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"Among the 15+ submarine cables in the Red Sea, 4 of them (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) have been cut, which is estimated to impact 25% of the traffic.
Approximately 15% of Asia's traffic is westbound, with 80% of that traffic passing through these submarine cables in the Red Sea."
~ Info by EverStake
"Among the 15+ submarine cables in the Red Sea, 4 of them (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) have been cut, which is estimated to impact 25% of the traffic.
Approximately 15% of Asia's traffic is westbound, with 80% of that traffic passing through these submarine cables in the Red Sea."
~ Info by EverStake
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तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने..!!
राजधानी - बुडापेस्ट
मुद्रा - फोंरिट
प्रधानमंत्री - विक्टर ओर्बन
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राजधानी - बुडापेस्ट
मुद्रा - फोंरिट
(UPSSSC PET 2022)प्रधानमंत्री - विक्टर ओर्बन
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राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में अपने 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं।
1977 के बाद यह पहली बार है जब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा।
आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 2009, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था।
1977 के बाद यह पहली बार है जब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा।
आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 2009, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था।
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🤱फ्रांस में गर्भपात कराना अब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है. फ्रांस दुनिया का पहला देश है, जिसने गर्भपात कराने का अधिकार अपने संविधान में शामिल किया है.
🤱फ्रांस की संसद ने संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी. गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए फ्रांस के 1958 के संविधान में संशोधन किया गया.
🤱इसके जरिये महिलाओं को गर्भपात कराने की आजादी दी गई है. फ्रांस की संसद में इस संशोधन के पक्ष में 780 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 72. संशोधन पारित होते ही संसद सदस्यों ने खड़े होकर इसका स्वागत किया.
🤱संशोधन पारित होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे फ्रांस के लिए गर्व का विषय करार दिया. उन्होंने कहा कि ये संविधान संशोधन पूरी दुनिया को एक संदेश देगा.
🤱हालांकि गर्भपात विरोधी संगठनों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है. रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय वेटिकन भी इसके विरोध में है
🤱फ्रांस की संसद ने संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी. गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए फ्रांस के 1958 के संविधान में संशोधन किया गया.
🤱इसके जरिये महिलाओं को गर्भपात कराने की आजादी दी गई है. फ्रांस की संसद में इस संशोधन के पक्ष में 780 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 72. संशोधन पारित होते ही संसद सदस्यों ने खड़े होकर इसका स्वागत किया.
🤱संशोधन पारित होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे फ्रांस के लिए गर्व का विषय करार दिया. उन्होंने कहा कि ये संविधान संशोधन पूरी दुनिया को एक संदेश देगा.
🤱हालांकि गर्भपात विरोधी संगठनों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है. रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय वेटिकन भी इसके विरोध में है
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