📊 UPPCS प्रीलिम्स Cutoff Last 08 years
📍सामान्य एग्जीक्यूटिव वर्ग
▪️(200 अंक व 150 प्रश्नों में से)
👉2018 में 126 मार्क्स (94+ प्रश्न)
👉2019 में 117 मार्क्स ( 88 प्रश्न)
👉2020 में 110 मार्क्स (82+ प्रश्न)
👉2021 में 115 मार्क्स (86+ प्रश्न)
👉2022 में 111 मार्क्स (83+ प्रश्न)
👉2023 में 125 मार्क्स (94 प्रश्न)
👉2024 में 101 मार्क्स (76 प्रश्न)
👉2025 में 122-125 मार्क्स (92-94 प्रश्न)
(अनाधिकारिक)
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📍सामान्य एग्जीक्यूटिव वर्ग
▪️(200 अंक व 150 प्रश्नों में से)
👉2018 में 126 मार्क्स (94+ प्रश्न)
👉2019 में 117 मार्क्स ( 88 प्रश्न)
👉2020 में 110 मार्क्स (82+ प्रश्न)
👉2021 में 115 मार्क्स (86+ प्रश्न)
👉2022 में 111 मार्क्स (83+ प्रश्न)
👉2023 में 125 मार्क्स (94 प्रश्न)
👉2024 में 101 मार्क्स (76 प्रश्न)
👉2025 में 122-125 मार्क्स (92-94 प्रश्न)
(अनाधिकारिक)
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❤5👍1
📊 UPPCS PRE में EWS और OBC कटऑफ
⭐️2019 - 117 अंक ( सामान्य के बराबर)
⭐️2020 - 112 अंक (सामान्य से 2 अंक अधिक)
⭐️2021 - 117 अंक (सामान्य से 2 अंक अधिक)
⭐️2022 - 114 अंक (सामान्य से 3 अंक अधिक)
⭐️2023 - 129 अंक (सामान्य से 4 अंक अधिक)
⭐️2024 - 100 अंक (सामान्य से 1 अंक कम)
⭐️2019 - 116 अंक (सामान्य से 1 अंक कम)
⭐️2020 - 110 अंक (सामान्य के बराबर)
⭐️2021 - 113 अंक (सामान्य से 2 अंक कम)
⭐️2022 - 114 अंक (सामान्य से 3 अंक अधिक)
⭐️2023 - 128 अंक (सामान्य से 3 अंक अधिक)
⭐️2024 - 102 अंक (सामान्य से 1 अंक अधिक)
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✔️EWS
⭐️2019 - 117 अंक ( सामान्य के बराबर)
⭐️2020 - 112 अंक (सामान्य से 2 अंक अधिक)
⭐️2021 - 117 अंक (सामान्य से 2 अंक अधिक)
⭐️2022 - 114 अंक (सामान्य से 3 अंक अधिक)
⭐️2023 - 129 अंक (सामान्य से 4 अंक अधिक)
⭐️2024 - 100 अंक (सामान्य से 1 अंक कम)
✔️ओबीसी
⭐️2019 - 116 अंक (सामान्य से 1 अंक कम)
⭐️2020 - 110 अंक (सामान्य के बराबर)
⭐️2021 - 113 अंक (सामान्य से 2 अंक कम)
⭐️2022 - 114 अंक (सामान्य से 3 अंक अधिक)
⭐️2023 - 128 अंक (सामान्य से 3 अंक अधिक)
⭐️2024 - 102 अंक (सामान्य से 1 अंक अधिक)
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❤7👍1
🏛️ Case No. W.P.(C) No. 11316/2024
∆• दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि UGC के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि 2022 की गाइडलाइन जारी होने से पहले दो शैक्षणिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय के नियमों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप एक साथ किए गए हैं, तो उन्हें वैध (Valid) माना जाएगा. 📜✅
∆• न्यायालय ने NESTS को निर्देश दिया कि वह संशोधित UGC दिशानिर्देशों के आधार पर याचिकाकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता की पुनः समीक्षा करे तथा 6 सप्ताह के भीतर कारणयुक्त (Reasoned) एवं स्पष्ट (Speaking) आदेश पारित करे. ⏳📝
∆• यदि निर्णय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है, तो उन्हें PGT पद पर नियुक्ति दी जाएगी। उनकी वरिष्ठता मेरिट के अनुसार निर्धारित होगी तथा काल्पनिक वेतन निर्धारण (Notional Pay Fixation) का लाभ मिलेगा, लेकिन वेतन बकाया (Arrears) नहीं मिलेगा. 🏛️💰🚫
∆• यदि याचिकाकर्ता नए आदेश से असंतुष्ट हों, तो वे कानून के अनुसार उचित कानूनी उपाय अपना सकते हैं। इसके साथ ही रिट याचिका एवं सभी लंबित आवेदन निस्तारित कर दिए गए. ⚖️🔄
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❤6👎2🤔1