https://www.thehindu.com/news/national/why-is-the-eci-de-listing-political-parties-explained/article69752812.ece #Polity
The Hindu
Why is the ECI de-listing political parties? | Explained
Election Commission of India initiates de-listing of inactive political parties to prevent misuse of tax exemptions and financial fraud.
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अब तक की कहानी: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 345 रजिस्टर्ड अनपहचाने राजनीतिक पार्टियों (RUPPs) को डीलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिन्होंने पिछले छह सालों में कोई चुनाव नहीं लड़ा और जिनके दफ्तरों का कोई पता नहीं चल पाया।
रजिस्टर्ड पार्टी क्या है?
अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संघ बनाने का अधिकार हर नागरिक को है। राजनीतिक पार्टियां नागरिकों द्वारा बनाई गई संघ या समूह होती हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act) की धारा 29A के तहत, किसी भी पार्टी को ECI में रजिस्ट्रेशन के लिए अपने संविधान की प्रति 30 दिनों के भीतर जमा करनी होती है। इसमें संविधान के प्रति निष्ठा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और भारत की एकता व अखंडता की बात होनी चाहिए। ECI यह भी देखता है कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था और समय-समय पर चुनाव होते हैं या नहीं। इसके बाद ECI उन्हें RUPP के रूप में रजिस्टर करता है।
RUPP को ये फायदे मिलते हैं:
⦁ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के तहत चंदे पर टैक्स छूट।
⦁ आम चुनावों में एक साझा चुनाव चिन्ह।
⦁ चुनाव प्रचार के लिए 20 ‘स्टार प्रचारक’।
RUPP को 20,000 रुपये से ज्यादा डोनेशन देने वाले डोनर्स का ब्योरा हर साल ECI को देना होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो टैक्स छूट खत्म हो जाती है। 2,000 रुपये से ज्यादा का डोनेशन सिर्फ चेक या बैंक ट्रांसफर से ही लेना होता है।
समस्याएं क्या हैं?
मई 2025 तक भारत में 2,800 से ज्यादा RUPP हैं, लेकिन 2024 के आम चुनाव में सिर्फ 750 ने चुनाव लड़ा। बाकी को ‘लेटर पैड पार्टी’ कहा जाता है। RP Act के तहत ECI के पास ऐसी पार्टी को डीरजिस्टर करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन न हुआ हो या पार्टी संविधान के खिलाफ न चली हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2002 में यही कहा था। ECI समय-समय पर डीलिस्ट और निष्क्रिय RUPP की सूची जारी करता है। मार्च 2024 की नोटिफिकेशन (मई 2025 तक संशोधित) में 281 डीलिस्ट और 217 निष्क्रिय RUPP की सूची है। जिनका पता नहीं चलता या जिन्होंने 2014 के बाद कोई अपडेट नहीं दी, उन्हें निष्क्रिय मान लिया गया है। इन्हें चुनाव चिन्ह और टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलता।
आगे क्या करना चाहिए?
अब 345 RUPP ऐसी पाई गई हैं, जिन्होंने 2019 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा और उनका कोई पता नहीं है। ECI ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। यह कदम ‘लेटर पैड पार्टी’ के टैक्स छूट के दुरुपयोग और किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा। Continue.....
रजिस्टर्ड पार्टी क्या है?
अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संघ बनाने का अधिकार हर नागरिक को है। राजनीतिक पार्टियां नागरिकों द्वारा बनाई गई संघ या समूह होती हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act) की धारा 29A के तहत, किसी भी पार्टी को ECI में रजिस्ट्रेशन के लिए अपने संविधान की प्रति 30 दिनों के भीतर जमा करनी होती है। इसमें संविधान के प्रति निष्ठा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और भारत की एकता व अखंडता की बात होनी चाहिए। ECI यह भी देखता है कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था और समय-समय पर चुनाव होते हैं या नहीं। इसके बाद ECI उन्हें RUPP के रूप में रजिस्टर करता है।
RUPP को ये फायदे मिलते हैं:
⦁ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के तहत चंदे पर टैक्स छूट।
⦁ आम चुनावों में एक साझा चुनाव चिन्ह।
⦁ चुनाव प्रचार के लिए 20 ‘स्टार प्रचारक’।
RUPP को 20,000 रुपये से ज्यादा डोनेशन देने वाले डोनर्स का ब्योरा हर साल ECI को देना होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो टैक्स छूट खत्म हो जाती है। 2,000 रुपये से ज्यादा का डोनेशन सिर्फ चेक या बैंक ट्रांसफर से ही लेना होता है।
समस्याएं क्या हैं?
