उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
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यह चैनल मुख्यतः उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, UPSSSC, PET, लेखपाल तथा VDO आदि परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए है। यहां आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी व सामग्री समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी
प्राथमिक शिक्षक भर्ती
UPSSSC PET
D El Ed BTC
लेखपाल VDO
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🤾‍♀ एशियाड में भारत के पहली बार 100 से अधिक पदक

🥇 कुल स्वर्ण - 28
🥈 कुल रजत - 38
🥉 कुल कांस्य - 41
🎖 कुल पदकों की संख्या - 107

📊 पॉइंट टेबल में भारत चौथे स्थान पर


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सबको नौकरी मिलने की बधाई अभी से 💐
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✅ UPPCS RO/ARO 2023 भर्ती
👉 संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी

▪️कुल पद : 411
इसमें लगभग 300+ पोस्ट (शायद 322) सिर्फ RO की हैं जो सामान्य स्नातक के लिए होती हैं।

▪️ 9 Oct को जारी होगा विस्तृत विज्ञापन, OTR अनिवार्य

▪️Last Date : 9 Oct से 9 Nov तक

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तो टेलीग्राम चैनलों ने अपना कोर्स निकालना शुरू किया या नहीं ??
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राजस्थान सरकार ने भी जाति आधारित सर्वेक्षण करने का आदेश जारी किया है।
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✅ छत्तीसगढ़ PCS फर्जीवाडा

♨️ आयोग का उत्तर पुस्तिका जांच से संबंधित स्पष्टीकरण
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UPSC Annual Calender 2024.pdf
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📍 UPSC Annual Calendar

✅ UPSC CSE 2024

👉🏻 Pre - 26 मई 2023
👉🏻 Mains - 20 सितंबर 2023

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उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
📍 बिहार शिक्षक भर्ती ⏩ आवेदन मे सुधार करने के संबंध मे 👉🏻 अपठनीय या अस्पष्ट डॉक्यूमेंट को आप 26 से 29 सितम्बर तक फिर से अपलोड कर सकते हैं 👉🏻 मतलब अब रिजल्ट आने का मुहूर्त अब 29 के बाद ही निकलेगा लेकिन 2 तो छुट्टी ही है. इसका मतलब अब रिजल्ट अगले महीने के…
📍 बिहार शिक्षक भर्ती
⏩ आवेदन मे सुधार करने के संबंध मे

"TRE DV की जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाणपत्र जमा किये थे और DV के दौरान सही प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये थे. इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। यह DV को रोकने का एक कारण हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यह तय है कि इसके परिणाम गंभीर होंगे.
🗣 Atul sir

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✅ B.Ed. vs B.T.C. Court Case 📍 बिहार ⏩ शिक्षक भर्ती 🛑 आज सुप्रीम कोर्ट में होगी बड़ी सुनवाई 👉🏻 बिहार अध्यापक नियमावली में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार शिक्षा विभाग ने SLP दायर किया गया था ☞ Join ⏩ @Lucent_GK ☜
✅ B.Ed. vs B.T.C. Court Case
📍 बिहार
⏩ बिहार शिक्षक भर्ती

🛑 हाँ, बिहार वाले केस मे B.Ed. के जीतने के चान्स हैं। क्यों है ? आइये समझते हैं -

सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से पूछा कि B.Ed को primary के लिए किस आधार मान्य किया गया ?

अगर NCTE इसका सही ठोस उत्तर देती तो B.Ed. केस हारता ही नहीं क्योंकि 6 महीने का ब्रिज कोर्स तो वे करवाने को तैयार ही थे जिससे pedagogy की ट्रेनिंग मिल जाती। ये अलग बात है कि अब तक ना कोर्स की कोई रुपरेखा बन पायी और ना ही पाठ्यक्रम

पर NCTE ने जवाब दिया कि देश में D.El.Ed./ BTC/ BSTC वाले स्टूडेंट्स इतने है ही नहीं।

यही जवाब था जो भारी पड़ा क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई research की है या सर्वे किया है तब ये बात निकल कर आई कि KVS के कमिश्नर ने ये बात कही थी जिसके आधार पर सरकार ने मीटिंग में NCTE को निर्देश दिये थे लेकिन ये बात वहां साबित ही नहीं हो पायी, भाई अधिकारीयों और सरकार मौखिक आदेश इसीलिए तो देते हैं जिससे उनसे कोई सवाल जवाब ना हो और वही हुआ।

तो अब केस सीधा RTE 2009 के उल्लंघन का बन गया जिसका निष्कर्ष ये हुआ कि बच्चों को quality education नहीं मिल पा रही।
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✅ B.Ed. vs B.T.C. Court Case 📍 बिहार ⏩ बिहार शिक्षक भर्ती 🛑 हाँ, बिहार वाले केस मे B.Ed. के जीतने के चान्स हैं। क्यों है ? आइये समझते हैं - सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से पूछा कि B.Ed को primary के लिए किस आधार मान्य किया गया ? अगर NCTE इसका सही ठोस उत्तर देती…
👉🏻 बिहार का केस बिलकुल अलग है।

आयोग ने रिजल्ट तैयार कर रखा है मतलब उनके पास अब हर चीज़ का डेटा है और तथ्यात्मक जवाब दे सकते हैं।

तो कोर्ट मे आयोग रिजल्ट के तथ्य पेश करके शायद यह तर्क दे कि हमारे पास पद ज़्यादा हैं और योग्य शिक्षक कम, तो बच्चों को कोई तो पढ़ाये। टीचर के ना होने की स्थिति में तो quality और ज़्यादा ख़राब हो जायेगी।

इसी स्थिति को ध्यान मे रखते हुए आयोग ने पूरे भारत से फॉर्म भरवाए थे।

अतः हो सकता है स्पेशल केस मान कर उन्हें allow कर दिया जाये और ब्रिज कोर्स करवाने का आदेश दे दिया जाये।

पर ये सिर्फ़ एक ही स्थिति में होगा 👇
यदि D.El.Ed. वाले अभ्यर्थी, विज्ञप्त पदों के सापेक्ष क्वालिफ़ाई ही ना कर पाएँ
और हो सकता है तब पहली वरीयता D.El.Ed. को दे कर बाक़ी पद B.Ed. को दे दी जाये जैसा पहले कुछ जगहों पर होता था
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उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
👉🏻 बिहार का केस बिलकुल अलग है। आयोग ने रिजल्ट तैयार कर रखा है मतलब उनके पास अब हर चीज़ का डेटा है और तथ्यात्मक जवाब दे सकते हैं। तो कोर्ट मे आयोग रिजल्ट के तथ्य पेश करके शायद यह तर्क दे कि हमारे पास पद ज़्यादा हैं और योग्य शिक्षक कम, तो बच्चों को कोई तो पढ़ाये।…
अब कोर्ट मे क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी

लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार सरकार और आयोग बढ़िया तर्क पेश करेंगे और अच्छी जिरह होगी।

केंद्र सरकार और NCTE की तरह नहीं जो अपने ही बनाये अध्यादेश को सही नहीं साबित कर पाये और लाखों बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। और वही योग्यतम सरकारी अधिकारी आज भी मस्त AC कमरे मे बैठ के कोई और अध्यादेश बना रहे होंगे।
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✅ B.Ed. vs B.T.C. Court Case
📍69000 शिक्षक भर्ती

👉🏻 69000 शिक्षक भर्ती में B.Ed. को चैलेंज करने को योजित शिक्षामित्रों की याचिका की सुनवाई 13 अक्टूबर को लिस्टेड हुई
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बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की।
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