Sample_Question_Answer_Booklet_GS_I_A_SSME_2023_240214_175215.pdf
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आयोग द्वारा जारी MPPSC Mains 2023 की सैंपल बुकलेट
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लगातार दूसरी तिमाही में कमज़ोर घरेलू मांग के कारण जापान की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है।
किसी देश में लगातार दो तिमाहियों तक जीडीपी घटने पर उसकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में चली जाती है।
जापान ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान भी खो दिया है और जर्मनी ने उसकी जगह ले ली है।
किसी देश में लगातार दो तिमाहियों तक जीडीपी घटने पर उसकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में चली जाती है।
जापान ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान भी खो दिया है और जर्मनी ने उसकी जगह ले ली है।
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'भारत मार्ट' एक वेयरहाउसिंग फैसिलिटी है जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों को दुबई में व्यापार करने में मदद करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया जो 2025 तक शुरू हो सकता है।
'भारत मार्ट' में शोरूम, गोदाम, दफ्तर और अन्य सुविधाएं होंगी।
इससे भारत और अन्य देशों के बीच माल भेजने का समय बचेगा और लागत घटेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया जो 2025 तक शुरू हो सकता है।
'भारत मार्ट' में शोरूम, गोदाम, दफ्तर और अन्य सुविधाएं होंगी।
इससे भारत और अन्य देशों के बीच माल भेजने का समय बचेगा और लागत घटेगी।
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कानपुर (यूपी) के बेहमई हत्याकांड में बुधवार को 43-वर्ष बाद फैसला आया और कोर्ट ने 65-वर्षीय एक दोषी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई व एक आरोपी को बरी कर दिया।
14 फरवरी 1981 को हुए इस हत्याकांड में पूर्व सांसद फूलन देवी सहित 35 लोग आरोपी थे।
हत्याकांड में 26 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मारी गई थी।
14 फरवरी 1981 को हुए इस हत्याकांड में पूर्व सांसद फूलन देवी सहित 35 लोग आरोपी थे।
हत्याकांड में 26 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मारी गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले गोपनीय चंदे से जुड़ी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने कहा, "यह योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।"
कोर्ट ने कॉर्पोरेट चंदे की जानकारी सार्वजनिक किए जाने का आदेश देते हुए कहा कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग जानने का हक है।
कोर्ट ने कहा, "यह योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।"
कोर्ट ने कॉर्पोरेट चंदे की जानकारी सार्वजनिक किए जाने का आदेश देते हुए कहा कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग जानने का हक है।
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