परिसीमन आयोग : संवैधानिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

​📌 अर्थ :- चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं और संख्या तय करना या बदलना
📌 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82
📌 अब तक कुल 04 बार आयोग का गठन
📌 अंतिम गठन :- वर्ष 2002 में गठित
📌 अध्यक्षता :- सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश
📌 सहयोगी संस्था :- भारतीय चुनाव आयोग
📌 ऐतिहासिक रोक (1976) :- 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2001 तक सीटों का स्थिरीकरण
📌 वर्तमान रोक (2001) :- 84वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 के बाद की पहली जनगणना तक रोक

परिसीमन प्रक्रिया एवं प्रस्तावित नवीन संरचना

​📌 प्रस्तावित कुल सीटें :- लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव
📌 राज्यों हेतु सीटें :- 815 लोकसभा सीटें राज्यों के लिए आरक्षित
📌 केंद्रशासित प्रदेशों हेतु सीटें :- 35 लोकसभा सीटें केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित
📌 सीटों में वृद्धि दर :- प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि
📌 आगामी परिसीमन का आधार :- वर्ष 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना (वर्ष 2031)
📌 विपक्ष की मुख्य आपत्ति :- उत्तर भारत की सीटों में वृद्धि और दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक नुकसान की आशंका
📌 आयोग की कार्यप्रणाली :- जनगणना आंकड़ों का अध्ययन, भौगोलिक सीमा निर्धारण और ड्राफ्ट प्रपोजल का प्रकाशन
📌 अंतिम निर्णय :- जनता के सुझावों और आपत्तियों के बाद गजट में प्रकाशन के साथ प्रभावी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 01.01.2026 से प्रभावी होगी।

इस फैसले के साथ कुल DA/DR अब 60% तक पहुंच गया है।

Mitrooooooooo

Aaj raat 08:30 pe

मैं भारत की सभी महिलाओं से माफी मांगता हूं: महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिरने के बाद पीएम मोदी

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिरने के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मैं भारत की सभी महिलाओं से माफी मांगता हूं।"

उन्होंने कहा, "देश का हर नागरिक देख रहा है कि महिलाओं की प्रगति कैसे थम गई...हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए।"

इस महिला को छोड़कर
क्योंकि ये महिला तो प्रधानमंत्री जी का वंदन और अभिनंदन कर रही थी 2023 में

ये अच्छी किताब है