मई 2025 तक भारत में 2,800 से ज्यादा RUPP हैं, लेकिन 2024 के आम चुनाव में सिर्फ 750 ने चुनाव लड़ा। बाकी को ‘लेटर पैड पार्टी’ कहा जाता है। RP Act के तहत ECI के पास ऐसी पार्टी को डीरजिस्टर करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन न हुआ हो या पार्टी संविधान के खिलाफ न चली हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2002 में यही कहा था। ECI समय-समय पर डीलिस्ट और निष्क्रिय RUPP की सूची जारी करता है। मार्च 2024 की नोटिफिकेशन (मई 2025 तक संशोधित) में 281 डीलिस्ट और 217 निष्क्रिय RUPP की सूची है। जिनका पता नहीं चलता या जिन्होंने 2014 के बाद कोई अपडेट नहीं दी, उन्हें निष्क्रिय मान लिया गया है। इन्हें चुनाव चिन्ह और टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलता।
आगे क्या करना चाहिए?
अब 345 RUPP ऐसी पाई गई हैं, जिन्होंने 2019 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा और उनका कोई पता नहीं है। ECI ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। यह कदम ‘लेटर पैड पार्टी’ के टैक्स छूट के दुरुपयोग और किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा। Continue.....
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अब तक की कहानी: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 345 रजिस्टर्ड अनपहचाने राजनीतिक पार्टियों (RUPPs) को डीलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिन्होंने पिछले छह सालों में कोई चुनाव नहीं लड़ा और जिनके दफ्तरों का कोई पता नहीं चल पाया। रजिस्टर्ड पार्टी क्या है? अनुच्छेद…
अब भी 1000 से अधिक 'सक्रिय' पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPs) ऐसे हैं जो नियमित रूप से चुनाव नहीं लड़ते। विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट (2015) में यह सिफारिश की थी कि यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकरण से वंचित करने के लिए संशोधन किए जाएं। चुनाव आयोग ने भी अपने 2016 के चुनावी सुधार ज्ञापन में RP अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया था, जिससे उसे किसी दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मिले। RUPPs की सूची से हटाने के अलावा, इन सिफारिशों को भी लागू किया जा सकता है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी एक गंभीर समस्या है। यह आदर्श नहीं होगा कि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था जैसे चुनाव आयोग को दलगत राजनीति के झंझट में डाला जाए। हालांकि, विधि आयोग ने अपनी 170वीं और 255वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि RP अधिनियम में उपयुक्त संशोधन कर राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। #Polity #GS2
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✅75 Years - 75 Facts of Indian Constitution
✅Source : PIB Reserch Unit (GoI)
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कौन सा देश सबसे हरा-भरा पावर पैदा करता है?
भूटान और नेपाल पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा (ज्यादातर जलविद्युत) पर चलते हैं। ब्राज़ील भी लगभग 90% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से बनाता है। बाकी देशों में, ग्रीन एनर्जी का हिस्सा आधे से भी कम है।
बड़े देशों में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत (2022):
⦁ ब्राज़ील: 87.7%
⦁ जर्मनी: 43.3%
⦁ स्पेन: 42.0%
⦁ यूके: 41.7%
⦁ इटली: 35.4%
⦁ चीन: 29.7%
⦁ फ्रांस: 24.0%
⦁ अमेरिका: 21.3%
⦁ भारत: 19.5%
⦁ रूस: 17.9%
भारत और पड़ोसी देश:
⦁ नेपाल: 100%
⦁ भूटान: 100%
⦁ पाकिस्तान: 30.2%
⦁ श्रीलंका: 50.3%
⦁ बांग्लादेश: 1.7%
#Data use in Mains #GS3
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भूटान और नेपाल पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा (ज्यादातर जलविद्युत) पर चलते हैं। ब्राज़ील भी लगभग 90% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से बनाता है। बाकी देशों में, ग्रीन एनर्जी का हिस्सा आधे से भी कम है।
