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🇮🇳हिंदू राष्ट्र🇮🇳(OFFICIAL)

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जात पात की करो विदाई हिन्दू हिंदू भाई भाई
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🇮🇳हिंदू राष्ट्र🇮🇳(OFFICIAL)

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Forwarded from Shri Ram Bhakt🚩 (࿗ ऋषभ पांडेय ࿗)

दुष्टों के संहारक, शस्त्र और शास्त्र विद्या के परम ज्ञाता, देवाधिदेव महादेव के परम भक्त,
धर्म रक्षार्थ शस्त्र चलाने वाले
श्री भगवानपरशुराम के अवतरणोत्सव व अक्षयतृतीया की शुभकामनाए..!!

👍1

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Forwarded from जन चेतना जागरूकता अभियान (एक भारतीय)

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देश गरीब होता जा रहा है और ये दो इंसान पूरे विश्व में अमीर होते जा रहे है
क्रॉनोलोजी समझिये

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कश्मीर इनके लिए बस एक ज़मीन का टुकड़ा था

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हिन्दू बहुल रहने तक ही भारत लोकतांत्रिक रहेगा- दत्तात्रेय होसबाले जी

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Forwarded from वीरेन्द्र सिंह (Virendra Singh)

आज कल vegan बनने के षड्यंत्र पर बहुत सुंदर प्रस्तुति

https://youtu.be/NmjfS27laaQ

Veganism | Should We Follow Veganism ? क्या हमें Vegan बनना चाहिए ? Is Veganism Right ? Vegan |

क्या हमें Vegan बनना चाहिए ? Should We Follow Veganism ? Is Veganism Right ?

प्रणाम,
हम जानते हैं Veganism एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, कईयों को यह प्रस्तुति कडवी भी लगेगी लेकिन समय की मांग है कि सच्चाई लोगों के सामने रख देनी चाहिए !
Veganism को लेकर बहुत…

87 views16:02

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Forwarded from हरिशरोहा

*🤔क्या हम आज भी जजिया कर और खरज भुगत रहे हैं ??😨*

23 मई 1993 को
सुप्रीम कोर्ट ने
743 वक्फों की पेटिशन पर केन्द्र सरकार को आदेश दिया कि

तमाम मस्जिदों के स्थाई और अस्थायी इमामों को
1 दिसम्बर 1993 से
उनकी योग्यता अनुसार वेतन दिया जाये।

योग्यता -
उनकी शरीयत की,
कुरान की,
हदीस की
जानकारी के आधार पर तय होती है

जिसमें सबसे काबिल इमाम
( १ ) आलिम होता है

उससे नीचे इमाम
( २ ) हाफिज
उससे नीचे इमाम
( ३ ) नाजराह

और
( ४ ) मुअजिन।

मुअजिन जानते हैं न -
वही जिसकी ड्यूटी सुबह सुबह और दिन में पांँच बार लाउडस्पीकर पर चिल्ला कर सबको नमाज के लिए बुलाना होता है।

*ये तनख्वाह क्यों दी जानी चाहिए इसके लिए इमामों का तर्क था कि वे एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं और समाज के एक बड़े वर्ग का नमाज अदा करवाते हैं।*

( १ ) कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने दलील दी कि
चूँकि ऐसा कोई इस्लामी कानून और परम्परा नहीं है इसलिए इनको तनख्वाह नहीं दी जा सकती।

( २ ) केंद्र और कुछ राज्यों के वक्फ बोर्डों ने
दलील दी कि,

चूंँकि इनके और हमारे बीच कोई मालिक और कर्मचारी वाला सम्बन्ध नहीं है, इसलिए हम इन्हें तनख्वाह नहीं दे सकते।

वहीं
( ३ ) पँजाब के वक्फ बोर्ड जिसके अन्तर्गत हिमाँचल और हरियाणा की मस्जिदें भी आती हैं की दलील थी कि

*हम तो पहले से ही तनख्वाह दे रहे हैं और साथ में प्रतिमाह मेडिकल एलाऊन्स भी दे रहे हैं।*

तमाम दलीलों और गवाहों के बयानों को
मद्देनजर रखते हुए एक

*धर्मनिरपेक्ष और समानता की बात करने वाले देश की अदालत ने निर्णय दिया कि केन्द्र सरकार छह महीने के अन्दर गैरसरकारी मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह के स्केल तय करे*

और यदि इसमें छह महीने से अधिक का समय लगता है तो

यह भुगतान 1 दिसम्बर 1993 से देय होगा।

*इस निर्णय को पढ़ने के बाद में मुझे पता चला कि मस्जिदें सरकारी भी होती हैं।*

बात यहीं खत्म नहीं हुई

( ४ ) उत्तर प्रदेश कांँग्रेस कमेटी ने
मार्च 2011 में
राज्यपाल को ज्ञापन दिया कि

उत्तर प्रदेश में सरकार ने यहांँ के इमामों को नये वेतनमान के अनुसार
वेतन देना शुरू नहीं किया है। वो अभी पुराने वेतन पर ही गुजारा कर रहे हैं।

