उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
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यह चैनल मुख्यतः उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, UPSSSC, PET, लेखपाल तथा VDO आदि परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए है। यहां आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी व सामग्री समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी
प्राथमिक शिक्षक भर्ती
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लेखपाल VDO
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कानपुर (यूपी) के बेहमई हत्याकांड में बुधवार को 43-वर्ष बाद फैसला आया और कोर्ट ने 65-वर्षीय एक दोषी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई व एक आरोपी को बरी कर दिया।

14 फरवरी 1981 को हुए इस हत्याकांड में पूर्व सांसद फूलन देवी सहित 35 लोग आरोपी थे।

हत्याकांड में 26 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मारी गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले गोपनीय चंदे से जुड़ी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने कहा, "यह योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।"

कोर्ट ने कॉर्पोरेट चंदे की जानकारी सार्वजनिक किए जाने का आदेश देते हुए कहा कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग जानने का हक है।
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लोकसेवा आयोग के सामने अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन
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ऐसे अभ्यर्थी जो आयोग में पहुँच सकते हैं अवश्य पहुँचें, संख्याबल का विशेष महत्त्व होता है।

अधिकाधिक संख्या में शांतिपूर्ण रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, साथ ही आंदोलन की इन फोटोज़ और videos को भी ट्विटर के माध्यम से पोस्ट करें।

इस क्षेत्र से जुड़े यूटूबर्स भी जरूर पहुँचें, इस समय सभी का सहयोग अपेक्षित है। 🙏

#RO_ARO_PAPER_LEAK
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गैंगस्टर राकेश शर्मा बुधवार को बुलंदशहर में बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गया।

राकेश शर्मा उर्फ हलपुरिया पर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़ में कई मुकदमे दर्ज हैं जिनमें गुंडा और आर्म्स ऐक्ट भी शामिल हैं।

'आप' (यूपी) की मीडिया सेल ने इसपर कहा, "अब इसके सारे...अपराध साफ हो जाएंगे।"
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों को मिलने वाले गोपनीय चंदे से जुड़ी चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत...आपके सामने है।"

उन्होंने लिखा, "बीजेपी ने इसे...रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था...आज इस बात पर मुहर लग गई है।"
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों को मिलने वाले गोपनीय चंदे से जुड़ी चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत...आपके सामने है।" उन्होंने लिखा, "बीजेपी ने…
केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को 2018 में अधिसूचित किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असंवैधानिक करार दे दिया।

इसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के तहत राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।

भारत का नागरिक या देश में स्थापित इकाई चुनावी बॉन्ड खरीद सकती थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को 'असंवैधानिक' बताते हुए कहा है कि यह स्कीम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

कोर्ट के अनुसार, यह 'सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है' जो काले धन को रोकने के लिए 'उचित' नहीं है और 'पैसे व राजनीति की मिलीभगत से' एक-दूसरे को लाभ पहुंचाया जा सकता है।
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"Citizens do not have a general right to know regarding the funding of
political parties. Right to know is not a general right available to citizens"

"नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के संबंध में जानने का सामान्य अधिकार नहीं है। जानने का अधिकार नागरिकों को उपलब्ध कोई सामान्य अधिकार नहीं है"

- केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति मुद्रण व मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के 19वें स्थापना दिवस पर राम जन्मभूमि मंदिर (अयोध्या) व रामलला की थीम पर आधारित स्मारक सिक्का जारी किया।

इसके अलावा उन्होंने एक सींग वाले गैंडे (भारत में लुप्तप्राय प्रजाति का पशु) और भगवान बुद्ध पर भी स्मारक सिक्का जारी किया।
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बीजेपी ने 7 केंद्रीय मंत्रियों को आगामी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया है जिनका राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने जा रहा है।

इनमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हैं।

मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, नारायण राणे, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन भी इन नेताओं में शामिल हैं।
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