बड़े देशों में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत (2022):
⦁ ब्राज़ील: 87.7%
⦁ जर्मनी: 43.3%
⦁ स्पेन: 42.0%
⦁ यूके: 41.7%
⦁ इटली: 35.4%
⦁ चीन: 29.7%
⦁ फ्रांस: 24.0%
⦁ अमेरिका: 21.3%
⦁ भारत: 19.5%
⦁ रूस: 17.9%
भारत और पड़ोसी देश:
⦁ नेपाल: 100%
⦁ भूटान: 100%
⦁ पाकिस्तान: 30.2%
⦁ श्रीलंका: 50.3%
⦁ बांग्लादेश: 1.7%
#Data use in Mains #GS3
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SOCIETY के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है: #Mains
1. भारतीय बहुसांस्कृतिक समाज – वैश्वीकरण और आधुनिकता का प्रभाव
2. भारतीय धर्मनिरपेक्षता – साम्प्रदायिकता की चुनौतियाँ और खतरे
3. जाति व्यवस्था – हाल के दशकों में निरंतरता और बदलाव
4. क्षेत्रीयता – कारण, वजहें और सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव
5. विवाह – पवित्र या संविदात्मक, बदलते रुझान, अंतरजातीय विवाह
6. जनजातीय पहचान और पारंपरिक ज्ञान – खतरे और संरक्षण संबंधी मुद्दे
7. वैश्वीकरण – महिलाओं, हाशिए के समूहों, बुजुर्गों और शहरी फैलाव पर प्रभाव
8. पितृसत्ता – समय और क्षेत्रों में, सोशल मीडिया की भूमिका, मध्यवर्गीय महिलाएँ और महिला आंदोलन
9. परिवार व्यवस्था और बाल समाजीकरण – सोशल मीडिया की भूमिका, संरचनात्मक बदलाव
10. शहरीकरण और स्लम बनना – कारण, परिणाम, नीति की खामियाँ
@KevalHindi पर ही मिलेगा ये कंटेंट
1. भारतीय बहुसांस्कृतिक समाज – वैश्वीकरण और आधुनिकता का प्रभाव
2. भारतीय धर्मनिरपेक्षता – साम्प्रदायिकता की चुनौतियाँ और खतरे
3. जाति व्यवस्था – हाल के दशकों में निरंतरता और बदलाव
4. क्षेत्रीयता – कारण, वजहें और सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव
5. विवाह – पवित्र या संविदात्मक, बदलते रुझान, अंतरजातीय विवाह
6. जनजातीय पहचान और पारंपरिक ज्ञान – खतरे और संरक्षण संबंधी मुद्दे
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8. पितृसत्ता – समय और क्षेत्रों में, सोशल मीडिया की भूमिका, मध्यवर्गीय महिलाएँ और महिला आंदोलन
9. परिवार व्यवस्था और बाल समाजीकरण – सोशल मीडिया की भूमिका, संरचनात्मक बदलाव
10. शहरीकरण और स्लम बनना – कारण, परिणाम, नीति की खामियाँ
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HAM Radio Communication
#SnT
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https://indianexpress.com/article/explained/explained-sci-tech/shubhanshu-shukla-ham-radio-communication-10106016/
⦁ हैम रेडियो एक लाइसेंस प्राप्त सेवा है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत, शौकिया और आपातकालीन संचार के लिए किया जाता है—यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी।
⦁ इसमें रेडियो वेव, ट्रांसीवर और एंटीना का इस्तेमाल कर दो लाइसेंसधारी ऑपरेटर कहीं से भी—लोकल, ग्लोबल या अंतरिक्ष (जैसे ISS)—बात कर सकते हैं।
⦁ भारत में 12 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से लाइसेंस ले सकता है।
⦁ अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भी हैम रेडियो (ARISS) है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स जैसे शुभांशु शुक्ला छात्रों से जुड़ते हैं और STEM में रुचि बढ़ाते हैं।
⦁ हैम रेडियो का पहली बार स्पेस में इस्तेमाल 1983 में हुआ था और यह आपदाओं (भूकंप, बाढ़, सुनामी) के समय बहुत भरोसेमंद साबित हुआ है।
⦁ ISS से संपर्क करने का समय आमतौर पर 5-8 मिनट का होता है, जब वह पृथ्वी की कक्षा में घूमता है।
#SnT
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⦁ हैम रेडियो एक लाइसेंस प्राप्त सेवा है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत, शौकिया और आपातकालीन संचार के लिए किया जाता है—यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी।
⦁ इसमें रेडियो वेव, ट्रांसीवर और एंटीना का इस्तेमाल कर दो लाइसेंसधारी ऑपरेटर कहीं से भी—लोकल, ग्लोबल या अंतरिक्ष (जैसे ISS)—बात कर सकते हैं।
⦁ भारत में 12 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से लाइसेंस ले सकता है।
