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*आरोप पत्र का जवाब*

*प्रिय श्रीमान SDM महोदय,*
*विषय:* दिनांक 11.07.2026 को जारी आरोप पत्र (कामांक-शशा / 2026 / 1236) के विरुद्ध जवाब।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 11.07.2026 को जारी आरोप पत्र (कामांक-शशा / 2026 / 1236) प्राप्त हुआ। इस नोटिस में मेरे, श्रीमती सुधा शर्मा, प्रधानाचार्या, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओखरा कला, जिला उदयपुर, के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का सविस्तार जवाब निम्नलिखित है। यह जवाब न केवल मेरे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की रक्षा करता है, बल्कि आपके द्वारा बिना तथ्यों की जांच किए और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को समझे बिना जारी किए गए इस नोटिस की वैधानिकता और औचित्य पर भी गंभीर सवाल उठाता है।

*आरोप-1 का जवाब: गैर-शैक्षणिक कार्य का आरोप*
आपके नोटिस में उल्लेख किया गया है कि स्कूल समय के दौरान गैर-शैक्षणिक कार्य किए जा रहे थे, जैसे टी.सी. बनाना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, और अन्य प्रशासनिक कार्य। मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करती हूँ और निम्नलिखित तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ:

1. *निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण शैक्षणिक कार्य है*:
- शिक्षा विभाग के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण स्कूल के शैक्षणिक कार्य का अभिन्न हिस्सा है। यह कार्य विद्यार्थियों के शैक्षिक हित में किया जाता है और इसे स्कूल समय के दौरान ही पूरा करना अनिवार्य है।
- पाठ्यपुस्तकें सत्र 2025-26 के लिए समय पर प्राप्त नहीं हुईं, और पोर्टल पर सत्र 2024-25 ही खुला हुआ है, जिसके कारण ऑनलाइन वितरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। फिर भी, हमने भौतिक रूप से पुस्तकें वितरित कीं ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। क्या यह कार्य गैर-शैक्षणिक है? यदि हाँ, तो कृपया शिक्षा विभाग के उस आदेश का उल्लेख करें जो इसे गैर-शैक्षणिक घोषित करता हो।

2. *टी.सी. बनाना और प्रवेश प्रक्रिया*:
- स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) बनाना और ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शिक्षा विभाग के आदेशानुसार अनिवार्य है। यह कार्य उसी दिन ऑनलाइन करना होता है, जैसा कि विभागीय दिशा-निर्देशों में उल्लेखित है।
- क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि हम इन कार्यों को स्कूल समय के बाद या रात में घर जाकर करें? यह न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि विभागीय नियमों का उल्लंघन भी होगा।

3. *वार्षिक वेतनवृद्धि और IFMS बिल जनरेशन*:
- आपके नोटिस में उल्लेखित "गैर-शैक्षणिक कार्य" में वार्षिक वेतनवृद्धि का कार्य भी शामिल है। यह कार्य प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई से पहले पूरा करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद IFMS पोर्टल पर बिल जनरेट हो जाते हैं। यह कार्य स्कूल के सुचारू संचालन और कर्मचारियों के हित में किया जाता है। क्या यह कार्य भी आपके अनुसार गैर-शैक्षणिक है?

4. *BLO और अन्य प्रशासनिक कार्य*:
- विडंबना यह है कि आपने स्वयं अपने आदेशों से सैकड़ों शिक्षकों को BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) और BLO सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त किया है। यह कार्य पूर्णतः गैर-शैक्षणिक है और शिक्षकों के शैक्षणिक समय को प्रभावित करता है। फिर भी, हमने इसे बिना शिकायत के निभाया।
- क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि BLO का कार्य शैक्षणिक कैसे है, जबकि पाठ्यपुस्तक वितरण और टी.सी. बनाना गैर-शैक्षणिक माना गया?

*आरोप-2 का जवाब: जिम्मेदारी में लापरवाही*
आपके नोटिस में यह भी उल्लेख है कि मैंने अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती। यह आरोप पूर्णतः निराधार और तथ्यहीन है। निम्नलिखित बिंदु इसकी पुष्टि करते हैं:

1. *शिक्षकों की कमी*:
- विद्यालय में बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की भारी कमी है। इसके बावजूद, हम सीमित संसाधनों में विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और सभी शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य समय पर पूरे कर रहे हैं।
- क्या आपने इस तथ्य पर विचार किया कि शिक्षकों की कमी के कारण एक शिक्षक को कई जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ रही हैं? यदि नहीं, तो यह आपकी जांच की सतहीता को दर्शाता है।

2. *पोर्टल की तकनीकी समस्याएँ*:
- शिक्षा विभाग के पोर्टल पर तकनीकी समस्याएँ, जैसे गलत सत्र (2024-25 के बजाय 2025-26) का खुलना, कार्य में बाधा डाल रही हैं। फिर भी, हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर कार्य पूरे किए। क्या यह लापरवाही है या कर्तव्यनिष्ठा?

