जब मृत्यु आपकी शिक्षक बन जाती है।

छट महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं 🎋🌞🐚🪷🍍🪔

Village Development Officer arrested while taking bribe of Rs 1000

This initiative, taken by my batchmate who teaches really good concepts on this YouTube channel, is worth watching-follow her for more such content. 🖇️

https://www.youtube.com/live/nRXb0BGhxrI?si=KmekLGI2O9p0EkUj

#Breaking | An explosion occurred near Delhi's Red Fort Metro Station on Monday, damaging some vehicles

According to a report, the blast occurred in a car near gate number 1 of the Metro station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage

Know more 🔗 https://www.hindustantimes.com/india-news/blast-in-a-car-near-delhis-red-fort-fire-department-101762782191458.html

आईईडी विस्फोट या सीएनजी सिलेंडर विस्फोट की कोई पुष्टि नहीं...जांच पर भरोसा करें और सच्चाई सामने आने दें

लाल किले के पास विस्फोट होने के ठीक उसी क्षण का फुटेज.

"The car’s current owner has been identified as Umar Mohammed, the doctor from Pulwama, who allegedly belongs to the same terror network as two doctors arrested before Monday’s raid in Faridabad, a senior officer said."

WR-CSME-2025-Engl-NameList-111125.pdf
https://upsc.gov.in/sites/default/files/WR-CSME-2025-Engl-NameList-111125.pdf

Poore dus hazaar.

Ten. #NitishKumar

सुप्रीम कोर्ट की राय #prelims
1. यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर स्वीकृति (assent) रोकते हैं, तो उन्हें वह विधेयक पुनः विधायिका को लौटाना होगा।

2. अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को स्वीकृति पर निर्णय लेने में विवेकाधिकार है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे नहीं हैं।
3. अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल के कार्य न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते, लेकिन यदि अत्यधिक या अनुचित देरी हो तो न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि राज्यपाल उचित समय में निर्णय लें।
4. अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राज्यपाल को दी गई प्रतिरक्षा (immunity) न्यायालय को समयबद्ध निर्णय का निर्देश देने से नहीं रोकती।
5. न्यायालय राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता।
6. अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति को लेकर भी न्यायालय कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता।
7. राष्ट्रपति की अनुच्छेद 201 के अंतर्गत की गई कार्रवाई न्यायिक समीक्षा योग्य नहीं है।
8. जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है, तब हर बार राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।
9 संविधान में "मानी हुई स्वीकृति" (deemed assent) की कोई अवधारणा नहीं है।
10. सुप्रीम कोर्ट अपने अनुच्छेद 142 के अधिकारों का प्रयोग करके“मानी हुई स्वीकृति” घोषित नहीं कर सकती।

हाल ही में न्यूज़ में था

Justice Surya Kant takes oath as new Chief Justice of India

-पहली पीढ़ी के वकील, हरियाणा में जन्मे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश

Alvida Dharam ji.