उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
✅ B.Ed. vs B.T.C. Court Case 📍 बिहार ⏩ शिक्षक भर्ती 🛑 आज सुप्रीम कोर्ट में होगी बड़ी सुनवाई 👉🏻 बिहार अध्यापक नियमावली में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार शिक्षा विभाग ने SLP दायर किया गया था ☞ Join ⏩ @Lucent_GK ☜
✅ B.Ed. vs B.T.C. Court Case
📍 बिहार
⏩ बिहार शिक्षक भर्ती
🛑 हाँ, बिहार वाले केस मे B.Ed. के जीतने के चान्स हैं। क्यों है ? आइये समझते हैं -
सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से पूछा कि B.Ed को primary के लिए किस आधार मान्य किया गया ?
अगर NCTE इसका सही ठोस उत्तर देती तो B.Ed. केस हारता ही नहीं क्योंकि 6 महीने का ब्रिज कोर्स तो वे करवाने को तैयार ही थे जिससे pedagogy की ट्रेनिंग मिल जाती। ये अलग बात है कि अब तक ना कोर्स की कोई रुपरेखा बन पायी और ना ही पाठ्यक्रम
पर NCTE ने जवाब दिया कि देश में D.El.Ed./ BTC/ BSTC वाले स्टूडेंट्स इतने है ही नहीं।
यही जवाब था जो भारी पड़ा क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई research की है या सर्वे किया है तब ये बात निकल कर आई कि KVS के कमिश्नर ने ये बात कही थी जिसके आधार पर सरकार ने मीटिंग में NCTE को निर्देश दिये थे लेकिन ये बात वहां साबित ही नहीं हो पायी, भाई अधिकारीयों और सरकार मौखिक आदेश इसीलिए तो देते हैं जिससे उनसे कोई सवाल जवाब ना हो और वही हुआ।
तो अब केस सीधा RTE 2009 के उल्लंघन का बन गया जिसका निष्कर्ष ये हुआ कि बच्चों को quality education नहीं मिल पा रही।
📍 बिहार
⏩ बिहार शिक्षक भर्ती
🛑 हाँ, बिहार वाले केस मे B.Ed. के जीतने के चान्स हैं। क्यों है ? आइये समझते हैं -
सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से पूछा कि B.Ed को primary के लिए किस आधार मान्य किया गया ?
अगर NCTE इसका सही ठोस उत्तर देती तो B.Ed. केस हारता ही नहीं क्योंकि 6 महीने का ब्रिज कोर्स तो वे करवाने को तैयार ही थे जिससे pedagogy की ट्रेनिंग मिल जाती। ये अलग बात है कि अब तक ना कोर्स की कोई रुपरेखा बन पायी और ना ही पाठ्यक्रम
पर NCTE ने जवाब दिया कि देश में D.El.Ed./ BTC/ BSTC वाले स्टूडेंट्स इतने है ही नहीं।
यही जवाब था जो भारी पड़ा क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई research की है या सर्वे किया है तब ये बात निकल कर आई कि KVS के कमिश्नर ने ये बात कही थी जिसके आधार पर सरकार ने मीटिंग में NCTE को निर्देश दिये थे लेकिन ये बात वहां साबित ही नहीं हो पायी, भाई अधिकारीयों और सरकार मौखिक आदेश इसीलिए तो देते हैं जिससे उनसे कोई सवाल जवाब ना हो और वही हुआ।
तो अब केस सीधा RTE 2009 के उल्लंघन का बन गया जिसका निष्कर्ष ये हुआ कि बच्चों को quality education नहीं मिल पा रही।
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उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
✅ B.Ed. vs B.T.C. Court Case 📍 बिहार ⏩ बिहार शिक्षक भर्ती 🛑 हाँ, बिहार वाले केस मे B.Ed. के जीतने के चान्स हैं। क्यों है ? आइये समझते हैं - सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से पूछा कि B.Ed को primary के लिए किस आधार मान्य किया गया ? अगर NCTE इसका सही ठोस उत्तर देती…
👉🏻 बिहार का केस बिलकुल अलग है।