3. *आपके निरीक्षण की सतहीता*:
- आपके निरीक्षण के समय यदि कोई विद्यार्थी मार्कशीट लेने आता, तो क्या आप उसे भी गैर-शैक्षणिक कार्य मानते? यह तथ्य आपके नोटिस की सतही और पक्षपातपूर्ण प्रकृति को उजागर करता है।

*प्रशासनिक दक्षता पर सवाल*:
महोदय, आपके इस नोटिस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों के मनोबल को ठेस पहुँचाई है। निम्नलिखित बिंदु आपके प्रशासनिक दृष्टिकोण पर गंभीर सवाल उठाते हैं:

1. *बिना जांच के नोटिस जारी करना*:
- आपके द्वारा बिना तथ्यों की गहन जांच और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को समझे यह नोटिस जारी किया गया। यह न केवल प्रशासनिक दक्षता की कमी को दर्शाता है, बल्कि राजस्थान सिविल सेवा नियमों का भी उल्लंघन करता है।

2. *शिक्षा विभाग की स्वायत्तता का हनन*:
- शिक्षा विभाग के कार्यों का संचालन और निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अधीन है। आपका यह नोटिस शिक्षा विभाग की स्वायत्तता पर अनुचित हस्तक्षेप है। क्या आप शिक्षा विभाग के कार्यों को बेहतर समझते हैं, जो आपने स्वयं को इसकी निगरानी का अधिकार दे लिया?

3. *शिक्षकों का उत्पीड़न*:
- शिक्षक पहले ही सीमित संसाधनों और अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेद Agesaries (जैसे BLO) के बोझ तले दबे हैं। आपका यह नोटिस शिक्षकों को निरीह और असहाय समझकर उनकी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा का अपमान करता है।

*मांग और चेतावनी*:
1. *नोटिस वापस लें*: मैं मांग करती हूँ कि इस निराधार और तथ्यहीन नोटिस को तत्काल वापस लिया जाए।
2. *माफी मांगें*: आपके द्वारा शिक्षा विभाग और मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए लिखित माफी मांगी जाए।
3. *भविष्य में सावधानी*: मैं चेतावनी देती हूँ कि यदि भविष्य में इस तरह के बिना आधार वाले नोटिस जारी किए गए, तो मैं और मेरे सहकर्मी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। हम इस मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाने को तैयार हैं, और इसके लिए आवश्यक कानूनी खर्च भी वहन करेंगे।

*निष्कर्ष*:
महोदय, शिक्षा विभाग का संचालन शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं, न कि SDM कार्यालय। आपके द्वारा बिना तथ्यों की जांच और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को समझे यह नोटिस जारी करना न केवल आपके प्रशासनिक दायित्व की विफलता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप शिक्षकों को कमजोर और असहाय समझते हैं। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि शिक्षक समाज का आधार हैं, और हमारी आवाज को दबाने का कोई भी प्रयास न केवल शिक्षा विभाग, बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय द्वारा कड़ा विरोध किया जाएगा।

हमारी सलाह है कि भविष्य में इस तरह के नोटिस जारी करने से पहले आप शिक्षा विभाग के नियमों, कार्यप्रणाली, और शिक्षकों की स्थिति को गहराई से समझ लें। अन्यथा, आपकी प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठते रहेंगे, और शिक्षा विभाग का नाम लेने से पहले आपकी "रूह कांपेगी।"

*भवदीय,*
*श्रीमती सुधा शर्मा*
*प्रधानाचार्या*
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओखरा कला
जिला उदयपुर

प्रतिलिपि:
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
2. जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर
3. राजस्थान शिक्षक संघ
4. संबंधित कानूनी सलाहकार


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शिक्षकों को राहत बीएलओ नियुक्ति पर हाई कोर्ट की रोक

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*बीएलओ गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त हो राजस्थान का शिक्षक*

