उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
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यह चैनल मुख्यतः उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, UPSSSC, PET, लेखपाल तथा VDO आदि परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए है। यहां आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी व सामग्री समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी
प्राथमिक शिक्षक भर्ती
UPSSSC PET
D El Ed BTC
लेखपाल VDO
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पहले आदेश दो फिर निरस्त कर दो
Too Much Masterstroke
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लेखपाल भर्ती : 8 जुलाई को पुनः डेट लगी।
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AstraZeneca ने पहली बार कबूला कि उसकी COVID वैक्सीन TTS का कारण बन सकती है.

TTS: Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome


TTS से खून के थक्के बनते हैं और ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट की समस्या हो सकती है.

Covishield वैक्सीन AstraZeneca का हिस्सा थी, जिसे Serum ने बनाया था.
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उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।

इन उत्पादों में श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं।
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70वीं BPSC के लिए अधियाचना मांगी गई
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क्यों कोविशील्ड निर्माता ऐस्ट्राज़ेनेका पर यूके में हुए हैं मुकदमे?


भारत में कोविशील्ड के तौर पर बेची गई कोविड-19 वैक्सीन की निर्माता ऐस्ट्राज़ेनेका पर यूके में कुल £100 मिलियन (तकरीबन ₹10 अरब) के हर्ज़ाने की मांग वाले 51 मुकदमे किए गए हैं।

शिकायतकर्ताओं ने दावे किए हैं कि वैक्सीन से कई मामलों में मौत और गंभीर बीमारियां हुईं।

इस मामले में पहला केस 2023 में दायर किया गया था।
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हा बिलकुल सही बात है

इसीलिए तो नौजवान भर भर के वोट देता है इनको, उसी गर्व के नाम पर
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भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से केवल मतदान संबंधी डेटा ही गायब नहीं है, बल्कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या भी उपलब्ध नहीं है.
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भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से केवल मतदान संबंधी डेटा ही गायब नहीं है, बल्कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या भी उपलब्ध नहीं है.
चुनाव आयोग अब तक पिछले दो चरणों के मतदान के आँकड़े नहीं दे रहा है।

ऐसा तो इससे पहले कभी किसी चुनाव में नहीं हुआ। तब भी नहीं हुआ, जब मतदान बैलेट पेपर से होता था!

और फिर हर संसदीय क्षेत्र के कुल मतदाताओं की संख्या भी क्यों आयोग की वेबसाइट पर नहीं है?
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