गुजरात सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है।
हर दूसरे राज्य सरकार को इसका पालन करना चाहिए। आखिरकार, कुछ सही दिशा में हो रहा है!
Fraud officers should do Puja कि उनका नाम ना आ जाए !
हर दूसरे राज्य सरकार को इसका पालन करना चाहिए। आखिरकार, कुछ सही दिशा में हो रहा है!
Fraud officers should do Puja कि उनका नाम ना आ जाए !
आगे चल कर इतिहास में ये सब Puja Effect के नाम से जाना जाएगा
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उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
गुजरात सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। हर दूसरे राज्य सरकार को इसका पालन करना चाहिए। आखिरकार, कुछ सही दिशा में हो रहा है! Fraud officers should do Puja कि उनका नाम ना आ जाए ! आगे चल कर इतिहास…
जो झोला उठाकर चल दिए उनकी भी जांच होगी या बचा लिए जाएंगे??
खैर वो तो बच ही जायेगे,बहुत ऊपर तक पहुंच रखे हुए हैं, तभी ऊपर तक बेरोकटोक पहुंचाए गए हैं
खैर वो तो बच ही जायेगे,बहुत ऊपर तक पहुंच रखे हुए हैं, तभी ऊपर तक बेरोकटोक पहुंचाए गए हैं
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ईर्ष्या इस स्तर पर पहुंच जाएगी ऐसा कभी न सोचा था।
अब ये न्यूज वाले कह रहे हैं कि ये मैडम भी फर्जी सर्टिफिकेट पे आईं हैं और पूजा खेडकर जी तो आउडी में आती थीं लेकिन मैडम हवाई जहाज में आती हैं।
अब ये न्यूज वाले कह रहे हैं कि ये मैडम भी फर्जी सर्टिफिकेट पे आईं हैं और पूजा खेडकर जी तो आउडी में आती थीं लेकिन मैडम हवाई जहाज में आती हैं।
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लोकसभा स्पीकर ने पेपर लीक पे अपनाया कड़ा रुख
दोषियों को खुद ही मार झापड़ थूथुन सुजा देने की बात कही।
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सरकारी निकम्मापन और बदतमीजी का साक्षात प्रमाण
और बात कर रहे हैं पिछले 7 सालों की
पूरी खबर पढ़िए 👇
https://www.thelallantop.com/education/post/dharmendra-pradhan-statement-on-paper-leak-in-central-government-exams-raises-many-questions
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क्या है विशेष राज्य का दर्जा जिसे केंद्र सरकार ने बिहार को देने से किया इनकार?
1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विशेष राज्य का दर्जा देने की शुरुआत हुई थी।
14वें वित्त आयोग की सिफारिश तक पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत 11 राज्यों को यह दर्जा मिला था।
इसके तहत आयकर, सीमा-शुल्क, कॉर्पोरेट-टैक्स, जीएसटी और केंद्रीय व राज्य करों में छूट मिलती है और केंद्रीय योजनाओं में 90% वित्तपोषण मिलता है।
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