आयोग ने रिजल्ट तैयार कर रखा है मतलब उनके पास अब हर चीज़ का डेटा है और तथ्यात्मक जवाब दे सकते हैं।
तो कोर्ट मे आयोग रिजल्ट के तथ्य पेश करके शायद यह तर्क दे कि हमारे पास पद ज़्यादा हैं और योग्य शिक्षक कम, तो बच्चों को कोई तो पढ़ाये। टीचर के ना होने की स्थिति में तो quality और ज़्यादा ख़राब हो जायेगी।
इसी स्थिति को ध्यान मे रखते हुए आयोग ने पूरे भारत से फॉर्म भरवाए थे।
अतः हो सकता है स्पेशल केस मान कर उन्हें allow कर दिया जाये और ब्रिज कोर्स करवाने का आदेश दे दिया जाये।
पर ये सिर्फ़ एक ही स्थिति में होगा 👇
यदि D.El.Ed. वाले अभ्यर्थी, विज्ञप्त पदों के सापेक्ष क्वालिफ़ाई ही ना कर पाएँ
और हो सकता है तब पहली वरीयता D.El.Ed. को दे कर बाक़ी पद B.Ed. को दे दी जाये जैसा पहले कुछ जगहों पर होता था
आयोग ने रिजल्ट तैयार कर रखा है मतलब उनके पास अब हर चीज़ का डेटा है और तथ्यात्मक जवाब दे सकते हैं।
तो कोर्ट मे आयोग रिजल्ट के तथ्य पेश करके शायद यह तर्क दे कि हमारे पास पद ज़्यादा हैं और योग्य शिक्षक कम, तो बच्चों को कोई तो पढ़ाये। टीचर के ना होने की स्थिति में तो quality और ज़्यादा ख़राब हो जायेगी।
इसी स्थिति को ध्यान मे रखते हुए आयोग ने पूरे भारत से फॉर्म भरवाए थे।
अतः हो सकता है स्पेशल केस मान कर उन्हें allow कर दिया जाये और ब्रिज कोर्स करवाने का आदेश दे दिया जाये।
पर ये सिर्फ़ एक ही स्थिति में होगा 👇
यदि D.El.Ed. वाले अभ्यर्थी, विज्ञप्त पदों के सापेक्ष क्वालिफ़ाई ही ना कर पाएँ
और हो सकता है तब पहली वरीयता D.El.Ed. को दे कर बाक़ी पद B.Ed. को दे दी जाये जैसा पहले कुछ जगहों पर होता था
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👉🏻 बिहार का केस बिलकुल अलग है। आयोग ने रिजल्ट तैयार कर रखा है मतलब उनके पास अब हर चीज़ का डेटा है और तथ्यात्मक जवाब दे सकते हैं। तो कोर्ट मे आयोग रिजल्ट के तथ्य पेश करके शायद यह तर्क दे कि हमारे पास पद ज़्यादा हैं और योग्य शिक्षक कम, तो बच्चों को कोई तो पढ़ाये।…
अब कोर्ट मे क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी
लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार सरकार और आयोग बढ़िया तर्क पेश करेंगे और अच्छी जिरह होगी।
केंद्र सरकार और NCTE की तरह नहीं जो अपने ही बनाये अध्यादेश को सही नहीं साबित कर पाये और लाखों बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। और वही योग्यतम सरकारी अधिकारी आज भी मस्त AC कमरे मे बैठ के कोई और अध्यादेश बना रहे होंगे।
लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार सरकार और आयोग बढ़िया तर्क पेश करेंगे और अच्छी जिरह होगी।
केंद्र सरकार और NCTE की तरह नहीं जो अपने ही बनाये अध्यादेश को सही नहीं साबित कर पाये और लाखों बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। और वही योग्यतम सरकारी अधिकारी आज भी मस्त AC कमरे मे बैठ के कोई और अध्यादेश बना रहे होंगे।
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📍 बिहार
✅ शिक्षक भर्ती
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✅ B.Ed. vs B.T.C. Court Case 📍 बिहार ⏩ शिक्षक भर्ती 🛑 आज सुप्रीम कोर्ट में होगी बड़ी सुनवाई 👉🏻 बिहार अध्यापक नियमावली में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार शिक्षा विभाग ने SLP दायर किया गया था ☞ Join ⏩ @Lucent_GK ☜
SLP ख़ारिज होने की ख़बर आ रही है..
