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SPLA(L)_172_2023.pdf
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69k शिक्षक भर्ती 6800 आरक्षण हाईकोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर हुआ जारी
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उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
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उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है. कोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह 1994 की आरक्षण नियमावली की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करते हुए नई चयन सूची तैयार करे.
हालांकि, मेरिट लिस्ट जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि आरक्षण के आधार पर जिन अभ्यर्थियों का चयन तय माना जा रहा था, उनके नाम सूची में नहीं थे. इस कारण अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है.
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"इस फैसले के तहत अब बेसिक शिक्षा विभाग को तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी. इस आदेश से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नई सूची बनने से पिछले चार सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ सकता है."
"गौरतलब है कि दिसंबर 2018 में जारी हुई इस मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ था. अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, खासकर 19 हजार पदों को लेकर आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे. यूपी सरकार ने दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और जनवरी 2019 में परीक्षा आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 4.10 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से करीब 1.40 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई थी."
हालांकि, मेरिट लिस्ट जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि आरक्षण के आधार पर जिन अभ्यर्थियों का चयन तय माना जा रहा था, उनके नाम सूची में नहीं थे. इस कारण अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है.
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए लिखा-
"69000 शिक्षक भर्ती भी आख़िरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी माँग है कि नये सिरे से न्यायपूर्ण नयी सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियाँ संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल मे बाधित हुई शिक्षा-व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नयी सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हक़मारी या नाइंसाफ़ी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे-से-कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएँगे।"
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सही कह रहें हैं मुख्यमंत्री जी।
एक बार तो आप लोग इलाहाबाद के लॉज में घुस घुस के नौकरी बाट रहे थे
मेरे दोस्त को दो बार जबरन पकड़ लिए थे और जबरन एसडीएम बना रहें थें लेकिन वो किसी तरह बच बचाकर घर वापस लौटा
अभी भी यूपी एसटीएफ पीछे पड़ी हुई है उसके, नौकरी देने के लिए।
पर उसे अब नौकरी नहीं चाहिए क्योंकि बिहार में लाइन लगा कर उसने नौकरी ले ली है
एक बार तो आप लोग इलाहाबाद के लॉज में घुस घुस के नौकरी बाट रहे थे
मेरे दोस्त को दो बार जबरन पकड़ लिए थे और जबरन एसडीएम बना रहें थें लेकिन वो किसी तरह बच बचाकर घर वापस लौटा
अभी भी यूपी एसटीएफ पीछे पड़ी हुई है उसके, नौकरी देने के लिए।
पर उसे अब नौकरी नहीं चाहिए क्योंकि बिहार में लाइन लगा कर उसने नौकरी ले ली है
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