csup@nic.in
सेवा में,
मुख्य सचिव महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।
विषय: सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) एवं खादी ग्रामोद्योग सहकारी निरीक्षक समूह ‘ग’ के कुल 612 पदों की लंबित भर्ती प्रक्रिया की शासन स्तर पर समीक्षा एवं समयबद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि हम सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) एवं खादी ग्रामोद्योग सहकारी निरीक्षक समूह ‘ग’ के अभ्यर्थी हैं। हम आपके संज्ञान में प्रदेश के युवाओं से जुड़े एक महत्त्वपूर्ण भर्ती संबंधी विषय को लाना चाहते हैं।
अभ्यर्थियों को प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के 545 पदों तथा खादी ग्रामोद्योग सहकारी निरीक्षक समूह ‘ग’ के 67 पदों का अधियाचन वर्ष 2023 से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास लंबित है। इस प्रकार कुल 612 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होने की प्रतीक्षा की जा रही है।
लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़ने तथा बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद विज्ञापन जारी न होने के कारण अभ्यर्थियों के बीच असमंजस बना हुआ है। अनेक युवा इन पदों को ध्यान में रखकर लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती की स्पष्ट समयसीमा न होने से उनके भविष्य की योजनाएँ प्रभावित हो रही हैं।
महोदय, हम शासन की प्रशासनिक व्यवस्था, भर्ती नियमों एवं आयोग की निर्धारित प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस मामले में शासन स्तर पर समन्वित प्रयास कराकर वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भर्ती प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है और उसे आगे बढ़ाने के लिए किन औपचारिकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है।
अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया:
1. संबंधित विभागों एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उक्त 612 पदों की भर्ती की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की कृपा करें।
2. यदि कोई प्रशासनिक अथवा प्रक्रियागत औपचारिकता लंबित है, तो नियमानुसार उसे शीघ्र पूरा कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने पर विचार करें।
3. भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में स्पष्ट एवं व्यावहारिक समयसीमा निर्धारित कराने की दिशा में आवश्यक समन्वय स्थापित करें।
4. अभ्यर्थियों को भर्ती की प्रगति के संबंध में आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराने हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें।
महोदय, हमारा उद्देश्य केवल अपनी जायज माँग को शासन के समक्ष प्रस्तुत करना है। हम चाहते हैं कि वर्षों से प्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया को उचित प्राथमिकता मिले तथा युवाओं को आश्वासनों के बजाय वास्तविक प्रगति और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो।
हमें विश्वास है कि आपके स्तर से आवश्यक समीक्षा एवं समन्वय होने पर इस विषय में सकारात्मक प्रगति संभव होगी।
अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण में आवश्यक एवं समयबद्ध कार्रवाई कराने की कृपा करें।
आपके बहुमूल्य समय एवं सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद।
भवदीय,
समस्त अभ्यर्थियों की ओर से
सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) एवं खादी ग्रामोद्योग सहकारी निरीक्षक समूह ‘ग’ के अभ्यर्थी
सेवा में,
मुख्य सचिव महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।
विषय: सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) एवं खादी ग्रामोद्योग सहकारी निरीक्षक समूह ‘ग’ के कुल 612 पदों की लंबित भर्ती प्रक्रिया की शासन स्तर पर समीक्षा एवं समयबद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि हम सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) एवं खादी ग्रामोद्योग सहकारी निरीक्षक समूह ‘ग’ के अभ्यर्थी हैं। हम आपके संज्ञान में प्रदेश के युवाओं से जुड़े एक महत्त्वपूर्ण भर्ती संबंधी विषय को लाना चाहते हैं।
अभ्यर्थियों को प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के 545 पदों तथा खादी ग्रामोद्योग सहकारी निरीक्षक समूह ‘ग’ के 67 पदों का अधियाचन वर्ष 2023 से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास लंबित है। इस प्रकार कुल 612 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होने की प्रतीक्षा की जा रही है।
लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़ने तथा बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद विज्ञापन जारी न होने के कारण अभ्यर्थियों के बीच असमंजस बना हुआ है। अनेक युवा इन पदों को ध्यान में रखकर लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती की स्पष्ट समयसीमा न होने से उनके भविष्य की योजनाएँ प्रभावित हो रही हैं।
महोदय, हम शासन की प्रशासनिक व्यवस्था, भर्ती नियमों एवं आयोग की निर्धारित प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस मामले में शासन स्तर पर समन्वित प्रयास कराकर वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भर्ती प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है और उसे आगे बढ़ाने के लिए किन औपचारिकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है।
अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया:
1. संबंधित विभागों एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उक्त 612 पदों की भर्ती की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की कृपा करें।
2. यदि कोई प्रशासनिक अथवा प्रक्रियागत औपचारिकता लंबित है, तो नियमानुसार उसे शीघ्र पूरा कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने पर विचार करें।
3. भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में स्पष्ट एवं व्यावहारिक समयसीमा निर्धारित कराने की दिशा में आवश्यक समन्वय स्थापित करें।
4. अभ्यर्थियों को भर्ती की प्रगति के संबंध में आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराने हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें।
महोदय, हमारा उद्देश्य केवल अपनी जायज माँग को शासन के समक्ष प्रस्तुत करना है। हम चाहते हैं कि वर्षों से प्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया को उचित प्राथमिकता मिले तथा युवाओं को आश्वासनों के बजाय वास्तविक प्रगति और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो।
हमें विश्वास है कि आपके स्तर से आवश्यक समीक्षा एवं समन्वय होने पर इस विषय में सकारात्मक प्रगति संभव होगी।
अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण में आवश्यक एवं समयबद्ध कार्रवाई कराने की कृपा करें।
आपके बहुमूल्य समय एवं सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद।
भवदीय,
समस्त अभ्यर्थियों की ओर से
सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) एवं खादी ग्रामोद्योग सहकारी निरीक्षक समूह ‘ग’ के अभ्यर्थी
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JOB ALERT
csup@nic.in सेवा में, मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। विषय: सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) एवं खादी ग्रामोद्योग सहकारी निरीक्षक समूह ‘ग’ के कुल 612 पदों की लंबित भर्ती प्रक्रिया की शासन स्तर पर समीक्षा एवं समयबद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध। महोदय…
जितने ADO वाले साथी है इसको कॉपी करके ऊपर दी गई मेल ID पर भेजते रहिए.....
