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मणिपुर में राज्यपाल के घर पर पथराव
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UPSSSC मंडी सचिव syllabus
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।
कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी लोगों के अधिकारों पर प्रकाश डाला है।
पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी और जमानत के कड़े प्रावधानों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी।
विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022)।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर (सेवानिवृत्त) की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सभी चुनौतीपूर्ण पीएमएलए प्रावधानों को बरकरार रखा, जिसमें प्रतिबंधात्मक जमानत की शर्तें और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई जांच और गिरफ्तारी की व्यापक शक्तियां शामिल थीं।
इन शक्तियों पर हाल ही में छोटे हस्तक्षेपों के माध्यम से लगाम लगाई गई है।
पीएमएलए की धारा 19 ईडी को गिरफ्तारी की शक्ति देती है यदि उसके पास मौजूद सामग्री यह विश्वास करने का कारण देती है कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है।
अभियुक्त को "जितनी जल्दी हो सके" गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
विजय मदनलाल मामले में, अदालत ने माना कि ईडी आरोपियों को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (एफआईआर के समान) की एक प्रति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है, और केवल उन्हें गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2023) मामले में इस मुद्दे का विस्तृत विवरण दिया।
इसमें पाया गया कि कुछ मामलों में आधार की जानकारी मौखिक रूप से और कुछ में लिखित रूप से दी गई थी।
अदालत ने कहा कि एक आरोपी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का मौलिक अधिकार है।
गिरफ्तारी का लिखित आधार "बेशक और बिना किसी अपवाद के" दिया जाना चाहिए।
इसके बिना गिरफ्तारी अवैध और अमान्य होगी.
16 मई को कोर्ट ने अजय अजीत पीटर केरकर बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में इसकी पुष्टि की.
विशेष रूप से, धारा 436ए को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो संभवतः पीएमएलए मामलों को प्रभावित कर रहा है।
उदाहरण के लिए, धारा में एक नई व्याख्या में कहा गया है कि यदि किसी के खिलाफ एक से अधिक अपराध या कई मामले लंबित हैं - जो मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आम है - तो जमानत पर धारा लागू नहीं होगी।
ECIR : Enforcement Case Information Report similar to FIR
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पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत रूप में नियुक्त किया गया..!!
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प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना क्या है?
समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) क्या है?
शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
पीएम-एसएचआरआई योजना का लक्ष्य एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 14500 सरकारी स्कूलों को "अनुकरणीय" संस्थानों में अपग्रेड करना है।
अगले पांच वर्षों के लिए PM-SHRI योजना का कुल बजट `27000 करोड़ है।
केंद्र वित्तीय भार का 60% प्रदान करेगा और राज्यों को 40% वहन करना होगा।
पीएम-एसएचआरआई योजना के तहत फंड प्राप्त करने के लिए राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।
पांच राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करना बाकी है।
तमिलनाडु
केरल
दिल्ली
पंजाब
पश्चिम बंगाल
जबकि तमिलनाडु और केरल ने अपनी इच्छा का संकेत दिया है, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने पहले इनकार कर दिया था, जिससे केंद्र को उनके समग्र शिक्षा अभियान के फंड को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।
समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसका लक्ष्य प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और इसमें तीन पिछली योजनाओं को शामिल किया गया था:
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)
शिक्षक शिक्षा (टीई)
एसएसए को केंद्र और राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है।
एसएसए फंड शिक्षकों और कर्मचारियों के एक वर्ग के वेतन को कवर करता है।
एसएसए फंड सरकारी स्कूलों में छात्रों को वर्दी और पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के साथ-साथ विकलांग बच्चों के लिए सहायता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूह श्रेणी संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित बच्चों के प्रवेश के लिए निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति भी प्रदान करता है भारत में शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार.
अनुच्छेद 21ए:
यह अनुच्छेद 2002 में 86वें संशोधन के माध्यम से डाला गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करता है।
अनुच्छेद 15(1):
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इसमें शिक्षा में भेदभाव शामिल है।
अनुच्छेद 16(1):
सार्वजनिक रोजगार या कार्यालय में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा तक पहुंच को प्रभावित कर सकता है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
अनुच्छेद 45:
राज्य को संविधान के लागू होने के दस वर्षों के भीतर 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 46:
राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
अन्य प्रावधान
अनुच्छेद 351: राज्य को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और इसे संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग के लिए विकसित करने का निर्देश देता है। इससे शिक्षा के माध्यम पर असर पड़ सकता है।
अनुच्छेद 29(2): शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है।
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