BIG BIG BREAKING 🚨
Government warns social media Influencers NOT TO PROMOTE BETTING APPS/GAMBLING
Failure to Comply may lead to Arrests / Deletion of Sm Accounts
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सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 (आईटी संशोधन नियम 2023) के तहत केंद्र सरकार द्वारा फैक्ट चेक यूनिट (FCU) की 20 मार्च की अधिसूचना के संचालन पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना पर तब तक रोक लगा दी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी नियम संशोधन 2023 की चुनौतियों का फैसला नहीं कर लेता।
Fact Check Unit की स्थापना 20 मार्च को हाल ही में संशोधित आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया पर कंटेंट की निगरानी के लिए की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना पर तब तक रोक लगा दी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी नियम संशोधन 2023 की चुनौतियों का फैसला नहीं कर लेता।
Fact Check Unit की स्थापना 20 मार्च को हाल ही में संशोधित आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया पर कंटेंट की निगरानी के लिए की गई थी।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है।
इससे पहले ईडी द्वारा भेजे गए 9 समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने के बाद ईडी की टीम पूछताछ के लिए उनके आवास पर पहुंची थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार किया था।
इससे पहले ईडी द्वारा भेजे गए 9 समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने के बाद ईडी की टीम पूछताछ के लिए उनके आवास पर पहुंची थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार किया था।
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उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ईडी द्वारा भेजे गए 9 समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने के बाद ईडी की टीम पूछताछ के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल…
कल सुबह के हिंदी अखबारों की हेडलाइन बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है।
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ruHb53PTjj.pdf
2.7 MB
Electoral Bond Scheme SBI data with bond number
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शराब नीति मामले में ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
नियमों के अनुसार, किसी मामले में दोषी ठहराए जाने पर मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराया या पद से हटाया जा सकता है और केजरीवाल अभी तक दोषी नहीं ठहराए गए हैं।
मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है।
नियमों के अनुसार, किसी मामले में दोषी ठहराए जाने पर मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराया या पद से हटाया जा सकता है और केजरीवाल अभी तक दोषी नहीं ठहराए गए हैं।
मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है।
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दिल्ली के मंत्री व 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि ईडी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से ₹70,000 कैश मिला जिसे उसने लौटा दिया था।
भारद्वाज ने कहा, "ईडी को कोई सबूत या पैसे के लेन-देन के प्रमाण नहीं मिले हैं।"
शराब नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया है।
भारद्वाज ने कहा, "ईडी को कोई सबूत या पैसे के लेन-देन के प्रमाण नहीं मिले हैं।"
शराब नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया है।
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