The Railway Board, accepting the recommendations of a high-level panel, stated that implementing such breaks is not feasible from an operational standpoint.
This decision comes at a time when the country has witnessed a spike in major train accidents, many of which have been linked to human error.
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RRB ALP CEN 01-2025.pdf
6.2 MB
RRB ALP Notification Released
Vacancies: 9970
Application Start: 12th April 2025
Last Date: 11th May 2025
Pay Level: 2 (Rs. 19,900/-)
Age Limit: 18 to 30 Years
Medical Standard: A-1
@qmaths
Vacancies: 9970
Application Start: 12th April 2025
Last Date: 11th May 2025
Pay Level: 2 (Rs. 19,900/-)
Age Limit: 18 to 30 Years
Medical Standard: A-1
@qmaths
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समयसीमा निर्धारित की है।
वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।
वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।
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उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
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FAKE NEWS ALERT
X पर वायरल एक नोटिस में दावा किया जा रहा है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे 15 अप्रैल 2025 को घोषित किए जाएंगे।
यूपी बोर्ड ने पत्र जारी कर बताया है कि यह सूचना पूरी तरह झूठी व भ्रामक है।
बकौल यूपी बोर्ड, उचित समय पर नतीजों से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी।
X पर वायरल एक नोटिस में दावा किया जा रहा है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे 15 अप्रैल 2025 को घोषित किए जाएंगे।
यूपी बोर्ड ने पत्र जारी कर बताया है कि यह सूचना पूरी तरह झूठी व भ्रामक है।
बकौल यूपी बोर्ड, उचित समय पर नतीजों से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी।
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उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समयसीमा निर्धारित की है। वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान…
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समयसीमा निर्धारित की है।
वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।
वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।
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