚠️ स्पष्ट चेतावनी:
बार-बार निर्देश देने के बावजूद कई विद्यालय अब भी प्रतिदिन की एंट्री नहीं कर रहे हैं।
यह स्थिति दर्शाती है कि –
🔸 या तो विद्यालय में विद्यार्थी नामांकित नहीं हैं,
🔸 या योजना संचालित नहीं की जा रही है।
❗ अब इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए ऐसे विद्यालयों की PM POSHAN योजना की राशि रोकी जाएगी 🛑
तथा प्रधानाध्यापक, CBEO व ब्लॉक स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।
📢 यह सिर्फ तकनीकी काम नहीं, बल्कि
🍽️ विद्यार्थियों के पोषण,
🏫 सरकारी योजना की सफलता
और
🧑🏫 आपकी जिम्मेदारी से जुड़ा मामला है।
✅ CBEO अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें कि:
1️⃣ हर प्रधानाध्यापक प्रतिदिन लाभान्वित विद्यार्थियों की प्रविष्टि RAJSIMS पर करें।
2️⃣ लंबित एंट्री की निगरानी कर उसकी पुष्टि करें और सूचना संकलन करें।
🚫 प्रविष्टि नहीं करना = योजना में सहभागिता नहीं
💰 ऐसे विद्यालयों की राशि रोकी जाएगी।
https://whatsapp.com/channel/0029VaAQQTrK0IBdaoDfOC1Z
🔔 कृपया इस निर्देश का अनुपालन शीघ्र एवं प्राथमिकता से सुनिश्चित करें।
*मुख्यालय, प्रारम्भिक*
*सभी CBEO व प्रधानाध्यापकगण*
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🔹 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है।
🔹 केवल RAJSIMS में दर्ज डाटा ही खाद्यान्न एवं वित्तीय राशि निर्गमन का आधार बनेगा।
🔹 प्रविष्टियाँ योजना की पारदर्शिता, सत्यता की पुष्टि एवं समीक्षा बैठकों का प्रमुख आधार हैं।
⚠️ स्पष्ट चेतावनी:
बार-बार निर्देश देने के बावजूद कई विद्यालय अब भी प्रतिदिन की एंट्री नहीं कर रहे हैं।
यह स्थिति दर्शाती है कि –
🔸 या तो विद्यालय में विद्यार्थी नामांकित नहीं हैं,
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❗ अब इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए ऐसे विद्यालयों की PM POSHAN योजना की राशि रोकी जाएगी 🛑
तथा प्रधानाध्यापक, CBEO व ब्लॉक स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।
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📢 पशु परिचर भर्ती-2023 से हाईकोर्ट की रोक हटी 🏛️
👨⚖️ अब 6433 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति 👩🔬
📝 17 लाख से अधिक युवाओं ने किया था आवेदन!
📍 जोधपुर हाईकोर्ट ने भर्ती में नंबरों को बराबर करने की स्केलिंग प्रणाली पर उठाई गई आपत्ति को किया खारिज 🚫
⚖️ कोर्ट का साफ फैसला – भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई ✅
💼 अब सभी 6433 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ ✨
🧑🌾 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत 🙌
📌 जस्टिस रेखा बोराना की बेंच ने कहा –
विशेषज्ञों द्वारा तय प्रक्रिया सही, कोर्ट नहीं करेगा हस्तक्षेप
*🧑🏻🏫 शिक्षा,शिक्षक,शिक्षार्थी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का विश्वसनीय चैनल – सबसे पहले सबसे तेज !*
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🎗️𝐉𝐨𝐢𝐧🎗️𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞🎗𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭🎗
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भारत कि इंग्लैंड पर पांचवे टेस्ट मैच मे ऐतिहासिक जीत 🥰🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
सिराज 🇮🇳 🥳🤗
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*राजस्थान मे कब❓*
📢 बिहार सरकार का बड़ा निर्णय – अब शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल अनिवार्य!
🟢 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि:
🔹 यह निर्णय स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा और बाहरी दबाव से नौकरियों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
⚠️ इसके उलट राजस्थान में क्या हो रहा है?