🔴 BREAKING NEWS 🔴
🗓️ Date: 14/07/2025
📍 Jaipur: भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे
👨‍💼 सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला संभव
📌 जिन कर्मचारियों ने पहले प्रमोशन में अनुभव की छूट ली, अब दूसरों को भी 2 वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव
📌 डीएस पद पर प्रमोशन अनुपात में बदलाव पर भी फैसला संभव
📌 सेवा नियमों में संशोधन और उद्योगों को राहत पर भी चर्चा
📌 सौर ऊर्जा के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है
📝 कुल मिलाकर कई बड़े निर्णयों की उम्मीद, आज दोपहर कैबिनेट मीटिंग में होंगे अहम फैसले!
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*राज्य के द्वितीय चरण में चयनित 227 पीएमश्री विद्यालयों में 03 वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन के दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में*

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*1️⃣ कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु 2 साल की छूट*

*कैबिनेट में फैसला*
*2️⃣सचिवालय सेवा नियम संशोधन के तहत DS पदों पर प्रमोशन के लिए 16:10 के अनुपात को कैबिनेट को मंजूरी*

*कैबिनेट की बैठक में फैसला*

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*🔴 BREAKING NEWS – राहत भरी खबर 🟢*
📅 Date: 14/07/2025

🏥 निजी अस्पतालों में मिलता रहेगा RGHS में कैशलेस इलाज! ✅

🤝 चिकित्सा विभाग और निजी हॉस्पिटल प्रतिनिधियों के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति
🗣️ चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर हुई बैठक में लिया गया फैसला

📝 प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ की मौजूदगी में बनी सहमति
📌 PHNHS सचिव डॉ. राकेश कालरा ने दी जानकारी:
🔹 31 मार्च 2025 तक के ड्यू पेमेंट अब 31 जुलाई तक होंगे क्लियर
🔹 60 दिन में भुगतान का आश्वासन
🔹 TPA सिस्टम को भी किया जाएगा और बेहतर
🔹 मरीजों को पहले की तरह कैशलेस इलाज मिलेगा

📢 यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है 🙏
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📲 यह जानकारी सभी RGHS लाभार्थियों तक जरूर पहुंचाएं! ✅

🔥 सिर्फ ग्रेजुएट वालों के लिए IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली ACIO के 3700+ पदों पर बंपर भर्ती, सैलरी ₹1.42 लाख तक, नोटिस जारी 👇

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*राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय👇*
https://telegram.me/gurusarthi/25069

भारी बारिश के कारण पाली जिले में विद्यार्थी अवकाश

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*📢 राजस्थान के युवाओं का हक छीन राजनीति कि भेट 🤔*

⚠️ हर भर्ती में “अदर स्टेट” उम्मीदवारों की भरमार!
📉 राजस्थान के योग्य बेरोजगार पीछे छूट रहे हैं!

*❗अब वक्त आ गया है कि सरकार स्पष्ट करे कि अदर स्टेट का कोटा कब फिक्स होगा?*

👨‍🎓 राजस्थान के युवाओं का हक, राजस्थान के युवाओं को ही मिलना चाहिए!
📌 MP, UP, बिहार की तरह स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की नीति जरूरी है।

*🗣️ एक स्वर – एक मांग*
👉 “अदर स्टेट का कोटा अलग तय हो!”
उदाहरण ➡️
अब बिहार की महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा — और यह आरक्षण सिर्फ स्थानीय महिलाओं के लिए होगा! 🎯

🔍 मतलब – बाहर से कोई आकर बिहार की महिलाओं का हक नहीं छीन पाएगा! 🙅‍♀️

🤔 तो राजस्थान में कब मिलेगा ऐसा आरक्षण?
यहां तो "अदर स्टेट" वाले हर भर्ती में सीटें हथिया रहे हैं और स्थानीय युवा रोज़गार से वंचित हैं! 😞

📌 राजस्थान सरकार को चाहिए कि बिहार की तर्ज़ पर:
➡️ लोकल अभ्यर्थी को अधिक आरक्षण व अवसर दे
➡️ अदर स्टेट का कोटा फिक्स करे

📢 अब और इंतजार नहीं!
✊ राजस्थान के युवाओं को उनका हक चाहिए!
✊ रोज़गार पर पहला हक राजस्थान के युवाओं का होना चाहिए!
📢 आवाज़ उठाएं – शेयर करें – सपोर्ट करें!

*😩 युवाओं के वोट पर राजनीति कि चोट 💔*

*√√प्रतियोगी परीक्षाओं की आगामी अपडेट https://telegram.me/gurusarthi/ लिंक से प्राप्त करें*
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*बारिश के कारण कोटा जिले में भी विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित*

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*कैबिनेट बैठक के फेसले : प्रदेश में एक लाख नौकरियों का रास्ता खुलेगा, RPSC में अब 10 सदस्य होंगे, अब प्रक्रियाधीन भर्ती के पदों में 100% वृद्धि हो सकेगी।*
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