पक्की खबर आने तक इंतज़ार करें 🙏
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सुनवाई के दौरान सरकार ने केस वापस ले लिया
क्योंकि आज की बेंच, केस को जस्टिस अनिरुद्ध सर की बेंच में फॉरवर्ड कर रही थी, वही बेंच जिसने B.Ed. को बाहर किया था। तो सरकार ने फॉरवर्ड ना करने को कहा तो जज साहब ने कहा कि या तो केस फॉरवर्ड होगा या आप केस वापस ले लीजिये। तो सरकार ने केस वापस ले लिया है।
अब शुक्रवार (13) को एक बचे हुए केस की सुनवाई होगी और सरकार नया केस फाइल करेगी
क्योंकि आज की बेंच, केस को जस्टिस अनिरुद्ध सर की बेंच में फॉरवर्ड कर रही थी, वही बेंच जिसने B.Ed. को बाहर किया था। तो सरकार ने फॉरवर्ड ना करने को कहा तो जज साहब ने कहा कि या तो केस फॉरवर्ड होगा या आप केस वापस ले लीजिये। तो सरकार ने केस वापस ले लिया है।
अब शुक्रवार (13) को एक बचे हुए केस की सुनवाई होगी और सरकार नया केस फाइल करेगी
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निष्कर्ष -
बिहार सरकार B.Ed. को इस बार प्राइमरी मे शामिल करने के मूड मे लग रही है
इसीलिए केस को जस्टिस अनिरुद्ध सर की बेंच को फॉरवर्ड करने का विरोध किया। अगर सरकार को जजमेंट पर केवल स्पष्टीकरण चाहिए होता तो सबसे अच्छा तो यही रहता कि जिस बेंच का आदेश है, उसी से पूछ लो कि इसका क्या मतलब है लेकिन सरकार ने केस वापस ले लिया।
अब सरकार नया केस फाइल कर सकती है और तब तक प्राइमरी मे D.El.Ed. वाले ही योग्य रहेंगे। मतलब अभी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट (जो 10 को सम्भावित था) आने मे समय लग सकता है।
बिहार सरकार B.Ed. को इस बार प्राइमरी मे शामिल करने के मूड मे लग रही है
इसीलिए केस को जस्टिस अनिरुद्ध सर की बेंच को फॉरवर्ड करने का विरोध किया। अगर सरकार को जजमेंट पर केवल स्पष्टीकरण चाहिए होता तो सबसे अच्छा तो यही रहता कि जिस बेंच का आदेश है, उसी से पूछ लो कि इसका क्या मतलब है लेकिन सरकार ने केस वापस ले लिया।
अब सरकार नया केस फाइल कर सकती है और तब तक प्राइमरी मे D.El.Ed. वाले ही योग्य रहेंगे। मतलब अभी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट (जो 10 को सम्भावित था) आने मे समय लग सकता है।
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✅ चुनाव आयोग ने किया मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान
👉🏻 मिज़ोरम : 7 नवंबर
👉🏻 मध्य प्रदेश : 17 नवंबर
👉🏻 राजस्थान : 23 नवंबर
👉🏻 तेलंगाना : 30 नवंबर
👉🏻 छत्तीसगढ़ : 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में
⏩ 3 दिसंबर को मतगणना होगी।
➡️ मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव होंगे जबकि राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे।
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👉🏻 मिज़ोरम : 7 नवंबर
👉🏻 मध्य प्रदेश : 17 नवंबर
👉🏻 राजस्थान : 23 नवंबर
👉🏻 तेलंगाना : 30 नवंबर
👉🏻 छत्तीसगढ़ : 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में
⏩ 3 दिसंबर को मतगणना होगी।
➡️ मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव होंगे जबकि राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे।
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