🔸 यहाँ स्थानीय युवाओं की चिंता करने वाला कोई नहीं
🔸 सामान्य वर्ग की नौकरियों में बड़ी संख्या में बाहरी अभ्यर्थियों की एंट्री – लेकिन कोई डोमिसाइल शर्त नहीं
🔸 स्थानीय बेरोजगार युवा सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं, और सरकार व तंत्र मौन धारण किए बैठे हैं
🧭 क्या राजस्थान को भी बिहार की तरह डोमिसाइल नीति लागू नहीं करनी चाहिए?
📣 लोकल युवाओं को प्राथमिकता कब मिलेगी?
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#स्थानीय_युवाओं_के_हक_की_आवाज़
#राजस्थान_में_भी_डोमिसाइल_लागू_हो
#बेरोजगारी_पर_प्रहार
📢 बिहार सरकार का बड़ा निर्णय – अब शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल अनिवार्य!
🟢 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि:
"शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु नियमों में संशोधन किया जाए।"
🔹 यह निर्णय स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा और बाहरी दबाव से नौकरियों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
⚠️ इसके उलट राजस्थान में क्या हो रहा है?
🔸 यहाँ स्थानीय युवाओं की चिंता करने वाला कोई नहीं
🔸 सामान्य वर्ग की नौकरियों में बड़ी संख्या में बाहरी अभ्यर्थियों की एंट्री – लेकिन कोई डोमिसाइल शर्त नहीं
🔸 स्थानीय बेरोजगार युवा सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं, और सरकार व तंत्र मौन धारण किए बैठे हैं
🧭 क्या राजस्थान को भी बिहार की तरह डोमिसाइल नीति लागू नहीं करनी चाहिए?
📣 लोकल युवाओं को प्राथमिकता कब मिलेगी?
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☝🏻 *यदि आप अपने हक कि आवाज नही उठा पा रहें है तो आप जिंदा नहीं हैं*
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*शाला दर्पण शिक्षक ऐप के उपस्थिति मॉड्यूल में पिछले 4 -5 दिन के नवीन प्रवेश अपडेट कर दिए गए है*
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🔥 *DSSSB भर्ती 2025: क्लर्क, असिस्टेंट, स्टेनो, फार्मासिस्ट, फॉरेस्ट गार्ड और कई पदों पर बंपर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, पूरी जानकारी यहाँ* 👇
https://gurusevika.in/dsssb-advt-2-2025-notification/
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Guru Sevika
DSSSB Advt. 2/2025: Notice Out For 615 Post Eligibility Details Apply Online Form - Guru Sevika
DSSSB Advt. 2/2025 Notice: The Detailed essential information regarding the application process. You can gain an understanding of the eligibility criteria
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*पत्राचार से बीएड करने वालों के इंटर्नशिप अवधि में वेतन संबंधित स्पष्टीकरण*
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2025-08-04 17-24-Copy.pdf
639.7 KB
*विगत 6 वर्षों में विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के विवरण के संबंध में*
https://telegram.me/gurusarthi/25491
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❤5
*राजस्थान के बेरोजगारों को कब मिलेगा उनका हक*
राजस्थान मे भी लागू हो डोमिसाइल नीति / स्थानीय युवाओं को रोजगार मे प्राथमिकता
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राजस्थान मे भी लागू हो डोमिसाइल नीति / स्थानीय युवाओं को रोजगार मे प्राथमिकता
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अब डीपीसी VC से आरपीएससी के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
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सिलेबस नया पाठ पुराना राजस्थान में अब भी 33 जिले
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*एक साथ शिक्षा विभाग में भर्तिया बेरोजगारों में समस्या कौन सी भर्ती में करें आवेदन*
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BSF Constable Tradesman Recruitment 2025 Apply Online 3588 Posts
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🔰 आवश्यक जानकारी 🔰
📅 दिनांक : 05/08/2025
📌 प्रश्न :- कर्मचारी के हस्ताक्षर बदलने की क्या प्रक्रिया है व हस्ताक्षर हिन्दी में हो या अंग्रेजी में?
