✅ Delhi Police HC (Min) Marks Notice
Latest Update From SSC:
Head Constable (Ministerial) in Delhi Police Examination, 2022- uploading of the detailed marks
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DSSSB
Download Admit Card for the Exams 12 to 18 Feb Link
https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/87582/login.html
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सरकार के अनुसार, 2023 में देशभर में साइबर फ्रॉड की कुल 11.28 लाख शिकायतें दर्ज हुईं।
इनमें सर्वाधिक (1.97 लाख) शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज हुईं।
इसके बाद महाराष्ट्र (1.25 लाख), गुजरात (1.21 लाख), राजस्थान (77,769), हरियाणा (76,736) और तेलंगाना (71,425) का स्थान है।
नागालैंड (224), मिज़ोरम (239), सिक्किम (292) और त्रिपुरा (1,913) में सबसे कम शिकायतें दर्ज हुई हैं।
इनमें सर्वाधिक (1.97 लाख) शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज हुईं।
इसके बाद महाराष्ट्र (1.25 लाख), गुजरात (1.21 लाख), राजस्थान (77,769), हरियाणा (76,736) और तेलंगाना (71,425) का स्थान है।
नागालैंड (224), मिज़ोरम (239), सिक्किम (292) और त्रिपुरा (1,913) में सबसे कम शिकायतें दर्ज हुई हैं।
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उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित हो गया और इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
इससे पहले प्रदेश कैबिनेट ने 4 फरवरी को यूसीसी के मसौदे को मंज़ूरी दी थी।
गौरतलब है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से यूसीसी लागू है।
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इससे पहले प्रदेश कैबिनेट ने 4 फरवरी को यूसीसी के मसौदे को मंज़ूरी दी थी।
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Interview_Notification_for_the_Post_of_Principal_on_16th_&_17th.pdf
265.9 KB
EMRS Interview Notification for the Post of Principal on 16th & 17th Feb 2024
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'क्रिसिल' के मुताबिक, जनवरी 2023 के मुकाबले जनवरी 2024 में घर में तैयार की गई शाकाहारी थाली की लागत बढ़ गई जबकि मांसाहारी थाली की लागत घट गई है।
जनवरी 2024 में शाकाहारी थाली की औसत लागत ₹28 रही जो जनवरी 2023 में ₹26.60 थी।
जनवरी 2024 में मांसाहारी थाली की लागत ₹52 रही जो जनवरी 2023 में ₹59.9 थी।
जनवरी 2024 में शाकाहारी थाली की औसत लागत ₹28 रही जो जनवरी 2023 में ₹26.60 थी।
जनवरी 2024 में मांसाहारी थाली की लागत ₹52 रही जो जनवरी 2023 में ₹59.9 थी।
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चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट के नए नाम को मंज़ूरी दे दी है।
आयोग ने शरद पवार गुट से नई पार्टी के नाम के लिए तीन विकल्प मांगे थे जिसमें से 'नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार' को मंज़ूरी मिली।
मंगलवार को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के गुट को असली एनसीपी का दर्जा दिया था।
आयोग ने शरद पवार गुट से नई पार्टी के नाम के लिए तीन विकल्प मांगे थे जिसमें से 'नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार' को मंज़ूरी मिली।
मंगलवार को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के गुट को असली एनसीपी का दर्जा दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी श्रेणियों की उप-जातियों की वैधता पर सुनवाई करते हुए कहा है कि एससी-एसटी वर्ग के किसी शख्स के आईपीएस अधिकारी बनने पर उनके बच्चों को उस वर्ग के अन्य लोगों जैसी कठिनाइयां नहीं होती हैं।
कोर्ट ने आगे कहा, "लेकिन, आरक्षण के कारण उनकी दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी भी आरक्षण पाने की हकदार होती है।"
कोर्ट ने आगे कहा, "लेकिन, आरक्षण के कारण उनकी दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी भी आरक्षण पाने की हकदार होती है।"
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