⦁ अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भी हैम रेडियो (ARISS) है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स जैसे शुभांशु शुक्ला छात्रों से जुड़ते हैं और STEM में रुचि बढ़ाते हैं।
⦁ हैम रेडियो का पहली बार स्पेस में इस्तेमाल 1983 में हुआ था और यह आपदाओं (भूकंप, बाढ़, सुनामी) के समय बहुत भरोसेमंद साबित हुआ है।
⦁ ISS से संपर्क करने का समय आमतौर पर 5-8 मिनट का होता है, जब वह पृथ्वी की कक्षा में घूमता है।
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साइबर फ्रॉड करने वाला देश का सबसे बड़ा गिरोह पुलिस की पकड़ में आया है। यूं तो इनके मालिक थाईलैंड और कंबोडिया से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन ठगी से आने वाले पैसे को मैनेज करने के लिए बेंगलुरु में पूरी कंपनी खड़ी कर रखी थी। इसने 100 से ज्यादा और फर्जी कंपनियां खोलीं, जिसके जरिए ठगी के पैसे को घुमाया जाता था। इस कंपनी द्वारा किए गए फ्रॉड की रकम अभी तक 3 हजार करोड़ तक पहुंच चुकी है।
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Rubin observatory in Chile #SnT
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https://indianexpress.com/article/explained/explained-sci-tech/explained-its-eye-on-dark-mysteries-rubin-will-reveal-the-cosmos-like-never-before-10112490/
UPSC के लिए Rubin Observatory
⦁ स्थान व उद्देश्य: वेरा सी. रुबिन ऑब्जर्वेटरी चिली के एंडीज़ पर्वतों में स्थित है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों (डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, मिल्की वे की संरचना, सौर मंडल की खोज) को उजागर करने के लिए बनाई गई है।
⦁ तकनीकी विशेषताएँ: इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा (3,200 मेगापिक्सल) है, जो 40 पूर्ण चंद्रमाओं जितना बड़ा आकाश एक साथ देख सकता है। इसकी तीन-दर्पण डिजाइन और तेज़ मूवमेंट इसे अनूठा बनाती है।
⦁ कार्यशैली: यह हर रात 20 टेराबाइट डेटा इकट्ठा करेगा, 10 साल तक पूरे दक्षिणी गोलार्ध के आकाश को स्कैन करेगा, और हर बदलाव पर 1 करोड़ अलर्ट जनरेट करेगा।
⦁ महत्त्व: इससे डार्क मैटर/एनर्जी की समझ बढ़ेगी, लाखों नए क्षुद्रग्रह और धूमकेतु मिलेंगे, और ब्रह्मांड का सबसे विस्तृत टाइम-लैप्स मैप बनेगा।
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UPSC के लिए Rubin Observatory
⦁ स्थान व उद्देश्य: वेरा सी. रुबिन ऑब्जर्वेटरी चिली के एंडीज़ पर्वतों में स्थित है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों (डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, मिल्की वे की संरचना, सौर मंडल की खोज) को उजागर करने के लिए बनाई गई है।
⦁ तकनीकी विशेषताएँ: इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा (3,200 मेगापिक्सल) है, जो 40 पूर्ण चंद्रमाओं जितना बड़ा आकाश एक साथ देख सकता है। इसकी तीन-दर्पण डिजाइन और तेज़ मूवमेंट इसे अनूठा बनाती है।
⦁ कार्यशैली: यह हर रात 20 टेराबाइट डेटा इकट्ठा करेगा, 10 साल तक पूरे दक्षिणी गोलार्ध के आकाश को स्कैन करेगा, और हर बदलाव पर 1 करोड़ अलर्ट जनरेट करेगा।
⦁ महत्त्व: इससे डार्क मैटर/एनर्जी की समझ बढ़ेगी, लाखों नए क्षुद्रग्रह और धूमकेतु मिलेंगे, और ब्रह्मांड का सबसे विस्तृत टाइम-लैप्स मैप बनेगा।
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#prelims #snt
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए 30 किलो का AI-पावर्ड डिकॉय X-Guard इस्तेमाल किया। यह डिकॉय राफेल जेट के पीछे फाइबर-ऑप्टिक केबल से जुड़ा रहता है और ऐसे सिग्नल भेजता है कि दुश्मन के रडार और मिसाइल उसे असली विमान समझ लेते हैं—इससे पाकिस्तान को लगा कि उसने राफेल गिरा दिया, जबकि असल में सिर्फ डिकॉय नष्ट हुआ।
एक पूर्व अमेरिकी F-16 पायलट ने इसे "अब तक की सबसे बेहतरीन धोखाधड़ी" कहा, क्योंकि इसने एडवांस्ड चीनी रडार और मिसाइलों को भी पूरी तरह से गुमराह कर दिया, पायलट्स को सुरक्षित रखा और मिशन के बाद फिर से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बड़ा गेमचेंजर है! 😎
क्या आप जानना चाहेंगे कि X-Guard पुराने डिकॉय सिस्टम्स से कैसे अलग है?