जब सचिव ने बोला था तो विज्ञापन ADO का चाहिए....
जब सचिव ने बोला था तो विज्ञापन ADO का चाहिए....
👍49❤5
जो लोग EWS गलत तरीके से बनवाकर नौकरी पाए है वो लोग तैयार रहे उनके बुरे दिन आने वाले हैं....
ज्वाइन @JobAlert678
ज्वाइन @JobAlert678
👍82❤18🔥7🫡1
UPSSSC से एक विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेगा....
VDO/VPO
ज्यादा संभावना VDO की होनी चाहिए.....
VDO में पदों की संख्या 🔜 2819
बाकी थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे एग्जैक्ट कौन सा विज्ञापन है.....
#UPSSSC
ज्वाइन @JobAlert678
VDO/VPO
ज्यादा संभावना VDO की होनी चाहिए.....
VDO में पदों की संख्या 🔜 2819
बाकी थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे एग्जैक्ट कौन सा विज्ञापन है.....
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विज्ञापन संख्या-26-परीक्षा/2026, संयुक्त अवर अधीनस्थ सेवा (इण्टरमीडिएट स्तरीय) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/26 का विज्ञापन ।
Join @JobAlert678
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❤57🙏4👍3✍2❤🔥1
Be readyy dostooo....
👉Super TeT mock test 05 🔜 Sunday , 18 October
Level :- Easyy
Link 🖇️ https://jobalert678.blogspot.com/2026/10/up-super-tet-mock-test-5.html
👉UP PET MEGA MOCK TEST 🔜 Tuesday, 20 October
Level :- Exam se pahle wali feel bas ❤️✨
Link 🖇️ https://jobalert678.blogspot.com/2026/10/up-pet-mega-mock-test.html
~Team JobAlerT
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~Team JobAlerT
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Forwarded from JOB ALERT
जॉब अलर्ट की सुपर टेट प्रैक्टिस सेट बुक प्रिंट होकर आ चुकी है
जिसको होम डिलीवरी मंगवाना है वो लोग नीचे दी गई लिंक पर जाकर तुरंत ऑर्डर कर लीजिए....
लिंक https://www.bookhaat.com/products/up-super-tet-2026-up-sahayak-adhyapak-prathmik-star-class-1-5-12-practice-sets-book-job-alert
जिसको होम डिलीवरी मंगवाना है वो लोग नीचे दी गई लिंक पर जाकर तुरंत ऑर्डर कर लीजिए....
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❤8
Tripathi book house
Aminabad Lucknow
जॉब अलर्ट की सारी बुक अवेलेबल है....
कंप्यूटर+ यूपी स्पेशल+ यूपी स्पेशल ऑब्जेक्टिव+ सुपर टेट
मोबाइल नंबर 🔜8009608555
Aminabad Lucknow
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❤12
📌 प्रश्न 1:
भारतीय संविधान में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा किए गए प्रमुख प्रावधानों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
कथन II: अनुच्छेद 51-क(ट) के तहत प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह मौलिक कर्तव्य तय किया गया कि वे 6-14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर दें।
कथन III: अनुच्छेद 45 में परिवर्तन कर 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों की प्रारम्भिक बाल देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) का दायित्व राज्य पर सौंपा गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
भारतीय संविधान में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा किए गए प्रमुख प्रावधानों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
कथन II: अनुच्छेद 51-क(ट) के तहत प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह मौलिक कर्तव्य तय किया गया कि वे 6-14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर दें।
कथन III: अनुच्छेद 45 में परिवर्तन कर 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों की प्रारम्भिक बाल देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) का दायित्व राज्य पर सौंपा गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
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