साथ ही में
( ५ ) उत्तर प्रदेश कांँग्रेस कमेटी ने
राज्यपाल को ये भी बताया कि

*भारत में इस समय 28 लाख मस्जिदें हैं और हर इमाम को ₹ 18000/- पगार दी जाती है मतलब ₹ 50,40 ,000,000/-जो आप हम देते हैं।। और उत्तर प्रदेश में 3.30 लाख मस्जिदें हैं। (ये आंँकड़े मार्च 2011 के हैं )*।।

ये तो सिर्फ इमाम की पगार है ,
बाकी की पगार तो
अलग है।।

2011 में वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों और उनसे होने वाली आय पर

*जस्टिस शाश्वत कुमार कमेटी का आंँकलन था कि भारत में 30 राज्यों में 30 वक्फ बोर्डों के पास एक लाख चालीस हजार करोड़ की सम्पत्ति है जिससे 12000 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष आय हो सकती है*

जबकि कुप्रबन्धन के कारण इनकी अधिकतम आय 163 करोड़ ही है।
यानि कि

*केन्द्रीय वक्फ बोर्ड के अतिरिक्त इन 30 वक्फ बोर्डों के कर्मचारियों की तनख्वाह भी सरकार ही वहन करती है।*

गलत लिख गया मैं,

*सरकार कौन-सा अपनी जेब से देती है ये जजिया तो हम इल्तुतमिश के जमाने से देते चले आ रहे हैं।*

*ये परजीवी तब भी हमारे दिये हुए जजिया और खरज पर ऐश करते थे और आज भी कर रहे हैं।*

*जजिया और खरज के विषय में अंँग्रेज विदेशी यात्री मानुक्की (Mannuci) लिखता है कि "शाहजहाँ और औरङ्गजेब के समय में जजिया और खरज की वसूली इतनी सख्त थी कि, न दे पाने की स्थिति में काश्तकार को उठा कर ले जाते थे और गुलामों के बाजार में बेच देते थे । उस काश्तकार के पीछे पीछे रोती बिलखती उसकी पत्नी भी होते थे जो पति के साथ ही बिक जाते थे या उसे और उनके बच्चों को उठा कर ले जाते थे। जजिया से बचने के दो ही रास्ते थे या तो इस्लाम कबूल कर लो या मौत।"*

औरङ्गजेब खुद बहुत खुश होकर बताता था कि

जजिया न दे पाने के कारण हजारों लोगों ने
इस्लाम कबूल कर लिया है।

एक धर्मनिरपेक्ष संविधान और प्रजातन्त्र के तहत आज भी हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक के इमामों की तनख्वाह के लिए जजिया भी दे रहे हैं और जैसे मुगलकाल में मन्दिर लूटे जाते थे
वैसे ही सरकारें आज भी मन्दिरों को लूट रहीं हैं।

ये जजिया हम क्यों दे रहे हैं ?

इस लिए कि नमाज के बाद
काफिरों से कैसे नफरत करनी है ,
ये सिखाने वाले इमामों के पेट भरे रहें।
ताकि कश्मीर में हुर्रियत की दुकान चलती रहे।

ताकि बङ्गाल में राज्यपाल के पैर पकड़
कोई अबला रोये कि

क्या जिन्दा रहने के लिए
अब धर्म परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प बचा है।

ताकि इनके बच्चों को *4800 करोड़* का
*अतिरिक्त वजीफा* दिया जा सके जिससे उनके

*एक हाथ में कम्प्यूटर* और
*एक हाथ में नफरत फैलाने वाली किताब*

सुलभ हो सके।

ताकि वो जामिया और ए एम यू से नारे लगा सकें

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Forwarded from हरिशरोहा

*भारत तेरे टुकड़े होंगे*, इन्शाअल्लाह, इन्शाअल्लाह।

वैसे एक बात और बता दूँ कि

औरङ्गजेब कितना भी जालिम था लेकिन इस जजिया का जब दिल्ली में हिन्दुओं ने उग्र विरोध किया था।

तो उसने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना छोड़ कर लाल किले में ही नमाज पढ़ने के लिए मोती मस्जिद बनवानी पड़ गई थी ।

पर अब क्या करें जब *धर्मनिर्पेक्ष संविधान* की नज़र में कानूनी रूप से जज़िया वसूली हो रही है।

काफिरों ने तब भी सहा
जब तुर्क और मुगल
तलवार के दम पर
वसूलते थे

और
आज भी सह रहे हैं।

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Forwarded from कटाक्ष: कुमार मयंक

टेलीग्राम में एक और जिहादी पकड़ा गया: ये हिंदू देवी देवताओं का वयस्क (
Adult) तस्वीरें बनता है
https://sachbolonews.blogspot.com/2022/05/adult.html

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यह रोजेदार, हिंदू नाम रख कर हिंदू लड़कियों को मैसेज करके प्रभु की अश्लील एडिटिंग फोटो दिखाता उसके उपरांत उन्हें क्रिश्चियन बनने ...

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और लड़ो मरो नमक हराम आतंकवादी गद्दार कौम

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Forwarded from कटाक्ष: कुमार मयंक

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Forwarded from Proudly Indian🇮🇳

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Forwarded from alok sanatan

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Forwarded from alok sanatan

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