हां 👍🏻
नहीं ♥️
यही काफ़ी है भैया 😄
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए 30 किलो का AI-पावर्ड डिकॉय X-Guard इस्तेमाल किया। यह डिकॉय राफेल जेट के पीछे फाइबर-ऑप्टिक केबल से जुड़ा रहता है और ऐसे सिग्नल भेजता है कि दुश्मन के रडार और मिसाइल उसे असली विमान समझ लेते हैं—इससे पाकिस्तान को लगा कि उसने राफेल गिरा दिया, जबकि असल में सिर्फ डिकॉय नष्ट हुआ।
एक पूर्व अमेरिकी F-16 पायलट ने इसे "अब तक की सबसे बेहतरीन धोखाधड़ी" कहा, क्योंकि इसने एडवांस्ड चीनी रडार और मिसाइलों को भी पूरी तरह से गुमराह कर दिया, पायलट्स को सुरक्षित रखा और मिशन के बाद फिर से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बड़ा गेमचेंजर है! 😎
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#prelims #snt भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए 30 किलो का AI-पावर्ड डिकॉय X-Guard इस्तेमाल किया। यह डिकॉय राफेल जेट के पीछे फाइबर-ऑप्टिक केबल से जुड़ा रहता है और ऐसे सिग्नल भेजता है कि दुश्मन के रडार और मिसाइल उसे…
X-Guard और DISCOM (Towed Decoy) में ये मुख्य अंतर हैं:
⦁ X-Guard पूरी तरह AI-पावर्ड है, जो रियल टाइम में दुश्मन के रडार और मिसाइल सिग्नल्स को एडजस्ट करके धोखा देता है, जबकि DISCOM मुख्य रूप से पुराने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर निर्भर करता है और उसमें AI जैसी एडवांस्ड प्रोसेसिंग नहीं होती।
⦁ X-Guard 360-डिग्री पावरफुल जामिंग और फाइबर-ऑप्टिक लिंक के साथ आता है, जिससे पायलट को लाइव अपडेट्स मिलती हैं, जबकि DISCOM में ये फीचर्स नहीं होते।
⦁ X-Guard बहुत तेज़ी से लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है और ये री-यूजेबल है, जबकि DISCOM आमतौर पर एक बार इस्तेमाल के बाद बदलना पड़ता है।
⦁ X-Guard खुद ही सिग्नल प्रोसेसिंग करता है, जबकि DISCOM को एयरक्राफ्ट के ECM सिस्टम्स पर निर्भर रहना पड़ता है।
⦁ X-Guard पूरी तरह AI-पावर्ड है, जो रियल टाइम में दुश्मन के रडार और मिसाइल सिग्नल्स को एडजस्ट करके धोखा देता है, जबकि DISCOM मुख्य रूप से पुराने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर निर्भर करता है और उसमें AI जैसी एडवांस्ड प्रोसेसिंग नहीं होती।
⦁ X-Guard 360-डिग्री पावरफुल जामिंग और फाइबर-ऑप्टिक लिंक के साथ आता है, जिससे पायलट को लाइव अपडेट्स मिलती हैं, जबकि DISCOM में ये फीचर्स नहीं होते।
⦁ X-Guard बहुत तेज़ी से लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है और ये री-यूजेबल है, जबकि DISCOM आमतौर पर एक बार इस्तेमाल के बाद बदलना पड़ता है।
⦁ X-Guard खुद ही सिग्नल प्रोसेसिंग करता है, जबकि DISCOM को एयरक्राफ्ट के ECM सिस्टम्स पर निर्भर रहना पड़ता है।
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Here’s an updated list of major international honours given to PM Narendra Modi (with years) up to July 2025:
⦁ Order of King Abdulaziz (Saudi Arabia) – 2016
⦁ State Order of Ghazi Amir Amanullah Khan (Afghanistan) – 2016
⦁ Grand Collar of the State of Palestine (Palestine) – 2018
⦁ Order of the Distinguished Rule of Nishan Izzuddin (Maldives) – 2019