✍️ उत्तर :-
राजकीय सेवा में हस्ताक्षर व्यक्ति की विशिष्ट पहचान होते हैं।
हस्ताक्षर बदले जा सकते हैं, कोई विशेष आदेश अपेक्षित नहीं है।
👉 सेवा पुस्तिका में किए गए हस्ताक्षर का अन्यत्र किए हस्ताक्षर से मेल खाना आवश्यक नहीं है।
📝 राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार सभी कार्मिकों के हस्ताक्षर हिन्दी में करना अनिवार्य माना गया है।
यदि कोई कार्मिक अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर रहा है, तो उसे हिन्दी में हस्ताक्षर करने हेतु बदलाव का सुझाव दिया जाता है।
👨🏫 कई DDO द्वारा जॉइनिंग के समय ही हस्ताक्षर हिन्दी में ही स्वीकार किए जाते हैं ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।
🔥 हस्ताक्षर में बदलाव के संभावित कारण:
1️⃣ हिन्दी में हस्ताक्षर न होना
2️⃣ सुरक्षा की दृष्टि से
3️⃣ समय के साथ स्टाइल में बदलाव
4️⃣ हस्ताक्षर का बहुत लंबा/क्लिष्ट होना
➕ अन्य व्यक्तिगत कारण
🔥 हस्ताक्षर में बदलाव कैसे करें:
✅ हिन्दी में हस्ताक्षर करने के आदेश जारी हो चुके हैं। https://t.me/gurusarthi/25498
✍️ उपस्थिति पंजिका में लघु हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।
📑 अंग्रेजी से हिन्दी में हस्ताक्षर बदलने हेतु 👉 DDO को प्रार्थना पत्र दें, सेवा पुस्तिका में नया हस्ताक्षर प्रमाणित करवाएं।
📌 आवेदन प्रक्रिया:
1️⃣ DDO को लिखित में प्रार्थना पत्र दें।
2️⃣ DDO अनुमति देकर सेवा पुस्तिका में नए हस्ताक्षर करवा देंगे।
3️⃣ सेवा पुस्तिका में हस्ताक्षर हेतु स्थान निर्धारित है।
4️⃣ DDO द्वारा प्रमाणित प्रार्थना पत्र को सर्विस फाइल में संलग्न किया जाएगा।
🔖 विशेष:
✍️ हिन्दी में हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
🕐 सेवा पुस्तिका में हस्ताक्षर हर 5 वर्षों में नवीनीकरण और पुनः प्रमाणीकरण होना चाहिए।
📚 🚹 नोट (सेवा पुस्तिका से):
"इस पृष्ठ के लेख कम से कम प्रत्येक पाँचवें वर्ष नवीनीकरण तथा पुनः प्रमाणित होने चाहिए तथा 9 व 10 के खाने में हस्ताक्षर मय पद दिनांक होना चाहिए। इस नियम के अन्तर्गत अंगुली की छाप नये सिरे से लेने की आवश्यकता नहीं है।"
📄 Note: The entries in this page should be renewed or re-attested at least every five years... ✍️
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📅 दिनांक : 05/08/2025
📌 प्रश्न :- कर्मचारी के हस्ताक्षर बदलने की क्या प्रक्रिया है व हस्ताक्षर हिन्दी में हो या अंग्रेजी में?
✍️ उत्तर :-
राजकीय सेवा में हस्ताक्षर व्यक्ति की विशिष्ट पहचान होते हैं।
हस्ताक्षर बदले जा सकते हैं, कोई विशेष आदेश अपेक्षित नहीं है।
👉 सेवा पुस्तिका में किए गए हस्ताक्षर का अन्यत्र किए हस्ताक्षर से मेल खाना आवश्यक नहीं है।
📝 राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार सभी कार्मिकों के हस्ताक्षर हिन्दी में करना अनिवार्य माना गया है।
यदि कोई कार्मिक अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर रहा है, तो उसे हिन्दी में हस्ताक्षर करने हेतु बदलाव का सुझाव दिया जाता है।
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3️⃣ समय के साथ स्टाइल में बदलाव
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1️⃣ DDO को लिखित में प्रार्थना पत्र दें।
2️⃣ DDO अनुमति देकर सेवा पुस्तिका में नए हस्ताक्षर करवा देंगे।
3️⃣ सेवा पुस्तिका में हस्ताक्षर हेतु स्थान निर्धारित है।
4️⃣ DDO द्वारा प्रमाणित प्रार्थना पत्र को सर्विस फाइल में संलग्न किया जाएगा।
🔖 विशेष:
✍️ हिन्दी में हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
🕐 सेवा पुस्तिका में हस्ताक्षर हर 5 वर्षों में नवीनीकरण और पुनः प्रमाणीकरण होना चाहिए।
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