पीटीआई के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने असंवैधानिक घोषित किए जा चुके चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंप दी हैं।
दरअसल, एसबीआई ने जानकारियां देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने एसबीआई की मांग खारिज कर 12 मार्च तक जानकारियां देने का आदेश दिया था।
दरअसल, एसबीआई ने जानकारियां देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने एसबीआई की मांग खारिज कर 12 मार्च तक जानकारियां देने का आदेश दिया था।
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पीटीआई के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने असंवैधानिक घोषित किए जा चुके चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंप दी हैं। दरअसल, एसबीआई ने जानकारियां देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने एसबीआई की मांग खारिज…
और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब SBI वाले लंच पर जा सकते हैं
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एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और राजनीतिक दलों ने उनमें से 22,030 को भुनाया।
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रद्द हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना की जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपने के बाद कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रद्द हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना की जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपने के बाद कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पेटीएम फास्टैग के यूज़र्स को 15 मार्च, 2024 से पहले किसी अन्य बैंक से नया फास्टैग खरीदने की सलाह दी है।
एनएचएआई ने कहा, "इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय पेनल्टी या दोगुना टोल देने से बचने में मदद मिलेगी।"
दरअसल, पेटीएम फास्टैग यूज़र्स 15 मार्च के बाद रिचार्ज/टॉप-अप नहीं कर पाएंगे।
एनएचएआई ने कहा, "इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय पेनल्टी या दोगुना टोल देने से बचने में मदद मिलेगी।"
दरअसल, पेटीएम फास्टैग यूज़र्स 15 मार्च के बाद रिचार्ज/टॉप-अप नहीं कर पाएंगे।
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