नोएडा (उत्तर प्रदेश) के 9वीं कक्षा के छात्र दक्ष मलिक (14) ने एक एस्टेरॉयड को खोज निकाला है जिसके बाद नासा ने उसे एस्टेरॉयड का नाम रखने का मौका दिया है।
वह इंटरनैशनल एस्टेरॉयड डिस्कवरी प्रोजेक्ट (आईएडीपी) का हिस्सा रहे हैं।
इसमें लोगों (छात्रों सहित) को क्षुद्रग्रहों की खोज करने में नासा की मदद करने का अवसर मिलता है।
यह कार्यक्रम लोगों (छात्रों सहित) को नासा को क्षुद्रग्रहों की खोज करने में मदद करने का अवसर देता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन (IASC) के माध्यम से इस लोग नए खगोलीय पिंडों की खोज के लिए नासा के डेटासेट का उपयोग करते हैं। दक्ष और स्कूल के कुछ दोस्तों को 2022 में मदद करने का मौका दिया गया।
वह इंटरनैशनल एस्टेरॉयड डिस्कवरी प्रोजेक्ट (आईएडीपी) का हिस्सा रहे हैं।
इसमें लोगों (छात्रों सहित) को क्षुद्रग्रहों की खोज करने में नासा की मदद करने का अवसर मिलता है।
इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डिस्कवरी प्रोजेक्ट (IADP)
यह कार्यक्रम लोगों (छात्रों सहित) को नासा को क्षुद्रग्रहों की खोज करने में मदद करने का अवसर देता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन (IASC) के माध्यम से इस लोग नए खगोलीय पिंडों की खोज के लिए नासा के डेटासेट का उपयोग करते हैं। दक्ष और स्कूल के कुछ दोस्तों को 2022 में मदद करने का मौका दिया गया।
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उत्तराखंड आज़ाद भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
अब उत्तराखंड में शादी और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, इसके अंतर्गत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।
अब उत्तराखंड में शादी और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, इसके अंतर्गत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।
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वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया है कि समिति ने 14 बदलावों के साथ विधेयक को मंज़ूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कुछ बदलाव सुझाए थे लेकिन मतदान के बाद विपक्ष के सुझावों को खारिज कर दिया गया।
बकौल पाल, विधेयक पर 6 महीने तक चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कुछ बदलाव सुझाए थे लेकिन मतदान के बाद विपक्ष के सुझावों को खारिज कर दिया गया।
बकौल पाल, विधेयक पर 6 महीने तक चर्चा हुई।
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