एक उच्चस्तरीय समिति ने 'एक देश, एक चुनाव' का समर्थन करते हुए कहा है कि बार-बार चुनाव कराने से सरकारी खज़ाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
सरकार के अनुसार, अलग-अलग चुनाव कराने से 'अनिश्चितता, अस्थिरता' व नीतिगत दिक्कतें आती हैं और सरकारी मशीनरी और विकास कार्य प्रभावित होते हैं।
बकौल सरकार, अलग-अलग चुनाव से मतदाताओं की भागीदारी घट सकती है।
सरकार के अनुसार, अलग-अलग चुनाव कराने से 'अनिश्चितता, अस्थिरता' व नीतिगत दिक्कतें आती हैं और सरकारी मशीनरी और विकास कार्य प्रभावित होते हैं।
बकौल सरकार, अलग-अलग चुनाव से मतदाताओं की भागीदारी घट सकती है।
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उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
एक उच्चस्तरीय समिति ने 'एक देश, एक चुनाव' का समर्थन करते हुए कहा है कि बार-बार चुनाव कराने से सरकारी खज़ाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार के अनुसार, अलग-अलग चुनाव कराने से 'अनिश्चितता, अस्थिरता' व नीतिगत दिक्कतें आती हैं और सरकारी मशीनरी और विकास कार्य…
'एक देश एक चुनाव'
का वास्तविक अर्थ यह है कि संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ एक ही समय पर होना चाहिए. इससे वोटर यानी लोग एक ही दिन में सरकार या प्रशासन के तीनों स्तरों के लिए वोटिंग करेंगे
हालांकि विधानसभा और संसद के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग संपन्न करवाता है. वहीं स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है इसलिए तकनीकी रूप से संसद और विधानसभा चुनाव को एक साथ संपन्न करवाया जा सकता है.
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एक उच्चस्तरीय समिति ने 'एक देश, एक चुनाव' का समर्थन करते हुए कहा है कि बार-बार चुनाव कराने से सरकारी खज़ाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार के अनुसार, अलग-अलग चुनाव कराने से 'अनिश्चितता, अस्थिरता' व नीतिगत दिक्कतें आती हैं और सरकारी मशीनरी और विकास कार्य…
'एक देश एक चुनाव'
बता दें कि रामनाथ कोविंद समिति की यह रिपोर्ट कुल 18,626 पन्नों की है
जानकारी के मुताबिक हाई लेवल कमेटी ने हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों तक लगातार काम करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है
जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है. बता दें कि देश में हर कुछ महीनों के बाद किसी ना किसी हिस्से में चुनाव होते हैं
देश में पिछले करीब तीन दशकों में एक साल भी ऐसा नहीं बीता, जब चुनाव आयोग ने किसी ना किसी राज्य में कोई चुनाव ना करवाया हो.
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UPSSSC विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा/2019
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी संबंधित नोटिस
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी संबंधित नोटिस
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UPSSAC जूनियर असिस्टेंट 5512 पद Cutoff
◾️जूनियर असिस्टेंट के 5512 पोस्ट के लिए 243981 अभ्यर्थी बुलाए गए है (45 गुना)
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Total Post - 5512
Shortlisted - 243981 (15X)
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Total Post - 5512
Shortlisted - 243981 (15X)
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◾️जूनियर असिस्टेंट के 5512 पोस्ट के लिए 243981 अभ्यर्थी बुलाए गए है (45 गुना) Check Shortlist- ClickHere Total Post - 5512 Shortlisted - 243981 (15X)
इन 5512 पदों के सापेक्ष कुल आवेदनों की संख्या 2,46,389 थी और बड़ी मात्रा में कटौती करते हुए मात्र 2,43,981 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है
बढ़िया है चुनाव का समय है, सबको व्यस्त रहना चाहिए किसी को बेरोजगारी नही महसूस होनी चाहिए, बल्कि सबको लगना चाहिए कि प्रक्रिया तो चल ही रही है
अरे प्रभू अगर केवल 2408 लोगों को ही बाहर करना था तो बीच में एक परीक्षा कराने का क्या मतलब ? इतना समय बीच में बेकार करवाने का क्या मतलब ? सिर्फ टाइम पास करना है क्या इनको ?
बढ़िया है चुनाव का समय है, सबको व्यस्त रहना चाहिए किसी को बेरोजगारी नही महसूस होनी चाहिए, बल्कि सबको लगना चाहिए कि प्रक्रिया तो चल ही रही है
अरे प्रभू अगर केवल 2408 लोगों को ही बाहर करना था तो बीच में एक परीक्षा कराने का क्या मतलब ? इतना समय बीच में बेकार करवाने का क्या मतलब ? सिर्फ टाइम पास करना है क्या इनको ?
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लोकसभा चुनाव से पहले रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
एमबीबीएस की डिग्री वाले संधू, उत्तराखंड के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं।
वहीं, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं।
एमबीबीएस की डिग्री वाले संधू, उत्तराखंड के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं।
वहीं, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं।
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चुनाव आयोग ने 'असंवैधानिक' घोषित किए जा चुके चुनावी बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां सौंपी थीं।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च (शाम 5 बजे) तक इन जानकारियों को वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा था।
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां सौंपी थीं।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च (शाम 5 बजे) तक इन जानकारियों को वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा था।
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