⦁ Order of Zayed (UAE) – 2019
⦁ King Hamad Order of the Renaissance (Bahrain) – 2019
⦁ Legion of Merit (USA) – 2020
⦁ Companion of the Order of Fiji (Fiji) – 2023
⦁ Order of Logohu (Papua New Guinea) – 2023
⦁ Order of the Nile (Egypt) – 2023
⦁ Grand Cross of the Legion of Honour (France) – 2023
⦁ Grand Cross of the Order of Honour (Greece) – 2023
⦁ Order of the Druk Gyalpo (Dragon King) (Bhutan) – 2024
⦁ Order of St. Andrew the Apostle (Russia) – 2024
⦁ Grand Commander of the Order (Order of the Niger) (Nigeria) – 2024
⦁ Order of Excellence (Guyana) – 2024
⦁ Dominica Award of Honour (Dominica) – 2024
⦁ Order of Mubarak Al Kabeer (Mubarak the Great) (Kuwait) – 2024
⦁ Order of Freedom (Barbados) – 2025
⦁ Grand Commander of the Order of the Star & Key of the Indian Ocean (Mauritius) – 2025
⦁ Mitra Vibhushana (Sri Lanka) – 2025
⦁ Grand Cross of the Order of Makarios III (Cyprus) – 2025
⦁ Order of the Star of Ghana (Ghana) – 2025
⦁ Order of the Republic (Trinidad & Tobago) – 2025
This list covers the top state honours—PM Modi has received over 28 such awards! 🌏
⦁ Order of King Abdulaziz (Saudi Arabia) – 2016
⦁ State Order of Ghazi Amir Amanullah Khan (Afghanistan) – 2016
⦁ Grand Collar of the State of Palestine (Palestine) – 2018
⦁ Order of the Distinguished Rule of Nishan Izzuddin (Maldives) – 2019
⦁ Order of Zayed (UAE) – 2019
⦁ King Hamad Order of the Renaissance (Bahrain) – 2019
⦁ Legion of Merit (USA) – 2020
⦁ Companion of the Order of Fiji (Fiji) – 2023
⦁ Order of Logohu (Papua New Guinea) – 2023
⦁ Order of the Nile (Egypt) – 2023
⦁ Grand Cross of the Legion of Honour (France) – 2023
⦁ Grand Cross of the Order of Honour (Greece) – 2023
⦁ Order of the Druk Gyalpo (Dragon King) (Bhutan) – 2024
⦁ Order of St. Andrew the Apostle (Russia) – 2024
⦁ Grand Commander of the Order (Order of the Niger) (Nigeria) – 2024
⦁ Order of Excellence (Guyana) – 2024
⦁ Dominica Award of Honour (Dominica) – 2024
⦁ Order of Mubarak Al Kabeer (Mubarak the Great) (Kuwait) – 2024
⦁ Order of Freedom (Barbados) – 2025
⦁ Grand Commander of the Order of the Star & Key of the Indian Ocean (Mauritius) – 2025
⦁ Mitra Vibhushana (Sri Lanka) – 2025
⦁ Grand Cross of the Order of Makarios III (Cyprus) – 2025
⦁ Order of the Star of Ghana (Ghana) – 2025
⦁ Order of the Republic (Trinidad & Tobago) – 2025
This list covers the top state honours—PM Modi has received over 28 such awards! 🌏
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प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना’ प्रदान किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार (9 जुलाई, 2025) को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस' से सम्मानित किया गया।
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