☕मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन के तहत एक फर्म ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफ़िट कमाती है।
☕मार्केट्स का फ्रैक्टल सिद्धांत :- बेनोइट मैंडेलब्रॉट।
शॉर्ट रन में एक फर्म बंद हो जाएगी अगर :- कीमत < औसत वेरिएबल लागत।
☕पूरी रुपये की परिवर्तनीयता :- 1994 में।
☕‘एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म’ को खत्म करना सबसे पहले :- पेट्रोलियम में हुआ।
☕कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम :- 1973।
☕1990 तक भारत की GDP में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 1951-52 में 13% से बढ़कर हो गया था।
☕अगर निवेश बचत वक्र वर्टिकल है, तो इसका मतलब है लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति, तो मौद्रिक नीति अप्रभावी है।
☕बचत का विरोधाभास :- मंदी के दौरान बचत मंदी को और गहरा करती है।
☕सबसे ज़्यादा ईसाई आबादी का प्रतिशत :- नागालैंड (87.9%) में।
☕किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है :- ईसाई (1009)।
☕किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है :- सिख (893)।
1950 में एक छोटे पैमाने की यूनिट में अधिकतम निवेश 5 लाख रुपये था।
☕गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम :- 2015।
☕लेस-फेयर आर्थिक सिद्धांत के तहत न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होता है।
☕राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने 2045 तक स्थिर जनसंख्या हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
☕इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेश्यो इसके लिए केंद्रीय था :- हैरोड डोमर ग्रोथ मॉडल।
☕EXIM बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी।
☕परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया :- 1952 में।
☕एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ :- 1953 में।
☕किस अवधारणा को अदृश्य हाथों के रूप में जाना जाता है :- बाजार की ताकतें (एडम स्मिथ द्वारा दी गई)।
☕क्राउडिंग आउट :- निजी निवेश में कमी।
☕कीनेसियन फ्रेमवर्क के अनुसार बेरोजगारी इस वजह से हो सकती है :- कम कुल मांग।
☕करवे समिति (1955) :- लघु उद्योग।
☕कुल मांग में गिरावट से होता है :- अपस्फीति अंतराल।
☕नरसिम्हम समिति ने 1990 के दशक में CRR और SLR में कमी को बढ़ाया।
☕तारापोर समिति (1997) :- पूंजी खाता परिवर्तनीयता।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट–इंडिया (FIU-IND), जो भारत में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए मुख्य रेगुलेटर है, ने अपनी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT) करने वाली गाइडलाइंस को अपडेट किया है।

नई गाइडलाइंस की मुख्य बातें:

1. अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: सभी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VDASPs) को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत "रिपोर्टिंग एंटिटी" के रूप में रजिस्टर करना होगा।

2. बेहतर ड्यू डिलिजेंस: सख्त नो योर कस्टमर (KYC) और क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस (CDD) नियम लागू किए गए हैं।

3. बैंक वेरिफिकेशन: "पेनी-ड्रॉप" तरीके से बैंक खातों का वेरिफिकेशन अब अनिवार्य है।

4. हाई-रिस्क एक्टिविटीज़ पर रोक: फंड के सोर्स या डेस्टिनेशन को छिपाने के लिए डिज़ाइन की गई एक्टिविटीज़, जैसे कि टम्बलर और मिक्सर के इस्तेमाल पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।

5. पब्लिक ऑफरिंग को हतोत्साहित करना: एक्सचेंजों को इनिशियल कॉइन ऑफरिंग (ICO) और इनिशियल टोकन ऑफरिंग (ITO) को बढ़ावा देने या सुविधाजनक बनाने से हतोत्साहित किया जाता है।

भारत में कानूनी स्थिति:
क्रिप्टोकरेंसी को भारत में कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं है। हालांकि, उन पर इनकम-टैक्स एक्ट के तहत टैक्स लगता है। रेगुलेटरी निगरानी पारंपरिक मुद्रा कानूनों के बजाय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के माध्यम से की जाती है।